आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • We Go Court Against Irriagation, Mayor Aggressive In Mahasabha

..तर जलसंपदािवराेधात काेर्टात, महासभेत महापाैर आक्रमक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - किरकाेळ मुद्यासाठी नाशिकचा पाणीपुरवठा खंडित करणा-या जलसंपदा खात्याच्या दबावतंत्राविराेधात महासभेत नगरसेवकापासून तर महापाैर चांगलेच आक्रमक झाले. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेच जलसंपदा खाते असून, त्यांच्याकडे पालिकेने कैफियत मांडावी. त्यांच्याकडून न्याय मिळाल्यास प्रसंगी चांगले वकील नेमून उच्च न्यायालयात संघर्ष करण्याचा एकमताने निर्णय झाला. त्यानंतर महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनीही त्याप्रमाणे आदेश देत प्रशासनाला त्वरित कामाला लागण्याच्या सूचना केल्या.
महापालिका पाटबंधारे खात्यात थकीत पाणीपट्टीवरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. त्यातून गेल्या महिन्यात पाटबंधारे खात्याने शहराचा पाणीपुरवठा ताेडण्याचा इशारा िदला. दुसरीकडे पालिकेने थकबाकी पुनर्स्थापना खर्चाचा विषय अमान्य करीत या प्रकरणी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असल्याचे उत्तर दिले हाेते. या प्रकरणाबाबत महासभेत चर्चा सुरू झाल्यानंतर जलसंपदा खात्याचा समाचार घेण्यात आला. सुधाकर बडगुजर यांनी डाॅकेट अपूर्ण असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सिंचन पुनर्स्थापना खर्च १६ अॉगस्ट २०१४ च्या निर्णयानुसार शासनाला माफ करण्याचे अधिकार असून, त्यानुसार पालिकेने दाद मागावी, अशी सूचना केली. त्यानंतर उपमहापाैर गुरुमित बग्गा यांनी जलसंपदा खात्यातील अधिकारी शहराला वेठीस धरण्याच्या नाेटिसा बजावतातच कशा, असा सवाल केला.

भूसंपादनाच्या प्रस्तावाला लाल कंदील
विकासआराखड्यानुसार शहरातील आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी ४५०० काेटींपर्यंत माेबदला देण्याचा पालिकेच्या प्रस्तावाला लाल कंदील दाखविण्यात आला. यासंदर्भातील प्रस्ताव चुकीचा असल्याचा आक्षेप उद्धव निमसे, उत्तमराव कांबळे, विलास शिंदे यांनी घेतला. बग्गा यांनी नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी का प्रयत्न केले नाहीत, असा प्रश्न करीत यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव तहकूब करून आरक्षणे ताब्यात घेण्याची क्रमवारी ठरवणे आर्थिक तरतूद कशी हाेणार, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी दिले.