आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष: अमेरिकेतील ‘चिकन तंगडी’ भारतीय शेतकऱ्यांच्या पायात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- अमेरिकी कोंबडीची तंगडीची (चिकन लेग्ज) आयात रोखण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरलेत. या आयातीला अडथळा ठरणारे नियम जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) हस्तक्षेपामुळे भारताला सैल करावे लागले. परिणामी लवकरच अमेरिकी चिकन लेग्ज आणि इतर पोल्ट्री उत्पादने भारतात विक्रीचा मार्ग माेकळा हाेईल.


सन २००७ मधील बर्ड फ्ल्यूच्या तीव्र साथीनंतर भारताने अमेरिकी पोल्ट्री उत्पादनाच्या आयातीवर बंदी घातली हाेती. पक्ष्यांच्या आरोग्यासंदर्भातल्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आधार घेत ही बंदी कायम ठेवण्यात आली. भारताच्या या अडवणुकीविरोधात अमेरिकेने २०११ मध्ये डब्ल्यूटीओकडे धाव घेतली. त्यावर ऑक्टोबर २०१४ मध्येच डब्ल्यूटीओने भारताचा दावा अमान्य करत अमेरिकी चिकन लेग्जच्या आयातीला परवानगी देण्याची सूचना केली. तेव्हाच ही आयात भारत फार काळ रोखू शकणार नसल्याचे निश्चित झाले होते. अखेरीस डब्ल्यूटीओच्या नियमांच्या अधीन राहत केंद्र सरकारला आयात नियमांमध्ये आवश्यक बदल करणे भाग पडले आहे. याचा थेट परिणाम देशातल्या पोल्ट्री उद्योगावर आणि अप्रत्यक्ष परिणाम मका- सोयाबीन उत्पादकांवर होणार आहे.  


ऑल इंडिया ब्रॉयलर कोऑर्डिनेशन कमिटी समन्वयक वसंतकुमार शेट्टी म्हणाले, ‘अमेरिकेत चिकन ब्रेस्ट लोकप्रिय असून ते प्रीमियम किमतीला विकले जाते. मात्र चिकन लेग्जला त्यांची पसंती नसते, त्यामुळे हा माल तिथे टाकाऊ ठरतो. त्याउलट भारतात कोंबडीची तंगडी लोकप्रिय आहे. त्यामुळे निर्यात अनुदान मिळवून अमेरिकी पोल्ट्री उत्पादक या ‘टाकाऊ’ चिकन लेग्जची भारतात अगदी स्वस्तात निर्यात करू इच्छितात. हे मार्केट त्यांना उघडे होणार असल्याने भारतीय पोल्ट्रीपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. आपल्या पोल्ट्री उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी सरकारने आतापासून प्रयत्न करायला हवेत. सध्या ही निर्यात नगण्य आहे. सरकारने पुढाकार घेत नव्या बाजारपेठांचा शोध घेणे गरजेचे अाहे.’ प्रगतिशील पोल्ट्री उत्पादक राजू भोसले यांनी सांगितले, ‘आपल्याकडचा पोल्ट्री स्तरावरचा जिवंत कोंबडीचा दर ६५ रुपये किलो आहे. सोललेली कोंबडी शंभर ते १२० रुपये किलोने विकली जाते. अमेरिकी कोंबडीचे चिकन लेग्ज आयातीनंतरही यापेक्षा किमान वीस टक्के स्वस्तात विकले जातील. गरीब, मध्यमवर्गीय, हॉटेल-केटरिंग व्यावसायिक स्वस्त अमेरिकी लेग्जना प्राधान्य देतील.’  


या निर्णयाचा मका आणि सोयाबीन उत्पादकांनाही मोठा फटका बसेल. शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक दीपक चव्हाण म्हणाले, “देशातल्या एकूण मका उत्पादनातला ६५ टक्के आणि एकूण सोयामिल उत्पादनातला ९० टक्के माल पोल्ट्री खाद्य म्हणून वापरला जातो. खरीप आणि रब्बी हंगामातले मिळून तब्बल दोन कोटी हेक्टर शेतीचे भवितव्य पोल्ट्रीवर अवलंबून आहे. पोल्ट्रीचा खपावर परिणाम झाल्यावर मका-सोयाबीनची मागणीही कमी होईल किंवा या शेतमालाची किंमत कमी करावी लागू शकते.  अमेरिकेत जनुकीय सुधारित (जीएम) मका-सोयाबीनची उत्पादकता प्रचंड असल्याने जगातील सर्वात स्वस्त मका-सोयाबीन त्या देशातल्या पोल्ट्री उद्योगाला उपलब्ध होतो हेही लक्षात घ्यावे लागेल.’  

 

दरवर्षी ३७० कोटी कोंबड्या फस्त  
वर्षाला ३७० कोटी कोंबड्या भारतात फस्त केल्या जातात.. भारतीय पोल्ट्री उद्योगाची वार्षिक उलाढाल एक लाख कोटी रुपयांची आहे. भारतातला कोंबडीचा दरडोई वार्षिक खप चार किलो आहे. अमेरिकेत हाच दरडोई वार्षिक खप ४८ किलो आहे. यावरून अमेरिकेच्या प्रचंड पोल्ट्री उद्योगाचा अंदाज येऊ शकतो.   


बासमती घ्या, पाेल्ट्री द्या  
खुल्या बाजारपेठमुळे अमेरिकी पोल्ट्री उत्पादने भारताला नाकारणे अशक्य होते. डब्ल्यूटीओने भारताचे अपिल फेटाळल्यानंतर या अायातीवर तर शिक्कामोर्तबच झाले. यानंतर बासमती तांदूळ, डाळिंब, द्राक्षे निर्यात आणि अमेरिकेच्या रोजगार व्हिसाचे नियम शिथिल करण्याच्या बदल्यात अमेरिकी पोल्ट्री आयातीचा प्रस्ताव भारताने स्वीकारला, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.   


लगेच नुकसान नाही  
‘एवढी वर्षे रोखलेली आयात कशी सुरू होत आहे ते पाहावे लागेल. अमेरिकी पोल्ट्री उत्पादनांना आयातीची परवानगी मिळाल्याचा फटका लगेच बसणार नाही. तेथील उत्पादने प्रक्रियायुक्त असतील. त्यांच्या विक्रीसाठी आवश्यक शीतसाखळी देशभर नाही. परंतु भविष्यातले धोके लक्षात घेऊन धोरण आखावे लागेल.’  
- डॉ. प्रसन्न पेडगावकर,  वेंकटेश्वरा हॅचरीज

बातम्या आणखी आहेत...