आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नाशिक विमानतळावर रंगलेल्या पार्टीच्या चौकशी अहवालाची प्रतीक्षा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या निवृत्तीनिमित्त नाशिक विमानतळावर रंगलेल्या पार्टीबाबतचा अहवाल जिल्हाधिका-यांनी पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून त्वरित मागविले. ते सोमवारीच सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे या विभागांतील अधिका-यांची दिवसभर धावपळ उडाली. रात्री उशिरापर्यंत हे अहवाल सादर झालेले नव्हते. ते आज मंगळवारी दिले जातील, असे सांगण्यात येते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील ठिकाणी झालेली ही पार्टी संबंधितांच्या चांगलीच अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ओझर येथील विमानतळ बांधून पूर्ण झाले आहे. परंतु, अद्याप तेथून विमानसेवा सुरू झालेली नसल्यामुळे ते आता ज्यांच्या ताब्यात आहे, त्या बांधकाम विभागाकडून मुख्य अभियंता पी. वाय. देशमुख यांच्या निवृत्तीनिमित्त ही पार्टी आयोजित करण्यात आली होती. विमानतळ बांधकामाचे ठेकेदार विलास बिरारी यांच्याच नावाने त्यासाठी परवानगी घेण्यात आली. त्यामुळे आयोजन नेमके कसे झाले, पोलिसांची परवानगी घेतली होती का? मनोरंजनपर कार्यक्रमांसाठी करमणूक विभागाची परवानगी घेतली होती का? सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय मालमत्तेचा उपयोग खासगी पार्टीसाठी कसा केला? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने त्यासाठी परवानगी दिली होती का? दिल्यास कशी दिली, असे प्रश्न उपस्थित झाले. जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनीही तात्काळ त्याचा खुलासा संबंधित विभागांकडून मागविला.

खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी पार्टी झाली, त्या जागेची पाहणी केल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली होती. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून संपर्क साधत या प्रकाराच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या आदेशात तीनही विभागांचे अहवाल तातडीने त्यांच्याकडे पाठवावेत, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे मंगळवारीच या पार्टीच्या आयोजनाबाबत सत्यता बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

कळसच केला...
विलासबिरारी आणि इतर आयोजक भेटण्यासाठी आले होते. परंतु, या बाबींचे मी समर्थनच करू शकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. असे असतानाही उत्पादन शुल्क विभागानेही त्याला परवानगी दिल्याचे सांगण्यात आले, ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे. हरिश्चंद्रचव्हाण, खासदार