आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीस जिल्हा बँकांत निवडणुकांचा बिगुल, थकबाकीदारांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाहीच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - राज्यातील वीस जिल्हा सहकारी बँकांच्या (डीसीसी) निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. सुधारित सहकार कायद्यानुसार पहिल्यांदाच होणा-या या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या थकबाकीदाराला (डिफॉल्टर) या निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. येत्या २५ मेपूर्वी या बँकांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. २१ जानेवारी ते २० फेब्रुवारी या कालावधीत मतदार याद्यांचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

चौधरी यांनी सांगितले की, ‘सक्रिय' सदस्यांनाच केवळ मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. सहकारी संस्थेच्या पाचपैकी किमान एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थिती आणि संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात सहभाग असणे या दोन अटी सक्रिय सभासद होण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या आहेत. 'या दोन अटींची पूर्तता न करणा-या सभासदास मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही. नव्या कायद्यानुसार या वेळी प्रथमच निवडणूक होत असल्याने २०१५ च्या निवडणुकीसाठी या अटीचे बंधन ठेवलेले नाही,’ असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

थकबाकीदारांना नोटिसा
सहकारी संस्थेच्या थकबाकीदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे. ज्या संस्थेचे मतदान असेल केवळ त्याच संस्थेचा नव्हे, तर राज्यातील इतर कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असेल तरीदेखील संबंधिताला मतदान करता येणार नाही. या अटीमुळे सहकारी संस्थांनी सभासदांना थकबाकी भरण्याच्या नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. या अटीमुळे सहकारी संस्थांची वसुली चांगली सुरू झाली असल्याचे आयुक्त चौधरी म्हणाले.
रायगड, सोलापूर, जालना, अमरावती, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या सात जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या संचालक मंडळाची मुदत अद्याप संपलेली नसल्याने या बँकांची निवडणूक सध्या होणार नसल्याचेही चौधरी म्हणाले. वर्धा, नागपूर, बुलडाणा या तीन बँकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे प्रशासक असल्याने आणि यवतमाळ जिल्हा बँकेसंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने या चार बँकांची निवडणूकही होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य बँकेचा मार्ग मोकळा
२० जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे राज्य सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. नियमानुसार १ जूनपूर्वी सहकारी बँकांच्या निवडणुका पूर्ण करायच्या आहेत. जिल्हा बँकांची निवडणुका २५ मेपर्यंत पूर्ण होतील. त्यानंतर राज्य बँकेच्या निवडणुकीचा निर्णय आम्हाला घेता येईल, असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक होणा-या बँका : मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे-नंदुरबार, जळगाव, नगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, गडचिरोली.

गैरप्रकार केल्यास थेट फौजदारी गुन्हे
'सुधारित सहकारी कायद्याच्या कलम १४६ मधील उपकलमान्वये निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार करणा-यांविरोधात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत. बेकायदेशीर ठराव मंजूर करणे, संस्थेचे खोटे रेकॉर्ड तयार करणे, खाडाखोड करणे आदी गुन्ह्यांमध्ये फौजदारी कारवाई होईल. यानुसार तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.’
मधुकर चौधरी, आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण.