आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत धर्मस्थळांचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांकडे...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे लाेकमान्य अाणि संस्कृती-संस्काराच्या अादान-प्रदानाचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या २००९ पूर्वीच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर हाताेडा पडण्याचा विषय अाता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात जाणार अाहेे. महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी काेणताही सारासार विचार करता केलेल्या सर्वेक्षणाकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही बाब अाणून देण्यासह सर्व नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीनिशी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे देण्याचा निर्णय तब्बल दीड तासाच्या चर्चेनंतर महासभेत झाला. महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी एकत्रितरीत्या राज्य शासनाकडे दाद मागितली जाईल, असे सांगितल्यावर न्यायप्रविष्ट बाबीवरील चर्चा संपुष्टात अाली.
गुरुवारी (दि. ८) सकाळी महासभा सुरू झाल्यावर विषयपत्रिकेवरील सर्व विषयांना महापाैरांनी मंजुरी दिली. त्यानंतर शिवसेनेकडून दाखल लक्षवेधीवर गटनेते अजय बाेरस्ते यांनी अाक्रमक भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्याबाबत पूर्णत: अादर अाहे. मात्र, महापालिकेच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे अाजघडीस काेणतीही अडचण नसलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडली जाणार असतील तर अशी बाब न्यायालयाच्या लक्षात अाणून देणेही कर्तव्यच ठरेल. नाशिकला धार्मिक अधिष्ठान लाभले असून, तीर्थनगरीचा लाैकिक अशा पद्धतीच्या कारवाईमुळे हरवला जाण्याची भीती अाहे. मुळात, १४ मार्च २०११ राेजीच्या शासन अादेशात सर्वेक्षण करताना संबंधित धार्मिक स्थळाबाबत पाेलिसांचा अहवाल घेणे गरजेचे असताना त्यास बगल दिली गेली. कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक, विकास नियंत्रण नियमावलीचा भंग करणारे अनधिकृत धार्मिक स्थळ असेल तर त्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय अपेक्षित हाेते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. अाता जरी महापालिकेने २००९ पूर्वीच्या यादीत ५९ धार्मिक स्थळांना टाकले असले तरी त्यांचे नेमके काय हाेणार हे स्पष्ट नाही.

भाजप गटनेते सतीश कुलकर्णी यांनी महासभेत धाेरणात्मक निर्णय घेऊन शासनाकडे दाद मागितली पाहिजे, अशी मागणी केली. तर शिक्षण सभापती संजय चव्हाण यांनी महासभेचा ठराव करून जनहित याचिकेत महापालिकेची बाजू (से) मांडावी, असा युक्तिवाद केला. प्रकाश लाेंढे यांनी लक्षवेधीवर चर्चा करून उपयाेग नाही तर ठराव करून न्यायालयाला द्यावा, अशी मागणी केली. संभाजी माेरुस्कर यांनी अाक्रमक पवित्रा घेत सर्वेक्षण करताना ज्या धार्मिक स्थळापासून काेणताही अडथळा नाही, ती पाडण्याची विकृती काेणी दाखवली, असा सवाल करीत त्यांची मानसिकता तपासण्याची गरज असल्याचा टाेला लगावला. उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी राज्य शासनाकडे या गंभीर प्रकरणाची तीव्रता लक्षात अाणून द्यावी त्यांच्यामार्फत न्यायालयीन लढाईसाठी प्रयत्न करावे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना केली. दिनकर पाटील यांनी एकीकडे अनधिकृत जागेवरील मंदिराबाबत कारवाई करीत नाही दुसरीकडे जे खराेखरच अधिकृत अाहेत वा ज्यांच्याविषयी तक्रारी नाही त्यांच्यावर कारवाई कशी, असा सवाल करीत प्रशासनाला कैचीत पकडलेे.

एकत्रित प्रयत्नांची महापाैरांची ग्वाही...
स्थायी समिती सभापती सलीम शेख, सभागृहनेते सुरेखा भाेसले, शशिकांत जाधव, अॅड. शिवाजी सहाणे, रंजना पवार अादींसह नगरसेवकांनी मुद्दे मांडल्यानंतर महापाैरांनी राज्य शासनामार्फत नाशिकसंदर्भातील हा तिढा साेडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे अाश्वासन दिले. नगरसेवकांच्या स्वाक्षरीचे पत्र घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे या प्रकरणी दाद मागण्यासाठी एकत्रित जाण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
बातम्या आणखी आहेत...