आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकरावी प्रवेशप्रक्रियेत आता संशयाची फेरी...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. बारावीची प्रवेशप्रक्रियादेखील पूर्ण झाली आहे. या प्रवेशप्रक्रियांत यंदा मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश अर्ज आल्याने गुणवत्ता यादीही वाढली आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी चांगलीच कसरत करावी लागली. अशा परिस्थितीचा फायदा उचलत शहरातील काही शिक्षण संस्थांनी प्रवेश देतेवेळी विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क उकळल्याच्या तक्रारी आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागानेदेखील अशा तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विशेष समिती नेमून शहरातील १६ महाविद्यालयांची पडताळणी केली. त्यात अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत. याबाबत ‘डी.बी. स्टार’ने शहरातील काही महाविद्यालयांत पाहणी केली असता शासनाकडून शिक्षण संस्थांना कुठलेही देय मिळत नसताना मोफत प्रवेश दिल्यास संस्था चालवताना आर्थिक अडचणी येत असल्याच्या प्रतिक्रिया मिळाल्या.

प्रवेशप्रक्रिया म्हटली की, विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त शुल्क आकारणीचा प्रश्न हा भेडसावतोच. यंदाही अकरावी आणि बारावीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू होताच विद्यार्थ्यांना पुन्हा या गोष्टींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र शासन शिक्षण सेवायोजन विभागाच्या मार्च १९८६ परिपत्रकानुसार राज्यातील शासनमान्य अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील मुलींना इयत्ता दहावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत करण्यात आले आहे. याशविाय राज्यातील शासकीय, मान्यताप्राप्त अनुदानित मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये इयत्ता बारावीपर्यंतचे (उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतचे) शिक्षण मोफत देण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. असे असतानादेखील शहरातील महाविद्यालयांनी प्रवेश देताना विद्यार्थिनींकडून शुल्क आणि विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबाबत ‘डी.बी. स्टार’ने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी नवनाथ औताडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही या गोष्टीला दुजोरा देत संबंधित संस्थांवर तातडीने कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.

पालक-शिक्षकशुल्क समितीविनाच पार पडत आहेत प्रवेशप्रक्रिया...
महाराष्ट्रराज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयाने पालक-शिक्षक शुल्क समितीची स्थापना करणे अत्यंत बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये सर्व जाती-धर्माच्या प्रवर्गातील पालकांचा समावेश असतो. समितीच्या बैठकीत एक ठराविक शुल्क निश्चित करून याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाला सादर करून मगच प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा नियम ठरवून देण्यात आला आहे. मात्र, असे असतानादेखील शहरातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक-पालक शुल्क समितीची स्थापनाच करण्यात आली नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या पडताळणी अहवालातदेखील नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत पार पडलेल्या अकरावी-बारावीच्या प्रवेशप्रक्रियांवरदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, शिक्षण विभाग संबंधित महाविद्यालयांवर काय कारवाई करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

19,260 - आत्तापर्यंत निश्चित प्रवेश
40,000 - हून अधिक प्रवेश अर्ज
20,860 - अकरावीच्या जागा

डिपॉझिटबाबतही तक्रारी
प्रवेशघेताना विद्यार्थ्यांकडून काही महाविद्यालये डिपॉझिट म्हणून अतिरिक्त शुल्क घेत असतात. मात्र, संबंधित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अथवा या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय सोडल्यानंतर हे डिपॉझिट त्यांना परत करणे बंधनकारक असतानाही अनेकदा महाविद्यालयांनी डिपॉझिट परत केल्याच्याही अनेक तक्रारी आहेत.

जादा तासिकांची ‘शाळा’
शहरातीलबहुतांश महाविद्यालयांकडून जादा शिकवणी पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना विशेषत: विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना जादा तासिकांच्या नावाखाली अतिरिक्त शिकवणीची व्यवस्था करून देण्यात येत असून, त्याबद्दल विद्यार्थ्यांकडून दोन हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारणी करण्यात आली आहे.

प्रवेशात संवर्गनिहाय सवलतींनाही बगल
कनिष्ठमहाविद्यालयांमध्ये एस.सी., एस.टी. संवर्गातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी जीओआयआयची स्कॉलरशिप सवलत शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. तरीही विद्यार्थ्यांकडून काही महाविद्यालयांकडून नॉन प्लॅन लेखाशिर्षाखाली डिपॉझिट फंड‌्स आकारण्यात येते. तसेच शासन नियमांना धाब्यावर बसवत कॅपिटेशन, कॅम्पस डेव्हलपमेंट, डोनेशन, सेंटर फी, अॅडमिनिस्ट्रेटवि्ह सर्व्हिस चार्जेस यांसह जादा तासिका, प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या अतिरिक्त शुल्काचाही अनेक महाविद्यालयांकडून समावेश केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. याशविाय प्रवेशप्रक्रियेची कागदपत्रे विहित मुदतीत पूर्ण केल्याने विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले गेले असल्याच्याही तक्रारी आहेत.

शैक्षणिक सवलतींनाही फासला जातोय हरताळ
महाराष्ट्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी शैक्षणिक सवलती देणे बंधनकारक असते. मात्र, शासनाच्या या नियमाला शहरातील काही कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून सर्रासपणे हरताळ फासला जात असल्याच्याही अनेक तक्रारी आहेत. अनेक महाविद्यालयांनी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा पाठपुरावाच केलेला नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना संपूर्ण शुल्क भरावे लागले असल्याचेही दिसून येते. याचाच अर्थ शिक्षण संस्थांच्या चुकीच्या कारभाराची झळ विद्यार्थी पालकांना सहन करावी लागत आहे. याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडेदेखील अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळावी
मुलींनामोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असली तरी चाचणी, ओळखपत्र, स्टेशनरीसाठी अत्यल्प शुल्क आकारलेच जाते. विविध प्रवर्गातील मुलांना शुल्क माफी असते. मात्र, शासनाने या शुल्काची प्रतिपूर्ती वेळेवर देणे अत्यंत गरजेचे आहे. डॉ.दिलीप धोंडगे, प्राचार्य,केटीएचएम

देय नसल्याने विद्यार्थ्यांवर भार
अनुदानिततत्त्वावरील प्रवेश मोफतच देतो. मुलींनाही ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणेच प्रवेश देतो. विनाअनुदानित तत्त्वावरील प्रवेश शुल्क आकारूनच दिले जातात. शासनाकडून शिक्षण संस्थांना कुठलेही देय मिळत नसल्याने अनेक अडचणी येतात. बी.जी. वाघ, प्राचार्य,केएसकेडब्ल्यू महाविद्यालय, सिडको

माहितीपत्रकाचे पन्नास रुपये
१९८६च्या शासन परिपत्रकानुसार मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहेत. मात्र, माझ्याकडून नियमानुसार दहा रुपये घेण्याऐवजी माहितीपत्रकाचे पन्नास रुपये घेण्यात आले. याशविाय मॅगझिन शुल्क दोनशे रुपये घेण्यात आले. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे, त्यांची पालकांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये, हे अत्यंत गरजेचे आहे. दीपालीपिंगळे, विद्यार्थिनी

कारवाईची मागणी करणार
अकरावी,बारावीची प्रवेशप्रक्रिया माध्यमिक शिक्षण विभाग शैक्षणिक संस्थाचालक यांनी एकत्रितपणे बेकायदेशीरपणे राबवली आहे. असे असताना शिक्षण विभागाकडून मात्र कारवाई होत नाही. अतिरिक्त शुल्काविरोधात तीन वर्षांपासून लढा सुरू आहे. ही बेकायदेशीर प्रवेशप्रक्रिया रद्द झाल्यास शिक्षणमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी करणार आहोत. अॅड.शरद कोकाटे, माजीराज्याध्यक्ष, छात्रभारती

एकूण महाविद्यालये
अकरावी प्रवेशप्रक्रियेसाठी २० हजार ८६० जागांसाठी तब्बल ४० हजारांहून अधिक प्रवेश अर्ज आल्याने याचा फायदा उचलत काही शिक्षण संस्थांनी प्रवेश देतेवेळी जादा शुल्क आकारणी केल्याचे दिसून येते. यात नियमांना धाब्यावर बसवत कॅपिटेशन, कॅम्पस डेव्हलपमेंट, डोनेशन, सेंटर फी, अॅडमिनिस्ट्रेटवि्ह सर्व्हिस चार्जेस यांसह जादा तासिका, प्रवेश पत्रकांसाठीच्या अतिरिक्त शुल्काचा समावेश केला जात असल्याचे दिसते. या संदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाने पडताळणी करून सादर केलेल्या अहवालातही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. एकीकडे मुलींना मोफत शिक्षणासाठी शासनाचा प्रयत्न असताना मात्र काही संस्थांकडून मुलींनाही प्रवेश देताना अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचे दिसते. पालक-शिक्षक शुल्क समितीही नसताना पार पडलेल्या या संशयास्पद प्रवेशप्रक्रियांची तपासणी फेरी आता शिक्षण उपसंचालकांकडे होणार असल्याचे दिसून येते.
- शहरातीलच काहीकनिष्ठ महाविद्यालयांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्याचे काय?
आमच्याकडेदेखीलशहरातील बहुतांश महाविद्यालये अतिरिक्त शुल्क घेऊन प्रवेश देत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आम्ही अशा महाविद्यालयांची पडताळणी केली आहे.

- पडताळणीदरम्यान दोषीआढळून आलेल्या महाविद्यालयांवर काय कारवाई करणार?
शहरातील१६ महाविद्यालयांनी राबविलेल्या प्रवेशप्रक्रियेत काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

- कठोर कारवाईचीगरज असताना केवळ नाेटिसाच का बजावण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट झाल्याच्याही तक्रारी आहेत?
आताआम्ही प्राथमिक स्तरावर कारणे दाखवा नाेटीस बजावली आहे. पाठविलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी महाविद्यालयांना सात दविसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर आलेल्या उत्तरांचा अहवाल तयार करून आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना सादर करणार आहोत.

- अनेक महाविद्यालयांतपालक-शिक्षक शुल्क समितीच नेमण्यात आली नसतानाही प्रवेशप्रक्रिया पार पडत आहे, याबाबत काय सांगाल?
अशाकाही महाविद्यालयांना आता तूर्तास नाेटिसा देण्यात आल्या असून, त्यांना विहित मुदतीत या नोटिसांना उत्तर द्यायचे आहे. यानंतर मात्र शिक्षण उपसंचालकांमार्फत तपासणी होऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.