आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानी साखर राेखण्यास आयात शुल्कवाढीचा प्रस्ताव;100 टक्के करण्‍याची मंत्रालयाची शिफारस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- पाकिस्तानची साखर येण्याच्या भीतीमुळे स्थानिक बाजारातले पडलेले साखरेचे भाव स्थिरावण्यासाठी आयातशुल्क वाढीचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. गॅट करारामुळे जगातल्या कोणत्याही देशातून येणारी साखर सरकारला रोखता येत नाही. मात्र त्यावरील आयातशुल्क वाढवण्याची संधी सरकारपुढे आहे. या अनुषंगाने साखरेवरील आयातशुल्क शंभर टक्के करण्याची शिफारस केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने केली आहे. या शिफारशीवर केंद्र सरकार सकारात्मक असून लवकरच  अध्यादेश निघण्याची शक्यता आहे.


काही महिन्यांपासून स्थिर असलेले साखरेचे दर अलीकडच्या काही आठवड्यांमध्ये वेगाने घसरले. कारखाना स्तरावर ३५०० ते ३७०० रुपये प्रतिक्विंटल असणाऱ्या किमती थेट २८०० ते २९०० रुपयांपर्यंत घसरल्या. दर पडल्याने बँकांनीही साखर मूल्य कमी केले आहे. त्यामुळे ‘एफआरपी’चा पहिला हप्ता देणेसुद्धा कारखान्यांना जड चालले आहे. पाकिस्तानची साखर भारतात येणार असल्याची आवई काही राजकीय नेत्यांनी उठवून दिली आहे. प्रत्यक्षात अजून ती आलेली नाही. परंतु, परदेशातून कच्ची किंवा पांढरी साखर आयात होऊ शकते या भीतीनेच साखरेचा बाजार गेल्या काही दिवसांपासून कोसळला आहे.


आयात साखरेवर सध्या ५० टक्के आयातशुल्क आहे. जगभर सध्या साखरेच्या बाजारात मंदी आहे. स्थानिक बाजारात साखरेला मागणी नसल्याने निर्यातीच्या माध्यमातून साखर विक्री करण्याच्या प्रयत्नात अनेक देश आहेत. शेजारी पाकिस्ताननेही (त्यांच्या चलनात) प्रती किलो सुमारे १९ रुपयांचे अनुदान देऊन साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी साखर भारतात येऊ शकते. आयातशुल्क वाढवल्याखेरीज साखर आयातीच्या मार्गात अडथळे आणता येऊ शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर अन्न मंत्रालयाची शिफारस केंद्र सरकारने तातडीने स्वीकारण्याची गरज आहे.


वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले, ‘परदेशातून साखर आयात होणे सध्या देशातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि कारखानदारांना परवडणारे नाही. या संदर्भात साखर कारखानदारांच्या राष्ट्रीय संघटना सातत्याने केंद्राकडे मागणी करत होत्या. साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक किमतींमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाल्याने एफआरपी देणेसुद्धा मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे केंद्राकडे आमच्या चार मागण्या होत्या. साखर निर्यातीसाठी आतापासून प्रयत्न करावेत. त्यासाठी अनुदान द्यावे. देशपातळीवर किमान ५० लाख टनांचा बफर स्टॉक करावा. जेणेकरुन मागणी व पुरवठ्यातले संतुलन साधले जाईल. कारखान्यांवर साखर विक्रीचे बंधन घालावे आणि आयातशुल्कात वाढ करावी. यापैकी आयातशुल्क वाढवण्याची शिफारस अन्न मंत्रालयाने केली आहे. ती अत्यंत स्वागतार्ह आहे.’

 

> साखरेचे दर प्रतिक्विंटल अाठशे रुपयांपर्यंत घसरल्याने एफअारपी देणे कठीण

 

महाराष्ट्राचे उत्पादन वाढले
गेल्या हंगामाच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या यंदाच्या साखर उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात १४९ कारखाने गाळप करत होते. यंदा १८३ कारखान्यांचे गाळप सुरू आहे. आतापर्यंत ६१४.५८ लाख टन उस गाळप झाले असून ६६.१०  लाख टन साखर तयार झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ३४७.८९ लाख टन ऊस गाळप होऊन ३८.३७ लाख टन साखर तयार झाली होती.

 

साखरेलाही हवी ‘एमएसपी’
उसाची ‘एफआरपी’ ठरली तेव्हा साखरेचे दर चांगले होते. आता साखरेच्या याच किमती सातशे ते आठशे रु.नी घसरल्या आहेत. त्यामुळे एफआरपी देणे अशक्य झाले. साखर विकली जात नसल्याने अनेक कारखान्यांनी पहिल्या उचलीमध्ये कपात केली. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे ठरल्याप्रमाणे मिळावेत म्हणून साखरेलाही किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) द्यावी, अशी मागणी कारखानदारांकडून होत आहे.

 

मुबलक साखरेला गिऱ्हाईकच नाही
देशात यंदा २६१ लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीची शिल्लक साखर ४० लाख टन. देशाची साखरेची वार्षिक मागणी २५० लाख टन आहे. साखर मुबलक असताना सध्या साखरेला उठाव अजिबात नाही. त्यामुळे कारखाना स्तरावर साखरेची किंमत २८ ते ३० रुपये प्रतिकिलो म्हणजेच साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षाही खाली आली आहे. तरीही साखरेला फार मागणी नाही.

 

उद्धव ठाकरेंनी केली हाेती टीका
पाकिस्तानातून साखर अायातीच्या सरकारकडून हालचाली सुरू असल्याने माेदी सरकारवर माेठ्या प्रमाणावर टीकाही झाली हाेती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘देशभक्तीच्या गप्पा मारणाऱ्या या सरकारने पाकिस्तानातून साखर अायातीची तयारी चालवली अाहे. त्यांचे खिसे भरण्याचा निर्लज्जपणा कशासाठी?’ असा प्रश्न जाहीर सभेतून केला हाेता.

 

स्थानिक साखरेला चालना मिळेल
महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले, ‘आयात शुल्क वाढल्यास पाकिस्तानची येऊ घातलेली साखर थांबेल. जगातच साखरेचे भाव पडले आहेत. ती येण्याची भीती राहणार नाही. त्यामुळे स्थानिक साखरेला चालना मिळेल. दरात सुधारणा झाल्याशिवाय साखर उद्योगाला दिलासा नाहीच.’

बातम्या आणखी आहेत...