आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशभरातील हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांच्या संयुक्त समितीची पुण्यातील C-DAC ला भेट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात अाॅनलाईन गुन्हयांची संख्या झपाटयाने वाढत असून त्यामध्ये तपासाअंती इलेक्ट्राॅनिक पुरावे कशाप्रकारे जमा करुन सुरक्षित ठेवावे. तसेच इंडियन इव्हिडन्स अॅक्टनुसार इलेक्ट्राॅनिक पुरावे न्यायदानावेळी मुळस्वरुपात ग्राहय कशाप्रकारे धरले जावे याबाबतचे तज्ञांकडून तांत्रिक मार्गदर्शन देशभरातील हायकोर्टाच्या संयुक्त समितीने पुण्यातील सी-डॅक संस्थेला भेट देत घेतले अाहे.

  
सदर समितीत मध्यप्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता, मुंबर्इ हायकोर्टाचे न्यायाधीश ए.एस.अाेक, न्यायाधीश ए.के.मेनन, पंजाब व हरियाणा हायकोर्टाचे न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायाधीश राजीव नरेन रैना, दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश डाॅ.एस.मुरलीधर, न्यायाधीश राजीव साही एंडलाॅ, पुणे सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.एम.माेडक यांचा समावेश हाेता. 

 

उच्च न्यायालयाच्या संयुक्त न्यायाधीश समितीने इलेक्ट्राॅनिक पुरावे नवीन नियमावली तयार केली असून दिवाणी अाणि फाैजदारी व पुरावे अॅक्टच्या प्राेसिजर काेड मध्ये इलेक्ट्राॅनिक पुराव्यांचा कायदेशीरदृष्टया कशाप्रकारे वापर करता येर्इल याचा समावेश केला अाहे. त्यातील त्रृटी टाळून त्याची तांत्रिक अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याकरिता सदर समितीने सी-डॅकचे वरिष्ठ संचालक अाणि हयुमन सेंटर डिझार्इन अॅण्ड काॅम्प्युटिंग ग्रुपचे विभागप्रमुख डाॅ. दिनेश कात्रे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.

 

यामध्ये पुरावे कायद्यात माहिती-तंत्रज्ञान कायदा 2002/2008 नुसार इलेक्ट्राॅनिक पुरावे न्यायालयात ग्राहय धरले जावे यादृष्टीने गरज अाेळखत, विशेष साॅफ्टवेअरची निर्मिती केल्याचे डाॅ.कात्रे यांनी सांगितले. माेबार्इल डाटा, मेसेज, र्इमेल,अाॅनलाइन व्यवहार, डिजिटल कॅमेरा, साेशल मिडियावरील चॅट अाणि संगणक हार्ड डिस्क यामधील इलेक्ट्राॅनिक पुरावे दीर्घकाळाकरिता सुरक्षित रहावे यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात अाल्याची माहिती दिली. 

 

डिजीटल पुरावे दीर्घकाळाकरिता सुरक्षित ठेवण्याकरिता डिजिटल रेकाॅर्डे रुमची उभारणी करणे अाणि त्याचे वार्षिक अाॅडीट करणे अशा उपाययाेजनांची माहिती देण्यात अाली. इलेक्ट्राॅनिक पुरावे काैशल्यापुर्वक कशाप्रकारे जपले जावे तसेच डिजिटल पुराव्यांची जुळवाजुळवचे तंत्र याबाबत न्यायालयीन स्टाफला प्रशिक्षण देण्याकरिता सी-डॅक प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. सायबर फाॅरेन्सिक, इलेक्ट्राॅनिक सही (र्इ-सही), डिजिटलायझेशन याबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन देण्याचे काम ही यापुढील काळात सी-डॅक करत राहील अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. 

बातम्या आणखी आहेत...