आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊसतोडणी, वाहतूक खर्च पूर्वीप्रमाणेच राहण्याची शक्यता; कारखानदारांच्‍या मागणीला यश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाची अंतरनिहाय कमाल मर्यादा निश्चित करून त्यानुसार कपात करण्याचे धोरण राज्य सरकारकडून मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. जिल्हानिहाय साखर कारखान्यांची संख्या आणि ऊस क्षेत्रातील प्रचंड वाढ लक्षात घेता या तोडणी-वाहतूक खर्च पारंपरिक पद्धतीनेच सरसकट सगळ्यांना समान घेतला पाहिजे, या साखर कारखानदारांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दाखवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  


ऊस नियंत्रण मंडळाने त्यांच्या अखत्यारीत नसतानाही तोडणी व वाहतूक खर्चाची अंतरनिहाय कमाल मर्यादा ठरवली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आकडेवारीही उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर तोडणी व वाहतूक खर्चाचे नवे धोरण स्वीकारणे अव्यवहार्य असल्याची कारखानदारांची भूमिका आहे. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर लवकरच होणाऱ्या बैठकीत या मागणीवर शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा कारखानदारांना आहे.   


साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले की, वाहतूक व तोडणी खर्चाची पूर्वीचीच पद्धत योग्य आहे. काही कारखाने चुकीच्या पद्धतीने कपात करत असतील तर सरकारने त्यांच्यावर जरूर कारवाई करावी. मात्र, पारंपरिक पद्धतीत बदल करू नये. यामुळे कारखान्याच्या सभासदांमध्ये भेदभाव निर्माण होऊन सहकार तत्त्वाला धक्का बसण्याची भीती आहे. टप्प्यानुसार खर्च निश्चित करण्याचे धोरण सहकाराच्या तत्त्वाला छेद देणारे असल्याची भूमिका आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली आहे. 

 
सध्या सरासरी पाचशे ते सव्वाआठशे रुपयांपर्यंत प्रति टन ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च कपात राज्यात होते. कारखान्यांचे ऊस क्षेत्र 25 किलोमीटर परिघात असते. कारखान्याचे बहुतांश सभासद याच परिघात असल्याने येथूनच कारखान्याला सर्वाधिक ऊस मिळतो. फक्त टंचाईच्या काळातच दूर अंतरावरून ऊस आणून कारखाने चालवावे लागतात, ही एक बाजू आहे. दुसरीकडे कारखानदार गाळप कालावधी वाढवण्यासाठी स्वतःच्या कार्यक्षेत्रातला ऊस संपल्यानंतर दूर अंतरावरून ऊस आणतात. यामुळे कारखान्यांचा साखर उतारा घटतो. वाहतूक खर्च वाढतो. याचा फटका सभासदांना बसतो, अशी ऊस उत्पादकांची तक्रार आहे.      


राज्य सरकारने यंदाच्या साखर हंगामापासून ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाची कमाल मर्यादा निश्चित केली. त्यानुसार ० ते २५ किलोमीटर, २५ ते ५० किलोमीटर व ५० किलोमीटरच्या पुढील अंतरासाठी ० ते २५ च्या दराच्या प्रमाणात सर्व ऊस उत्पादकांना समान टप्प्यांत वाहतूक दर आकारण्याची सूचना करण्यात आली. 


संबंधित जिल्ह्यांसाठी निश्चित दरसूचीपेक्षा ऊस वाहतुकीचे दर जास्त असू नयेत, असे सांगण्यात आले. कारखान्यांना गाळप परवाना देताना या सूचनांची अंमलबजावणी केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या सूचनांची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. सहकार खात्याने काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी सहकार खात्याकडूनच अद्याप होत नसल्याचे चित्र आहे.    

 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, एकाला एक, दुसऱ्याला एक हा न्याय नव्हे - शरद पवार, साखर कारखानदारांची दुटप्पीपणाची भूमिका - राजू शेट्टी... 

बातम्या आणखी आहेत...