आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकनाथ खडसे अग्निपरीक्षेत यशस्वी..पण पुनरागमनाबाबत निर्णय हायकमांडचा- मुनगंटीवार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- भोसरी भूखंड प्रकरणात माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना एसीबीने क्लीन चिट दिली. खडसे यांनी 40 वर्षे पक्षाचे काम केले असून त्यांच्या मंत्रिमंडळ पुनरागमनाचा निर्णय हायकमांड घेईल.

 

एसीबीने कायद्याच्या चौकटीत चौकशी करून त्याबाबतचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले आहे. तक्रारदारांना त्यावर काही आक्षेप असेल तर न्यायालयात याबाबत प्रश्न उपस्थित करता येतील, असे मत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. 

 

आगामी निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेची युती व्हावी. 15 वर्षे आघाडी सरकारच्या मगरमिठीतून जनतेला सोडवल्यानंतर त्यांना पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी मोकळीक देणे चुकीचे आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी व्हावेत या दृष्टीने गेल्या तीन ते चार महिन्यांत तीन हजार कोटींची सूट देण्यात आली. पेट्रोलचे दर पुन्हा कमी करण्यासाठी योग्य वेळी निर्णय घेण्यात येर्इल. राज्यात 36 हजार पदे भरतीची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असून त्याचा कोणताही ताण सरकारवर पडणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्यावर्षी 92 हजार कोटी उत्पन्नाचे लक्ष्य होते. मात्र, एक लाख १२ हजार कोटी उत्पन्न प्राप्त झाल्याने आर्थिक ताण जाणवणार नसल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.  

 
राज्यात 50 कोटी वृक्ष लागवड उद्दिष्ट
वन विभागामार्फत राज्यात 2017 ते 2019 यादरम्यान 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. 2016 मध्ये दोन कोटी वृक्ष लागवड, 2017 मध्ये चार कोटी वृक्ष लागवड, तर 2018 मध्ये 13 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे, तर पुढील वर्षी 33 कोटी वृक्ष लागवडीचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यंदाच्या वर्षी 13 कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन पूर्ण झाले असून पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यात एकूण एक कोटी 55 लाख 90 हजार वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे.

 

सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत दोन कोटी 99 लाख रोपे उपलब्ध करण्यात आली असून एक कोटी 17 लाख 22 हजार खड्डे राज्यात तयार करण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. राज्यात एक कोटी हरीत सेनेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आतापर्यंत 49 लाख 53 हजार 158 जणांची नोंदणी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.   
 
कर्नाटकात राज्यपालांचा निर्णय सद्सद्विवेकबुद्धीने  
कर्नाटक निवडणुकीनंतर राज्यपालांनी सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. लोकसभेत 1998 मध्ये काँग्रेसच्या भाषणात राज्यपालांना दिशादर्शक भाषण देऊन ‘घटनेच्या चौकटीत सद्सद्विवेकबुद्धीने राज्यपालांनी प्राप्त परिस्थितीत निर्णय घ्यावे’ असे निर्देश दिले होते. त्याचेच पालन राज्यपालांनी केले आहे. काँग्रेस-जीडीएस यांना राज्यपालांच्या निर्णयाची कसली भीती वाटते हे समजत नाही. भाजपने बहुमत सिद्ध न केल्यास राजीनामा द्यावा लागणार आहे, हे विरोधकांनी समजून घेतले पाहिजे, असेही  मुनगंटीवर म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...