आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समितीविनाच हाेतेय विद्या‌र्थ्यांचे ‘परिवहन’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विद्यार्थी वाहतूक करणारे खासगी वाहनचालक अनेकदा नियमापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अपघात हाेण्याची शक्यता अधिक असते. अनेकदा अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडल्याही अाहेत. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शासनाने सन २०१३ मध्ये सर्व शाळांनी ‘परिवहन समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक केले होते. गेल्या वर्षी काही शाळांनी या नियमांचे पालन केले, तर काहींनी मात्र शासन आदेशाला केराची टाेपली दाखवली. यंदा नवीन शैक्षणिक वर्षास सुरुवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला असला तरी अनेक शाळांनी नवीन परिवहन समिती स्थापनच केली नसल्याचे ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत स्पष्ट झाले अाहे.

शहरातील बहुतांश शाळांपैकी अपवादात्मकच शाळांनी नवीन समितीचे गठन केल्याची कबुली दिली. पालक-शिक्षक संघात मुख्याध्यापक, पालक, शिक्षकांचा समावेश असतो, त्याचप्रमाणे परिवहन समितीत मुख्याध्यापक, पालक, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते शिक्षकांचा समावेश असतो.
शहरातील रस्त्यांवर विद्यार्थ्यांना कोंबलेल्या रिक्षा, व्हॅन राेजच दिसून येतात. या असुरक्षित वाहतुकीमुळे त्यांच्या जीवितास अधिक धाेका असताे, हे वास्तव मात्र शिक्षक, पालकांकडून नजरेअाड केले जाते. शहरात बहुतांश विद्यार्थ्यांची वाहतूक खासगी वाहनांद्वारेच केली जाते. अशावेळी आवश्यक त्या सुरक्षिततेचे उपाय किंवा नियमांचे पालन केले जात नाही. हजारो विद्यार्थ्यांची जबाबदारी असणाऱ्या शाळा प्रशासन आणि वाहनचालकांना फक्त ‘फायदा’ हा शब्द जबाबदारीने अाठवताे.
विद्यार्थी वाहतुकीसाठी बऱ्याच शाळांत बसेसचा पर्यायही अवलंबला जाताे. मात्र, अनेक बसेसचालकांकडूनही नियमांचे उल्लंघन केले जाते. शाळा ज्या बसेससोबत विद्यार्थी वाहतुकीसाठी करार करते, त्या बसेसचालकांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. पण, बहुतांश वेळेस असे हाेत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतूक धाेक्यात येते.

परिवहनसमितीला असताे सूचना करण्याचा अधिकार
परिवहनसमितीला वाहतूक शाखा, महापालिकेला सूचना करण्याचा अधिकार देण्यात अाला आहे. समितीच्या सूचनेनंतर शाळांसमोर गतिरोधक, दुभाजक टाकणे शक्य होते. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या खासगी वाहतूकदारांवर नियमांचे बंधन घालणे शक्य होऊन विद्यार्थी वाहतूक सुरक्षित होण्यास मदत होते. मात्र, दुर्दैवाने अनेक शाळांकडून ही समिती स्थापन करण्यात दुर्लक्षच केले जात अाहे.

नियमांनाडावलत विद्यार्थी वाहतुकीचा जीवघेणा खेळ
आरटीओ विभागाने शाळा तसेच स्कूल बसेसवाल्यांना विशिष्ट नियम घालून दिले आहेत. यात प्रामुख्याने स्कूलबसच्या खिडक्यांना संरक्षक जाळी असणे आवश्यक आहे. मात्र, हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच बसच्या खिडक्यांना सुरक्षारक्षक जाळी दिसते. बसमध्ये जेवढ्या सीट आहेत, तितक्याच विद्यार्थ्यांना बसमध्ये घेणे बंधनकारक असते. पण, विद्यार्थ्यांना कोंबून-कोंबून भरले जाते. बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी, फायर एस्टिंगविशयर असणे आवश्यक आहे. परंतु, कित्येक बसमध्ये या सुविधाच नसतात. शाळेच्या बसचालकासोबत दोन क्लीनर असणे गरजेचे अाहे. मात्र, बहुतांश बसेसमध्ये एकच क्लीनर असल्याचे ‘डी.बी. स्टार’ चमूने विविध ठिकाणी केलेल्या पाहणीत दिसून अाले.

रिक्षात नियमानुसारच विद्यार्थी बसविण्यात यावेत
शाळेतमुलांना ये-जा करण्यासाठी रिक्षा सुरक्षित राहिल्या नाहीत. रिक्षामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त मुलांना काेंबले जाते. त्यामुळे अपघाताची शक्यता नाकारता येणार नाही. रिक्षात जास्त मुलांना बसवता नियमानुसारच विद्यार्थी बसवावेत. - संजय महाले, पालक

सुरक्षित वाहतुकीसाठी अारटीअाेने कारवाई करावी
आम्ही गेल्या वर्षी शहरातील सर्व रिक्षाचालकांचा मेळावा घेऊन त्यांना रिक्षाला दरवाजे लावण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. काही नवीन रिक्षाचालक विनापरवाना विद्यार्थी वाहतूक करतात. ते सुरक्षेला प्राधान्य देत नाहीत. अशा रिक्षाचालकांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाई व्हायला हवी. हैदर सय्यद, अध्यक्ष, भद्रकाली ऑटो युनियन

मुख्याध्यापकांकडूनही केले जाते दुर्लक्षच...
शासनानेसुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी २०१२ मध्ये विशेष नियम तयार केला आहे. त्यानुसार स्कूलबस सेवा सुरू आहे किंवा नाही याची पाहणी करण्याचे काम संबंधित स्कूलबस समितीचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकांचीही आहे. मात्र, अनेकदा त्यांच्याकडूनही दुर्लक्षच हाेते.

अडीच हजारांवर रिक्षातून विद्यार्थ्यांची राेज हाेते वाहतूक
शहरातवेगवेगळ्या शाळांमध्ये दररोज मुलांची ने-आण करण्यासाठी तब्बल अडीच हजार रिक्षा चालविल्या जातात. या रिक्षांमध्ये खासगी तसेच भंगार रिक्षांचाही समावेश अाहे. महिन्याला दहा विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीतून तीन ते आठ हजार रुपयांपर्यंत पैसे रिक्षाचालकांना मिळतात. पण, वास्तविक पाहता या रिक्षांमध्येही सुरक्षेची साधने नसतात. त्यामुळे या रिक्षांतून विद्यार्थी वाहतूक करणे धाेक्याचेच ठरते.

कोट्यवधींचे उत्पन्न, तरीही...
शहरातीलविविध शाळांत सुमारे ३५०हून अधिक बसेस आहेत. गेल्या दोन वर्षांत ही संख्या वाढत आहे. विद्यार्थी वाहतुकीसाठी सरासरी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून पाचशे रुपयांपासून ते दोन हजारापर्यंत शुल्क घेतले जाते. या बसमधून राेज सुमारे ते हजार विद्यार्थी प्रवास करतात. यातून महिन्याला सुमारे दीड कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, तरीदेखील सुरक्षित वाहतुकीसाठी संबंधित संस्थाचालकांकडून काणाडाेळाच केला जात अाहे.

असे आहेत नियम...
>स्कूलबसमध्येवाहन वेग नियंत्रक असावे.
>स्कूलबसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवावी.
>धोक्याचा इशारा देणारी यंत्रणा बसविण्यात यावी.
>शाळेची ओळख दर्शविणारी पट्टी असावी.
>स्कूलबसमध्ये सहकारी किंवा अटेंडंट असावा.
>चालक कक्ष बसच्या जागेपासून वेगळा असावा.

बातम्या आणखी आहेत...