आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दानवेंची वाट पाहून महिला निघून गेल्या

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महाराष्ट्र शहा छप्परबंद महिला कामगार संघटनेच्या वतीने मराठवाडा विभागीय मेळाव्याचे आयोजन नेहरू भवनात करण्यात आले होते. परंतु या कार्यक्रमाचे उदघाटक असलेले भाजपाचे प्रदेशध्यक्ष रावसाहेब दानवे कार्यक्रमाला आलेच नसल्यामुळे कार्यक्रम रद्द झाल्याचे आयोजकांनी जाहीर केले आणि शेकडो महिला कामगार साडेपाच तास बसून नाराज होऊन निघून गेल्या.

छप्परबंद महिला कामगार संघटनेचा मेळावा दानवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित केला होता. त्यात छप्परबंद महिला कामगारांच्या सात प्रमुख मागण्या मांडण्यात येणार होत्या. मात्र लाडसावंगीमध्ये पावसामुळे नुकसान झाल्याची पहाणी करण्यासाठी दानवे गेलेले आहेत, असे सांगून कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. कार्यक्रमाची वेळ १०.३० ची होती. सकाळपासूनच दानवे येणार असे सांगण्यात आले होते. त्यासाठी मोठे होर्डिंग लावण्यात आले होते. दोन ते अडीच वाजेपर्यंत आयोजकांकडून सांगण्यात येत होते की, दानवे बदनापूरही निघाले आहेत. मात्र साडेतीन वाजले तरी दानवे आले नाहीत. शेवटी महिला कंटाळल्या कार्यक्रम कधी सुरू होणार असा जाब विचारताच, आयोजकांनी कार्यक्रम रद्द झाल्याचे जाहीर केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन महाराष्ट्र छप्परबंद महिला कामगार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष उस्मान शहा यांनी कले होते.

मेळाव्यात मांडण्यात येणाऱ्या महिला कामगारांच्या सात मागण्यांमध्ये गरीब घरेलू मोलकरीण कामगार महिलांना १० हजाराएेवजी २५ हजार त्वरित मंजूर करावेत, राजीव गांधी आवास योजनेअंतर्गत घर उपलब्ध करून देणे, मोलकरिणींना शासनाने हजार रुपये महिना पेंशन देण्यात यावे, मोलकरीण महिला आथ्रिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी, त्यांना मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून लाख रुपये मंजूर करावे. गरिब गरजु महिलांच्या कुटुंबातील बालकामगारास सेतू शाळा लोकसंख्येप्रमाणे शहरी भागात लवकरात लवकर सुरू करण्यात याव्या, गरीब महिलांसाठी सिझरिंगसाठी शासनाने त्वरित २५ हजार रुपये द्यावेत अशा विविध मागण्या मांडण्यात येणार होत्या.

लोकप्रतिनिधींचा बेजबाबदारपणा
खासदाररावसाहेब दानवे आलेच नसल्यामुळे मेळावाच रद्द झाला. त्यामुळे सर्व घरेलू कामगार महिला नाराज होऊन निघून गेल्या. लोकप्रतिनिधींना सामान्य जनतेच्या प्रश्नांप्रती आस्था नसल्याचेच हे द्योतक असल्याची चर्चा कार्यक्रमस्थळी सुरू होती. या पुढे राजकीय नेत्यांना कार्यक्रमांना बोलवायचे की नाही याबाबत धोरण ठरवले पाहिजे असा सूरही या वेळी निघाला.