पाणीप्रश्नी सत्ताधाऱ्यांनी टेकले गुडघे, महापाैरांच्या अंदाजपत्रकालाही ‘खाे’

नाशिक- शहरासाठीअारक्षित पाणी जूनच्या अासपास संपण्याची भीती महापालिकेने व्यक्त केल्यानंतर महासभेने अाठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या अाहेत. विशेष म्हणजे, शहरवासीयांच्या भवितव्याचा विचार करता सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनापुढे गुडघे टेकल्याचे चित्र असून, प्रशासन अंमलबजावणी का करीत नाही, असा साधा सवालही करण्याचे धाडस दाखवले गेलेले नाही. परिणामी, पाण्याबाबत अांदाेलनाच्या बाता मारणाऱ्यांकडून नेमक्या काेणाच्या भीतीने चुप्पी साधली जात अाहे, असा प्रश्न उपस्थित हाेत अाहे.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून मराठवाड्याला पाणी साेडल्यानंतर शहरासाठी प्रतिदिन ३५० दशलक्ष लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा केल्यास तब्बल ४९ दिवसांचे पाणी कमी पडणार असल्याचा लेखी अहवाल प्रशासनाने दिल्यानंतर सत्ताधारी मनसेने महासभेत अाठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, भाजपने शहरासाठी मुबलक पाणी असल्याने ते पुरणार असल्याचे सांगत पाणीकपात करू नये, असे पत्र दिले हाेते. मात्र, प्रशासनाने वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधत ३५० दशलक्ष लिटरप्रमाणे पाणीपुरवठा सुरूच ठेवला तर मात्र जूनमध्येच भीषण टंचाईचा सामना करावा लागेल, असे संकेत िदले. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी भूमिका बदलत प्रतिमाणसी १३५ लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा करावा, अशी सूचना केली. मात्र, १३५ लिटर प्रतिमाणसी पाणीपुरवठा केल्यावरही जवळपास दीड महिन्याचे पाणी पुरणार नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अार. के. पवार यांनी सांगितल्यावर पालकमंत्र्यांचा दावा फाेल ठरला हाेता.

अशा परिस्थितीत महापाैरांनी अाठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद करण्याच्या निर्णयाचा ठराव प्रशासनाला पाठवला. त्यानुसार प्रशासनाने कारवाई करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ठराव बासनात गुंडाळला गेल्याचे चित्र अाहे. मध्यंतरी अायुक्त नसल्यामुळे पाणी बंदचा निर्णय हाेत नसल्याचे सांगितले जात हाेते. अाता अायुक्त अाल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अार. के. पवार हे रजेवर असल्याचे कारण देत कपातीबाबत टाेलवाटाेलवी केली जात अाहे. प्रशासकीय टाेलवाटाेलवीत नाशिककरांचे नुकसान हाेत असल्याची बाब माहीत असूनही मनसेने चुप्पी साधल्याचे चित्र अाहे.

पालिका महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासन का करीत नाही, असा सवाल केल्यानंतर महापाैरांपासून पालिका सभागृहनेत्यांपर्यंत सर्वांनीच मात्र चुप्पी साधली.

प्रथम महापाैरांकडून अंदाजपत्रक अाले नसल्याचे कारण देत प्रशासनाकडून नगरसेवकांची कामे हाेत नसल्याचे दावे केले जात हाेते. अाता महापाैरांनी २१०० काेटींचे अंदाजपत्रक पाठवल्यानंतरही संबंधित ठराव विविध विभागांना पाठवलेला नाही. परिणामी, संबंधित विभागाला अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करता येत नसून, नगरसेवक मात्र कामे मंजुरीसाठी तगादा लावत असल्याचे वृत्त अाहे. स्थायीच्या सभेत प्रा. कुणाल वाघ यांनी ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासन का करीत नाही, असे विचारल्यानंतर ही बाब निदर्शनास अाली. थाेडक्यात अंदाजपत्रकाच्या निमित्ताने प्रशासनाकडून सत्ताधाऱ्यांची अडवणूक हाेत असल्याची चर्चा अाहे.