आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Unauthorized Mobile Tower,Latest News In Divya Marathi

नियमावलीनंतरही 450 अनधिकृत मोबाइल टॉवर;नगररचना विभाग हतबल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- मोबाइल टॉवरबाबत अधिकृत नियमावली तयार करण्यास चार महिने झाले असून, या कालावधीत केवळ एकाच मोबाइल टॉवरने परवानगी घेतली आहे. महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून सध्या शहरात जवळपास साडेचारशे टॉवर सुरू आहेत. दरम्यान, अनधिकृत टॉवर हटविण्याचे अधिकार पालिकेला नसून त्यासाठी भारतीय दूरसंचार निगम अर्थातच बीएसएनएलची मदत घेतली जाणार आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून अनधिकृत मोबाइल टॉवरचा वाद सुरू आहे. यात काही टॉवरचालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन आव्हान दिले होते. दुसरीकडे मात्र शहरात टॉवर उभारणीचा उद्योग झोकात सुरू होता. या टॉवरबाबत स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. मात्र, इमारतीच्या चेअरमनला हाताशी धरून टॉवर उभारले जात असल्याचा आरोप होत होता. पर्यावरणदृष्ट्याही मोबाइल टॉवर धोकेदायक असल्याचे बोलले गेले. दरम्यान, एप्रिल महिन्यात न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोबाइल टॉवर नियमित करण्यासाठी नियमावली केली गेली. त्यानुसार वर्गवारी ठरवत पालिकानिहाय विकास शुल्क ठरवले गेले. नाशिक महापालिकेत 30 हजार रुपये शुल्क आकारणी होत आहे. शहरात एकाच मोबाइल टॉवरने रवानगी घेतली आहे. प्रथम पालिकेशी हुज्जत घालणारे टॉवरचालक आता परवानगी घेण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. तर, दुसरीकडे नियमावली असूनही पालिका उत्पन्नावर पाणी सोडत असल्याचे दिसत आहे.
दंड भरा, परवानगी घ्या....
एका मोबाइल टॉवरला परवानगी देताना ‘नगररचना’ने यापूर्वी अवैध उभारणी केल्याबद्दल पाच हजार रुपये दंड केला. दरम्यान, इमारतीतील 70 टक्के रहिवाशांची सहमती, भोगवटादार प्रमाणपत्र नसल्यासारख्या अडचणीमुळे अधिकृत परवानगी घेण्याकडे काणाडोळा होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
एकच टॉवर अधिकृत
शहरातील मोबाइल टॉवरला परवानगी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत एकाच टॉवरने परवानगी घेतली असून, उर्वरित टॉवर बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे असे टॉवर काढण्यासाठी भारतीय दूरसंचार निगमला पत्र दिले जाईल. आयुक्तांकडेच याबाबत सर्व निर्णय होईल. विजय शेंडे, सहायक संचालक, नगररचना विभाग
पालिकेने बैठक बोलवावी
बदलल्या नियमावलीसंदर्भात पालिकेने माहितीच प्रसिध्द केलेली नाही. त्यामुळे गोंधळ उडत आहे. 2009 ते 2011 या काळात सादर झालेल्या 400 फाईल्सबाबतही संभ्रम आहे. पालिकेने संबंधित कंपन्यांची तातडीने बैठक बोलवावी. स्वप्नील येवले, अभिकर्ता, विविध मोबाइल टॉवर कंपन्या
अशी आहे नियमावली
टॉवर असलेल्या इमारतीला पूर्णत्वाचा तसेच भोगवटादार दाखला बंधनकारक. इमारतीच्या क्षमतेविषयी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट हवा.