आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • World Women's Day Special Nashik Women's Comment

महिला सक्षमीकरण फक्त नारा; समस्यांचा चढला पारा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

''सर्वच क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना स्थान देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना सद्यस्थितीत ज्या क्षेत्रात महिला कार्यरत आहे तेथे मात्र समस्यांचा पारा चढतच चालला आहे. महिलांना केवळ सक्षम करण्याच्या चर्चा केल्या जात आहेत. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात एकाच खाटेवर दोन महिलांवर उपचार केले जातात, 20 हजार महिला कामगार असूनही त्यांना औद्योगिक वसाहतीत कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. महिलांसाठी स्वतंत्र बस सुरू करण्यात आली; मात्र ती बस वेळेत धावत नाही, तर हेल्पलाइन कौटुंबिक समस्यांमध्येच व्यस्त आहे. यासह महिलांना विविध पायाभूत सुविधा देण्याबाबत कशी टाळाटाळ होते यावर डी.बी. स्टार टीमचा हा प्रकाशझोत..''

20 हजार महिला; प्रसाधनगृहेच नाहीत
सातपूर आणि अंबड या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींत किमान 20 हजार महिला कामगार काम करतात. दोन्ही औद्योगिक वसाहतींत 40 किलोमीटरचे अंतर्गत रस्ते असून, परिसरात एकही सार्वजनिक शौचालय नाही. दोन्ही औद्योगिक वसाहतीत 4400 लहान-मोठे उद्योग असूनही हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या कामगार नेत्या असल्याने महिलांच्या समस्यांना वाचा फुटत नाही.

..सहा महिला पोलिस
कामगार महिलांवर होणार्‍या अत्याचारासंबंधी तक्रार करण्यासाठी कामगार विकास मंचने यापूर्वी आपल्या काही पदाधिकार्‍यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक प्रसिद्ध करून तक्रार करण्यास पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, नाव खराब होण्याच्या भीतीने महिला कामगार तक्रार करत नसल्याचे स्पष्ट झाले. वसाहतीत गस्त किंवा कर्तव्य बजावणार्‍या पोलिसांत महिला कर्मचारीच नाहीत. दोन्ही औद्योगिक वसाहतींना संरक्षण पुरविणार्‍या अंबड पोलिस ठाण्यात एक उपनिरीक्षक आणि सहा कर्मचारी, तर सातपूर पोलिस ठाण्यात एकही महिला पोलिस कर्मचारी नाही. जबाबदारी कोणाची?

एकच बस, तीही उशिरा
दोन महिन्यांपासून मेळा बसस्थानकावरून ओझरमिगसाठी दररोज दुपारी 12 वाजता महिलांसाठीची एकच स्वतंत्र बस सुटते. परंतु, बसच्या वेळेत रोजच दहा ते पंधरा मिनिटे विलंब होतो. परिणामी महिलांना प्रतीक्षा करावी लागते. मेळा बसस्थानकावरून अशोकस्तंभ, रविवार कारंजा-निमाणी बसस्थानकापर्यंत बसमध्ये विद्यार्थ्यांची व महिलांची प्रचंड गर्दी होते. हीच बस पुढे आडगाव नाका, कोणार्कनगर, हनुमाननगरपर्यंत जाते व आडगाव गावातून पुन्हा मेळा स्थानकाकडे येते.

सकाळ-संध्याकाळ हवी बस
दुपारी 12 वाजता महिलांसाठी स्वतंत्र बस सुरू केली आहे, त्याप्रमाणे याच मार्गावर सकाळच्या सत्रात आणि सायंकाळी बस सुरू केल्यास निश्चित फायदेशीर ठरेल.
-जयश्री खरक, विद्यार्थिनी

यांचे हे म्हणणे..
महिलांसाठी बस सुरू केली असली तरी यास एका बाजूनेच प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे महिलांकडून जादा बसेसची मागणी होत असली, तरी ज्या बसेस इतर कॉलेजसाठी सुरू करण्यात आल्या त्यांनाच प्रतिसाद मिळत नाही.
- सुरेंद्र पगारे, आगार नियंत्रक

ही बस बंद होऊ नये..
महिलांसाठी एसटी महामंडळाने बस सुरू केली असली तरी ती यापूर्वीप्रमाणे कुठल्याही नवीन मार्गावर दोन-चार महिने बस सुरू करून त्यानंतर अचानक बंद केली जाते. तसे या बसचे होऊ नये.
-कल्याणी राऊत, विद्यार्थिनी

खाट एक अन् उपचार दोघींवर..
प्रसूती कक्षाची क्षमता 70 खाटांची आहे. साधारणपणे दररोज 30 माता जिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी येतात. साधारण बाळंतपण झाले, तर तीन दिवस मातांना रुग्णालयात ठेवले जाते, जर सिझेरीयन झाले तर सात दिवस ठेवले जाते. त्यामुळे खाटा कमी व माता जास्त अशी परिस्थिती झाली आहे. कधी तर जमिनीवर गाद्या टाकून तर कधी एकाच खाटेवर दोन मातांवर उपचार करण्याची वेळ येते. खासगी दवाखान्यातील प्रसूतीसाठी येणारा खर्च परवडत नाही व जिल्हा रुग्णालयातील हाल सोसवत नाहीत, अशी अवस्था मातांची होत आहे.

परिचारिकांच्या दुखण्यावर इलाज काय?
लहानांपासून तर वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाची शुर्शूषा करीत त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी झटणार्‍या परिचारिकांच्या दुखण्यावर अद्यापही इलाज झालेला नाही. परिचारिकांना आठ तास सेवा करण्याचे बंधन आहे. प्रत्यक्षात मात्र बारा-बारा तास काम करावे लागते. ओव्हरटाइम तर मिळत नाही, मात्र वाढीव कामकाजासाठीही बदली सुटी मिळत नाही. एवढे करूनही डॉक्टर नसल्या की, याच परिचारिका पदर खोचून काम करतात. मात्र, डॉक्टरांच्या चुकीचे फळ याच परिचारिकांना प्रसंगी मारहाणीच्या स्वरूपात सोसावे लागते.

60 खाटांमागे एक नर्स
तीन खाटांमागे एक परिचारिका असे प्रमाण मात्र 60 खाटांमागे एक परिचारिका काम करते.
ताणामुळे रक्तदाब, अतिरिक्त कामामुळे अवेळी जेवणाचा परिणाम म्हणून डायबेटीससारख्या आजारांचा विळखा पडतोय.
डॉक्टरांच्या चुकीच्या उपचाराची शिक्षा परिचारिकांना मारहाणीरूपात मिळत आहे.
पोलिस सुरक्षा पुरवण्याचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात आहे, तर प्रत्येक मजल्यावर खासगी सुरक्षा रक्षकही पुरवलेले नाहीत.

सुरक्षेची हमी नाही
परिचारिका रात्रंदिवस काम करतात मात्र, त्या बदल्यात सुरक्षेची हमी नाही. पाळणाघरासारखी मागणी पूर्ण झालेली नाही. डॉक्टर नसल्यास परिचारिकाच शुर्शूषा करतात, मात्र चूक झाली तर थेट मारहाणीसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे परिचारिकांना सुरक्षा पुरवली पाहिजे.
-पूजा पवार, कार्याध्यक्षा, नाशिक नर्सेस संघटना

ताण दूर करा
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, जादा वेळ परिचारिका काम करतात. त्यामुळे परिचारिकांची पदे वाढवून ताण कमी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा परिचारिकांवरच रुग्ण होण्याची वेळ येऊ शकते. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व चांगल्या साधनसामग्री देण्यासाठी पाऊले उचलली पाहिजेत.
-अलका खैरनार, परिचारिका, संदर्भ सेवा रुग्णालय

‘ऑल इज वेल’ होईल
प्रसूतीसाठी येणार्‍या महिलांना कधीकधी एकाच खाटेवर राहावे लागते हे खरे आहे. त्यासाठी नवीन वॉर्ड तयार केले जाणार आहे. परिचारिकांवरील ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच सुरक्षाव्यवस्थाही पुरवली जात आहे.
-डॉ. गणेश फडणीस, निवासी वैद्यकीय अधिकारी

पोलिस महासंचालकांनी प्रत्येक पोलिस आयुक्तालयात आणि ग्रामीण पोलिस दलाच्या कार्यालयात महिलांसाठी हेल्पलाइन सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची नाशिक पोलिस आयुक्तालयात तातडीने अंमलबजावणी करीत नियंत्रण विभागातच स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षाच्या अधिकार्‍यांपासून कर्मचार्‍यांच्या पदांवर महिलाच नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. 26 डिसेंबर 2012 पासून सुरू झालेल्या हेल्पलाइनवर 82 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. निम्म्याहून अधिक 40 ते 45 तक्रारी या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या आहेत.

हेल्पलाइनचा मूळ उद्देशच बाजूला
शाळा-महाविद्यालय अथवा सार्वजनिक गर्दीच्या ठिकाणी, प्रवासात मुली-महिलांची छेड काढण्याचा प्रकार घडल्यास हेल्पलाइनवर संपर्क साधल्यास तातडीने पोलिसांकडून मदत देण्यासाठी हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली. विनयभंग, अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी हेल्पलाइनद्वारे तत्काळ मदत मिळून देण्याचा उद्देश होता. मात्र, मागील दोन महिन्यात सर्वाधिक तक्रारी या घरगुती भांडणाच्या आहेत.

72ची बोगी 100 प्रवासी
चूल व मूल यातून बाहेर पडलेल्या अनेक महिला दररोज केवळ नाशिक ते मुंबई असा प्रवास करतात. या महिलांना स्वतंत्र प्रवास करण्यासाठी 72 सीटसची एक बोगी देण्यात आली आहे. मात्र, या बोगीत 100 ते 150 महिला प्रवास करीत असल्यामुळे प्रचंड गर्दी होते. त्यात जागा मिळवण्यावरून वाद नित्याचे झाले आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बोगीत पोलिसही नसतो. केवळ गाडी स्थानकावर आली की पोलिस तैनात होतात.

उभ्यानेच मुंबई प्रवास
महिलांच्या बोगीमध्ये गर्दी वाढत आहे. मात्र, रेल्वे बहुतेक वेळा अर्धी बोगी जोडत असल्याने बसण्यासाठी जागा नसते. त्यामुळे मुंबईपर्यंत उभ्याने प्रवास करावा लागतो.
-एम. बी. ओझरकर, प्रवासी

पोलिस सुरक्षा कधी मिळेल
रेल्वेतील लुटमारीचे प्रकार वाढले असल्याने महिलांच्या डब्यात महिला पोलिसांची सोय करावी. महिला बोगी कायमस्वरूपी करावी.
-एस. व्ही. मोहिते, प्रवासी

महिलांना सुरक्षा पुरवू
महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी प्रत्येक गाडीला महिला बोगी जोडण्यात आली आहे. सुटी आणि लग्नसराईमध्ये या डब्यात गर्दी असते. तसेच स्टेशनवर पोलिसांचे संरक्षण ठेवले आहे.
-एम. बी. सक्सेना, नाशिकरोड रेल्वस्टेशन प्रबंधक

भीती अशी की तक्रारच येत नाही
शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रात कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचारास आळा बसावा, यासाठी महिला संरक्षण समित्यांची स्थापना करण्यात आली खरी, मात्र तक्रार केल्यास बदनामी होईल, मानसिक त्रास सहन करावा लागेल या भीतीपोटी महिला या समितीकडे तक्रारच करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात समितीची माहिती देणारे फलकही बंधनकारक आहेत. मात्र, याकडेही काणाडोळा केला जात आहे.

भंवरादेवी प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा समितीच्या नियमांनुसार कामाच्या ठिकाणी महिला संरक्षण समितीची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, बहुतांश कार्यालयात अद्यापही अशी समितीच स्थापन करण्यात आलेली नाही. कुठलाही अन्याय सहन न करता महिलांनी तक्रारीसाठी पुढे यावे, अशी अपेक्षा समितीच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात चार-पाच वर्षापूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याची तक्रार दाखल झाली होती. अहवाल प्राप्त झाल्यावरही दोषींवर कारवाई झाली का याबाबत निश्चित माहितीच उपलब्ध नाही.

महाविद्यालयातही नाहीत समित्या
महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींची होणारी छेडछाड आणि महिला कर्मचारी व प्राध्यापकांना होणारा छळ रोखण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश होते. मात्र, शहरातील कुठल्याही महाविद्यालयात अद्यापपावेतो समितीच स्थापन नाही, कुठेही फलकही लावण्यात आलेले नाहीत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सचिवच नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महिला तक्रार निवारण समितीतील सदस्य सचिव आणि सदस्य हे पद रिक्त आहे. तहसीलदार वैशाली हिंगे यांची भुसावळ येथे बदली झाल्यामुळे आणि मीरा देशपांडे या सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांचे पद मागील चार महिन्यांपासून रिक्तच आहे. यामुळे समितीचे कामकाजच ठप्प आहे.

31 मार्चनंतर बदलणार समित्या
सद्यस्थितीत असलेल्या समित्या 31 मार्चपर्यंतच कार्यरत राहणार असून, त्यानंतर नव्याने समित्या स्थापन केल्या जातील. त्यामुळे आता पूर्वीच्या तक्रारींवर सुनावणी करण्यासाठी या समित्यांचे अध्यक्ष धजावत नाहीत.

तक्रारच आली नाही
माझ्याकडे समितीचे कामकाज आल्यापासून एकही तक्रार आली नाही. बदनामी टाळण्यासाठी महिला अत्याचार सहन करतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संरक्षण समितीत रिक्त दोन्ही सदस्यांची नेमणूक लवकरच करण्यात येईल. जिल्हाधिकार्‍यांशी त्याबाबत पत्रव्यवहार झाला आहे.
- वासंती माळी, अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय महिला तक्रार निवारण समिती

अपेक्षेप्रमाणे झाल्या बैठका
समितीच्या अपेक्षेप्रमाणे दोन-तीन बैठका झाल्यात. मात्र वर्षात एकही तक्रार नाही. मुक्त विद्यापीठात एका महिला क्रीडापटूने विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीची चौकशी केली आहे. त्याचा अहवाल वरिष्ठांना दिला आहे.
-अनुराधा देशमुख,प्रकल्प प्रमुख मुक्त विद्यापीठ