आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खेड्यातील दवाखाने नको रे बाबा ! 21 डॉक्टर परागंदा,41 पदे रिक्त

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - एकीकडे ग्रामीण भागातील वैद्यकीय व्यवसायाचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, दुसरीकडे एमबीबीएससारख्या उच्चशिक्षित संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण भागात सेवा करण्यासाठी राजी नसल्याची बाब पुढे येत आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांत विविध माध्यमातून नियुक्त तब्बल 21 एमबीबीएस अधिकार्‍यांनी जिल्हा परिषदेला रामराम ठोकला आहे. दुसरी बाब म्हणजे एमबीबीएसची 41 पदेही रिक्त आहेत.
जिल्ह्यात जवळपास 103 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. या ठिकाणी एमबीबीएस अर्हता असलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, ग्रामीण भागात सेवा करण्यात फारसा फायदा नसल्यामुळे तसेच गैरसोयीमुळे एमबीबीएस डॉक्टर या भागात काही काळ सेवा करून परागंदा होतात. नियुक्त केलेले डॉक्टर कोणाचीही परवानगी न घेता तसेच कार्यभार सुपूर्द न करता अचानक गायब झाले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी जिल्हा परिषदेला पर्यायी व्यवस्था म्हणून बीएएमएस डॉक्टरांची नियुक्ती करावी लागली आहे. परिणामी 21 बीएएमएस डॉक्टरांना अतिरिक्त काम करावे लागत आहे.
असा आहे आकृतिबंध - एमबीबीएस : स्थायी 91, अस्थायी 23, रिक्त 41.
बीएएमएस : स्थायी 59, अस्थायी 45, अतिरिक्त : 21.
25 डॉक्टरांविरोधात तक्रारी दाखल - प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या मुख्यालयात वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी राहणे सक्तीचे आहे. त्यासाठी निवासाचीही व्यवस्था आहे. मात्र, 25 वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयात राहत नसल्याचा आरोग्य विभागाचा अहवाल सांगतो. यात सर्वाधिक मालेगावमधील नऊ, तर चांदवडमधील सात डॉक्टरांचा समावेश आहे.
शासनाला नियमित कळवतो - एमबीबीएस डॉक्टरांच्या हजर-गैरहजेरीची, गायब होण्याची माहिती शासनाला कळवत असतो. नवीन नियुक्तीने येणारा डॉक्टर हजर झाला नाही तर माहिती कळवत असतो. बदलीनंतर हजर न होणार्‍या डॉक्टरांचीही माहिती कळवली जाते. कारवाईचे अधिकार स्थानिक पातळीवर नाही. - डॉ. व्ही. एम. कुलकर्णी, आरोग्याधिकारी, जिल्हा परिषद