आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅड. सरोदेंनी शेतमालाला हमी भावासाठी न्यायाधिकरणाचा मसुदा केंद्रीय समितीकडे साेपवला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागता यावी यासाठी अॅड. असीम सरोदे आणि काही विधी विद्यार्थ्यांनी ‘कृषी उत्पादन भावनिश्चिती न्यायाधिकरण कायदा २०१८’ चा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा ई-मेलद्वारे खासदार राजीव सातव यांचे कायदा आणि धोरणनिश्चिती सल्लागार प्रवीरसिंग श्रीवास्तव यांना १४ फेब्रुवारी रोजी पाठवण्यात आला अाहे. सातव यांनीही येत्या अधिवेशनात याविषयीचे खासगी विधेयक मांडणार असल्याचे सांगितले.  


अापल्या देशात शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कलम १४, १५, १९(१)(ग), २१ याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नाही. त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नाही. अाम्ही तयार केलेला मसुदा संसदेत मंजूर झाल्यास शेतकऱ्यांना अन्यायाविरोधात स्वतंत्र न्यायाधिकरणात दाद मागता येईल, अशी माहिती अॅड. सरोदे यांनी दिली. हा मसुदा तयार करताना ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. विश्वंभर चौधरी तसेच शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील आणि किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले.  सर्वाेच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हे प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय कृषी उत्पादन भावनिश्चिती न्यायाधिकरणाचे’ अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायिक सदस्य म्हणून व कृषी अर्थशास्त्र विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती यांच्या सहभागातून न्यायाधिकरणाचे कामकाज चालेल.   

बातम्या आणखी आहेत...