आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चाैकशी प्रलंबित तरीही मोपलवार सेवेत अाले कसे? अारटीअाय कार्यकर्ते वेलणकरांचा प्रश्न

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- ज्येष्ठ सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी अद्याप प्रलंबित असतानाही त्यांना सेवेत घेण्याची घाई सरकारने केल्याचे उघड झाले आहे. येत्या २८ फेब्रुवारीला मोपलवार सेवानिवृत्त होणार आहेत. तत्पूर्वीच त्यांचे निलंबन तातडीने कसे काय रद्द करण्यात अाले, याच्या चाैकशीची मागणी हाेत अाहे.    


ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी मोपलवारांना दोषमुक्त करणाऱ्या अहवालाची मागणी माहिती अधिकारात सरकारकडे मागितली. हा अहवाल शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, असेही वेलणकर यांनी म्हटले. त्यावर मोपलवारांच्या चौकशीवरील कार्यवाही अपूर्ण असल्याने अहवाल देता येत नसल्याचे लेखी उत्तर सरकारकडून देण्यात अाले. हे प्रकरणच जर अर्धवट असेल तर मग मोपलवारांना घाईघाईने सेवेत रुजू करून घेण्याचे कारण काय, असा प्रश्न वेलणकर यांनी विचारला आहे.  


कोट्यवधी रुपयांची लाच मागणे, उत्पन्नाच्या ज्ञात स्राेतापेक्षा अधिक संपत्ती कमावणे तसेच गुन्हेगारी प्रकरणातील कथित संबंध या आरोपांवरून  गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये मोपलवार यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र २६ डिसेंबरला त्यांना पुन्हा राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक या जुन्या पदावर रुजू करून घेण्यात आले.  दरम्यान, फेब्रुवारीअखेरीस मोपलवार सेवानिवृत्त होत आहेत. तोपर्यंत त्यांना सेवेचा लाभ देण्यासाठी सरकारकडून ‘क्लीन चिट’ची भेट देण्यात आल्याचीही चर्चा आहे.    


सरकारचा दुटप्पीपणा  
‘मोपलवार यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिस्तरीय समितीच्या अहवालाबाबतची नस्ती सादर करण्यात आली असून त्यावरील कार्यवाही अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत आपणास माहिती उपलब्ध करून देता येत नाही,’ असे लेखी उत्तर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांना सरकारने २५ जानेवारीला दिले आहे. त्यामुळे कार्यवाही जर प्रलंबित असेल तर ‘क्लीन चिट’ देत महिन्याभरापूर्वीच मोपलवारांना पदावर का घेण्यात आले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...