आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विशाखा समित्या कागदावर; महिला सुरक्षेचा मुद्दा वार्‍यावर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- शासकीय किंवा खासगी कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणारा अत्याचार व छळाचे प्रकार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरात बहुतांश कार्यालयांमध्ये अशी समितीच स्थापण्यात आलेली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

ज्या ठिकाणी समिती आहे तेथे काही भागात याबाबत माहितीही लावण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा अवमानच केला जात आहे. शहरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये पुरुषांकडून महिलांचा छळ होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने 2006 मध्ये प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय व खासगी कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र, सूचनांची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर वचक राहिलेला नाही. महिला व बालविकास विभागाने तर यासाठी कोणत्याही प्रकारचे पाऊल उचललेले नाही. शहरातील काही प्रमुख कार्यालयांमध्येही अशी समिती गठित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कार्यालयांमध्ये महिलांवर अत्याचार होत असल्याच्या लहान-मोठय़ा घटना घडतच आहेत.

काय आहे विशाखा समिती
राजस्थानमध्ये भवरीदेवी हत्याकांड झाले. त्यानंतर विशाखा समिती विरुद्ध केंद्र सरकार असा खटला सर्वोच्च न्यायालयात चालला. या खटल्याचा निर्णय देताना महिलांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक शासकीय-निमशासकीय कार्यालय, शाळा-महाविद्यालये, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, म्हाडा, सिडको, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी कार्यालय, सर्व सार्वजनिक व खासगी रुग्णालये, औद्योगिक वसाहतींमध्ये महिलांसाठी समिती गठित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही तसा आदेश काढला आहे.