आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकेंद्रीकरण स्वागतार्ह, संस्थाचालकांना झुकते माप, सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयकावर संमिश्र प्रतिक्रिया

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक : संशोधन मंडळाची रचना, ज्ञानाच्या विकासासाठी अांतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन, महाविद्यालयांच्या संचालक मंडळांवर तज्ज्ञांची नियुक्ती व कुलगुरूपदांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून व्यवस्थापन परिषदेस दिलेले बळ या शिफारशींसह मंजूर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचे शिक्षण क्षेत्रातून स्वागत होत आहे.
या कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या मुंबई, पुणे व नागपूर विद्यापीठांच्या उपकेंद्रांना चालना मिळू शकते. त्यामुळे येथील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना हा मोठा दिलासा ठरू शकतो. मात्र, गैरव्यवहार करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात कडक कारवाई करीत बळकट होऊ पाहणाऱ्या शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाचे अधिकार हस्तांतरित केल्याने हा कायदा
संस्थाचालकांच्या बाजूने झुकणारा असल्याची टीकाही होत आहे.

महाविद्यालयांनी आकारलेले शुल्क आणि त्यासाठी दाखविण्यात आलेले विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर किंवा शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा याबाबत शिक्षण शुल्क प्राधिकरणाने गेल्या दोन वर्षांत अत्यंत कठोर पावले उचलली. मात्र, या नवीन कायद्यात त्यांचे अधिकार विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाकडे वर्ग करण्यात आल्याने याबाबतची साशंकता व्यक्त होत आहेत.

महत्त्वाचे पाऊल
विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागते, पण त्या तुलनेत सुविधा मिळत नाहीत, हे उघड होणाऱ्यांविरोधात कारवाई होत नाही, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या आणि पगार याचे कागदावरील आकडे आणि प्रत्यक्षातील आकडे यातील तफावत कशी उघड होणार याबाबत त्यांनी या कायद्याची कमतरता स्पष्ट केली.
‘नवता आणि संशोधन यावर भर देण्याची तरतूद आणि त्या दृष्टीने उद्योग क्षेत्राशी जोडून घेण्याची तयारी हे या कायद्यातील महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते,’ असा विश्वास उद्योजक सुधीर मुतालिक यांनी व्यक्त केला.
बातम्या आणखी आहेत...