आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी सुटणारच, जलसंकट गडद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अामदार बाळासाहेब सानप यांच्या कार्यालयाबाहेर घंटानाद करताना सर्वपक्षीय पदाधिकारी, नगरसेवक कार्यकर्ते.
नाशिक - मराठवाड्यास सरसकट १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या. दुष्काळाचे संकट गंभीर असल्यामुळे पाणी सोडावेच लागेल, मात्र वरच्या धरणांमधून सोडलेले हे पाणी पिण्यासाठीच वापरले जाते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांवर सोपविली आहे. त्यामुळे पुरेसा पाणीसाठा नसतानाही गंगापूर आणि दारणा धरणांतून जायकवाडीला पाणी सोडावेच लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, नाशिक-नगरकरांवरील पाणी संकट अधिकच गडद झाले आहे.

जायकवाडीला १२.८४ टीएमसी पाणी सोडता केवळ पिण्यासाठी आवश्यक तेवढेच पाणी सोडावे. तेथील पाणीसाठा त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पिण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा फेरअभ्यास करून नेमके तेवढेच पाणी नाशिक नगरच्या धरणांतून सोडण्याबाबत न्यायालयाने शासनाला आदेश द्यावेत, यासाठी शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे आणि जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने ती दाखल करुन घेतली. अहमदनगर येथून दाखल तीन याचिकांच्या सोबतच याही याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी १२ वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचं मत व्यक्त केलं. म्हणूनच सोडण्यात येणारे फक्त पाणी पिण्यासाठीच वापरावे, असे स्पष्ट करत त्याविरोधातील दाखल याचिका फेटाळून लावल्या पाणी सोडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयच कायम ठेवला. त्यामुळे याचिकाकर्ते, नाशिक नगर जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरीही हवालदिल झाले आहेत. शिवाय आता नगर- नाशिककरांच्या हक्काचे पाणी हे मराठवाड्यास सोडावेच लागणार असल्याने येथेही पाणी कपात आणि पाणी टंचाईला स्थानिकांना तोंड देण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही.
बाष्पीभवनासाठी मीटरची आवश्यकता
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मराठवाड्याची बाजू मांडताना संबधित वकिलांनी बाष्पीभवनाचा अपव्यय नाशिक-नगरच्या तुलनेत अधिक होत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हे पाणी आवश्यक असल्याचा युक्तीवाद केला. प्रत्यक्षात नाशिक-नगर आणि मराठवाड्यातील बाष्पीभवन अपव्यय हा अंदाजेच ठरविला जातो. त्यामुळे हा अपव्यय मराठवाड्यात अधिक होतो हा मुद्दा अजिबात सयुक्तिक नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता बाष्पीभवनाचे अपव्यय मोजण्यासाठी मिटर बसविणे आवश्यक आहे.