आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्रिटिशांनंतर महाराष्ट्रात जमीन पुनर्मोजणीच नाही; गावागावांत अस्वस्थ ‘धर्मा पाटील’

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- शेतजमिनींच्या हद्दी, बांधबंदिस्ती, शेतवाट, मालकीहक्क आदी कारणांवरून वाद नाही असे एकही गाव महाराष्ट्रात नाही. कोर्टकज्जे, मानसिक-आर्थिक त्रास, खून-हाणामारीसारखे गुन्हे हा सगळा बोजा लोकांना सोसावा लागतो आहे. सरकारी पातळीवरील जमीन मोजणीचे सर्वेक्षण आणि नोंदी (सर्वे अँड लँड रेकॉर्ड) अद्ययावत नसल्याने हे सगळे प्रकार सुरू आहेत. कारण ब्रिटिशांनी सव्वाशे वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राची जमीन मोजली. त्यानंतर एकदाही, कोणत्याच सरकारला याकडे लक्ष द्यावेसे वाटलेले नाही. २०१२ मध्ये हाती घेण्यात आलेला जमीन पुनर्मोजणी प्रकल्पही पुरेशा निधीअभावी रखडलेला आहे.  


शंभर वर्षांहूनही अधिक वर्षे जमिनीची पुनर्मोजणीच राज्यात झाली नसल्याने सरकारी भूसंपादन, जमीन खरेदी-विक्री, घरगुती वाटण्या आदींमध्ये प्रचंड अडचणी निर्माण होत आहेत. शेतजमीन बागायती, जिरायती की पडीक, याचाही नेमका पत्ता सरकारी यंत्रणेला धड नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ मागच्या पानावरून पुढे या तंत्राने किंवा नजरअंदाज पद्धतीने कामे रेटली जात असल्याने गावोगावी ‘धर्मा पाटील’ निर्माण होण्याची भीती महाराष्ट्रात आहे.  


वस्तुस्थिती अशी की महाराष्ट्रातल्या जमिनीचे पहिले सर्वेक्षण सन १८७० ते १९१० दरम्यान ब्रिटिशांनी केले. त्यानंतर वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि लोकसंख्या वाढीमुळे गायरान-मोकळ्या जागा-वनजमिनींच्या वापरात बदल, मूळ धारण जमिनीचे हस्तांतरण व पोटविभाजन (वाटण्या) हे प्रकार दररोज घडत आहेत.  परिणामी प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमी अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात मेळ राहिलेला नाही. यातूनच जमिनीच्या वादांचे प्रमाण 

राज्यात प्रचंड वाढले असून हद्दीचे वाद सोडवणे दिवसेंदिवस जिकरीचे बनले आहे. जमिनींना सोन्याची किंमत आल्याने एक-एक इंचावरून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, या गंभीर विषयाच्या मुळाशी जाऊन त्याची तड लावण्याची तयारी आजवरच्या कोणत्याच सरकारने दाखवलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाचा भूमी अभिलेख-जमाबंदी विभाग यासंदर्भात हतबल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.   


सूत्रांनी सांगितले की, राज्यातल्या जमिनीची पुनर्मोजणी करण्याआधी मोजणीच्या विविध आधुनिक पद्धतींचा अभ्यास आवश्यक आहे. त्यानंतरच कोणती पद्धत तांत्रिकदृष्ट्या राज्यासाठी योग्य ठरेल, याचा निर्णय घ्यायला हवा. पुनर्मोजणी कशी करायची कार्यपद्धती, नियमावली ठरवणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रचलित अधिनियमात कोणते बदल करावे लागतील, या दृष्टीने प्रायोगिक तत्त्वावर मुळशी तालुक्यात (जि. पुणे) पुनर्मोजणी घेण्याचा निर्णय सन २०१२ मध्ये झाला. घोटावडे, भरे, बोतरेवाडी, गोडांबेवाडी, भेगडेवाडी, अंबडवेट, आमलेवाडी, उरवडे, कासार आंबोली, मातेरेवाडी, पिरंगुट, मुखर्इवाडी या १२ गावांतल्या सुमारे दहा हजार गट नंबरमधल्या ६ हजार ७३५ हेक्टर जमिनीची मोजणी करण्याचे ठरले. त्याकरिता ‘प्युअर ग्राउंड’ आणि ‘हायब्रीड’ या दोन पद्धतींनी ही मोजणी झाली. पूर्वतयारी म्हणून संबंधित गावांतल्या अभिलेखांचे टिपण, फाळणी, पोटहिस्सा मोजणी, नकाशे यांचे ‘स्कॅनिंग’ व ‘डिजिटलायझेशन’ करण्यात आले. सहा गावांत ‘प्युअर ग्राऊंड’ पद्धतीने इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीसी) आणि डिफरेन्शियल ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (डीजीपीए)द्वारे पुनर्मोजणी झाली. यात प्रत्येक ग्राऊंड कंट्रोल पॉइंटचे अक्षांश व रेखांश ‘ग्लोबल पोझिशनिंग’ने निश्चित केले गेले, तर उर्वरित सहा गावांमध्ये ‘हायब्रीड’ पद्धतीने ग्राऊंड कंट्रोल नेटवर्कचे अक्षांश व रेखांश वापरून उपग्रह छायाचित्रांची तपासणी केली गेली. ‘जिओरेफरन्सिंग’ करण्यात आले. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (नागपूर) आणि नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी (हैदराबाद) यांना पुनर्मोजणीसाठी उपग्रहाद्वारे छायाचित्रे काढण्याचे काम देण्यात आले. या पद्धतीने प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रत्यक्ष पुनर्मोजणी झाली.  लँड रेकॉर्ड््च्या बाबतीत ही बारा गावे आता राज्यात सर्वात अद्ययावत आहेत. मूळ अभिलेखांचा आधार घेऊन प्रस्तावित भूखंड नकाशे तयार करण्यात आले. अत्याधुनिक पद्धतीने अद्ययावत केलेल्या या नकाशांचे वाटप संबंधित जमीनधारकांना करण्यात आले आहे. या भूखंड नकाशांबाबतही जमीनधारकांच्या हरकती मागवण्यात येत असून त्यांचे शंका निरसन करण्यात येत आहे. “अर्थात तांत्रिक जमीन पुनर्मोजणी झाली असली तरी कायदेशीर प्रक्रिया बाकी आहे. शेजाऱ्यांनी  अनधिकृतरीत्या जमिनीवर केलेला ताबा, अतिक्रमणे, सातबारा उताऱ्यातील क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीतला फरक हे प्रश्न अजूनही निस्तरायचे आहेत. या जोखमीच्या कामी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.


जुनी कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात  
डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन कार्यक्रमांतर्गत तहसील कार्यालय आणि सिटी सर्व्हे कार्यालय (तलाठी कार्यालय) यांच्याकडील जमिनीशी संबंधित रेकॉर्ड रूममधल्या जुन्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून ती डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित केली जात आहेत. 


सांगली, मुंबर्इ उपनगर, नंदुरबार, जळगाव, चंद्रपूर, लातूर, परभणी या ठिकाणची जुनी कागदपत्रे खासगी संस्थेमार्फत ‘स्कॅन’ केली जात आहेत. राज्यभरातल्या कागदपत्रांचे ‘स्कॅनिंग’ पूर्ण करून येत्या एक मेपासून घरबसल्या ‘आपलेअभिलेख.महाभूमी.गव्ह.इन’ या संकेतस्थळावर एका क्लिकवर जुनी कागदपत्रे मिळू शकतील. नांदेड, बुलडाणा, जालना, सिंधुदुर्ग, हिंगोली या जिल्ह्यांतल्या जुन्या कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगला मात्र वेळ लागणार आहे. तसेच जमिनीशी संबंधित १३ प्रकारच्या नकाशांचे डिजिटायझेशन सुरू आहे. सिटी सर्व्हे आणि जमिनीशी निगडित इतर नकाशेदेखील नजीकच्या काळात एका ‘क्लिक’वर उपलब्ध होतील.   

 

भूमी सर्वेक्षणचा ब्रिटिश इतिहास  
मुंबई प्रांताचे तत्कालीन लेफ्टनंट गव्हर्नर माऊंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यांनी महसूल आकारणीसाठी पूर्वापार चालत आलेली देशी पद्धत कायम ठेवण्याचे धोरण ठेवले होते. कर्नल रीडने सन १७९३ मध्ये मद्रास प्रांतात वापरलेली रयतवारी पद्धतच मुंबर्इ प्रांतात राबवली जात होती. या पद्धतीत कुळ त्याचा शेतसारा परस्पर सरकारकडे जमा करत असे. सन १८२७ मध्ये रयतवारी पद्धतीचा परिणामकारक वापर होऊन महसूल वाढावा म्हणून जमिनीच्या सर्वेक्षणाची गरज ब्रिटिशांना वाटली. हे काम त्यांनी पिंगल या ब्रिटिशाकडे दिले. उत्पन्नाच्या आधारे त्यांनी जमिनी तीन श्रेणींत विभागल्या. गुंटर या इंजिनिअरने जमीन मोजण्यासाठी ३३ फूट लांबीची साखळी वापरण्यास सुरुवात केली. तीच पुढे ‘गुंटर चेन’ म्हणून ओळखली गेली. त्यामुळे ३३ फूटx३३ फूट हे एक गुंठ्याचे माप बनले. सन १८३६ मध्ये सर्वेक्षणास नव्याने सुरुवात करण्यात आली. गोल्डस्मिथ आणि लेफ्टनंट बिंगेट यांची यासाठी नेमणूक झाली. प्रकल्पाची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातल्या इंदापुरात करण्यात आली आणि समाधानकारकरीत्या जमाबंदी अमलात आणली गेली. सन १८४० मध्ये ले. डेव्हिडसन यांनी जमिनीचा प्रकार, मातीची खोली, नैसर्गिक उणिवा याद्वारे जमीन वर्गीकरण केले. याचबरोबर पहिल्यांदाच जमिनीचे मूल्यांकन रुपयाच्या परिमाणात नोंदवण्यात आले.

 

विमान-ड्रोनने पुनर्मोजणी होणार 
उपग्रह छायाचित्रांच्या मदतीने डिजिटल नकाशे तयार करण्यात आले. मात्र, छायाचित्रे कमी गुणवत्तेची असल्याने चित्र पाहण्यात अडचणी येत आहेत. यावर उपाय म्हणून विमान ड्रोनच्या साहाय्याने उच्च गुणवत्तेची (हाय रिझोल्युशन) छायाचित्रे टिपण्याची पडताळणी होणार आहे. सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर पुरंदर तालुक्यातील गावात ड्रोन चित्रीकरण होणार आहे. तर, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील ७००० चौरस किमी परिसराची विमानातून ‘हाय रिझोल्युशन’ छायाचित्रे काढण्यात आली आहेत. 

 

सहा जिल्ह्यांत पुनर्मोजणी अपूर्ण   
राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत औरंगाबादच्या भूमी अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनीत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमीन पुनर्मोजणीच्या प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. हायब्रीड पद्धतीच्या पुनर्मोजणीसाठी प्रत्येक टप्प्यावर तांत्रिक मार्गदर्शन व तपासणी व्हावी, यासाठी नागपुरच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरचे विभागीय कार्यालय पुण्यात करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, रायगड या सहा जिल्ह्यांतील जमीन पुनर्मोजणीचे काम हाती घेतले जाणार आहे. यासाठी २९३ कोटी ६१ लाखांची तरतूद आहे. प्रत्यक्ष पुनर्मोजणीचे काम खासगी संस्थेला देण्यात येणार असून भूमी अभिलेख विभाग तपासणीचे आणि प्रमाणीकरण करणार आहे. मात्र, अद्याप काम अपूर्ण आहे.

 

कोर्टकज्जे आणि ‘लँड रेकॉर्ड’   
ब्रिटिश काळानंतर आजवर न झालेल्या जमीन पुनर्मोजणीमुळे दरम्यानच्या काळात जमिनीचा मालकी हक्क व हाताने काढलेले नकाशे यात अनेक बदल झाले आहेत. जमिनीचे अनेक तुकड्यांत हिस्से पडल्याने शेत सीमा मोजणी अभिलेखाप्रमाणे निश्चित करताना अडचणी येत आहेत. यातून वाद निर्माण होऊन विकास प्रक्रियेत अडथळे येतात. पुनर्मोजणीच्या माध्यमातून नवीन अचूक नकाशाद्वारे अद्ययावत जमीन नोंदी (लँड रेकॉर्ड) त्वरित उपलब्ध होईल. तसेच दिवाणी न्यायालयातल्या जमिनीसंदर्भातल्या वाढत्या खटल्यांमध्ये याचा उपयोग होईल.

 

अडीच कोटी ‘सात-बारा’  ३१ मार्चपर्यंत ऑनलाइन  
“राज्यातल्या अडीच कोटी सात-बारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करून ते ऑनलाइन देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या ३१ मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण होईल,” असा विश्वास राज्याचे भूमी अभिलेख संचालक एस. चोक्कलिंगम यांनी व्यक्त केला. राज्यातल्या ४३ हजार ९४९ गावांपैकी ३३ हजार ४२९ गावांच्या सर्व्हे दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे. संगणकीकरणात काही चुका असल्यास त्याच्या दुरुस्तीसाठी गावांमध्ये चावडी वाचन करून हरकतींचे बदल लिहून घेतले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.  

 

केंद्राची उदासीनता नडली  
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातल्या ग्रामीण शेतजमिनींच्या पुनर्मोजणीचे काम शासनाने सुरू केले. प्रायोगिक तत्त्वावर मुळशी तालुक्यात (जि. पुणे) १२ गावांची पुनर्मोजणी पूर्ण झाली. केंद्र व राज्य सरकारने निम्मा-निम्मा खर्च करून २०१९ पर्यंत राज्यातली जमीन पुनर्मोजणी पूर्णतेचे लक्ष्य होते. यासाठी ११०० कोटींचा प्रस्ताव तयार आहे. मात्र, यात आर्थिक फायदा नसल्याने केंद्राने हात आखडता घेत निधी देण्यास नकार दिला. परिणामी जमीन पुनर्मोजणी आर्थिक कचाट्यात अडकली असून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा संपूर्ण भार राज्य सरकारवर येऊन पडला आहे. त्यामुळे जमीन पुनर्मोजणी कधी आटोपणार याबद्दल अनिश्चितता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने शंभर टक्के खर्च करावा, असा प्रस्ताव नुकताच पाठवला आहे.' -एस. चोक्कलिंगम, राज्य जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक

बातम्या आणखी आहेत...