आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर कारखान्यांची सरकारला ‘फडा’मध्ये घेरण्याची रणनीती; मदत न मिळाल्यास गाळप बंद

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - साखर दरातील मंदी व येत्या हंगामातील उसाच्या प्रचंड उत्पादनाचे कारण पुढे करून केंद्र व राज्यातल्या भाजप सरकारला घेरण्याची तयारी राज्यातल्या साखर कारखानदारांनी सुरू केली आहे. सरकार कारखान्यांना भरीव आर्थिक मदत करणार नसेल तर येत्या हंगामात गाळप करणे शक्य होणार नसल्याची पत्रे काही कारखान्यांनी साखर आयुक्तालयास पाठवली आहेत.    
खेळत्या भांडवलाच्या कमतरतेमुळे ऊस उत्पादकांना वाजवी (एफआरपी) ऊस दर देण्यात कारखान्यांना अडचणी आल्या आहेत. यावर तोडगा म्हणून केंद्राने नुकतेच ८ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ‘मात्र हे पॅकेज फसवे असून प्रत्यक्षात ४०४७ कोटींचाच अध्यादेश निघाला आहे. हा निधीदेखील इथेनॉल निर्मितीस कर्ज, बफरसाठा आदींसाठी वापरला जाणार आहे,’ अशी टीका साखर उद्योगातून झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रथमच साखर कारखान्यांनी कारखाने बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यात सहकारी, खासगी, सहकारी साखर कारखाना संघ व ऊस तोड कामगार संघटना या सर्व ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे.    


‘साखरसम्राट’ समजल्या जाणाऱ्या काही प्रमुख कारखानदारांची एक बैठक नुकतीच पुण्याच्या वसंतदादा साखर संस्थेत झाली. या वेळी देश व राज्यातल्या साखर उत्पादनाची सविस्तर चर्चा झाली. २०१८- १९  चा गाळप हंगाम ऊस व साखर उत्पादनात गेल्यावर्षी प्रमाणेच ‘रेकॉर्डब्रेक’ ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना उसापोटी द्यावी लागणारी किफायती व वाजवी किंमत व साखरेला मिळणाऱ्या किंमतीत हजार रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात सरकारने मदत केल्याशिवाय एफआरपी देणे अशक्य असल्याचे कारखान्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर आता तोटा सहन करण्यापेक्षा कारखाने बंद ठेवू, अशीच भूमिका कारखाने घेऊ लागले आहेत. कारखानदारांच्या या पवित्र्यामुळे येत्या वर्षभरात येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत सरकारप्रती टोकाची अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, कारखान्यांचे ९० टक्के उत्पन्न साखर विक्रीतून येते.

 

साखरेची किंमत २९०० रुपये क्विंटलच्याखाली येऊ न देण्याचे केंद्राने ठरवले आहे. मात्र उसाची एफआरपी निश्चित केली तेव्हा साखरेचे दर ३४००-३६०० रुपये क्विंटल होते. त्यामुळे कारखान्यांकडे खेळते भांडवलच नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. अनेक कारखान्यांची नेटवर्थ उणे झाले. कारखान्यांचे ताळेबंद बिघडले. कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्यास बँकांही फारशा इच्छुक नाहीत. नाममात्र व्याजदराने कर्ज पुरवठा, सरकारी हमी, ऊस तोडणी-वाहतुकीसाठी भरीव अनुदान, इथेनॉल दरात वृद्धी, एफआरपीसाठी मदत यासारखे उपाय सरकारला करावे लागतील. अन्यथा कारखाने ऊस उत्पादकांना पैसे देऊ शकणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.  


प्रश्न राजकीयदृष्ट्या ज्वलंत    
साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची देशपातळीवर तब्बल ३८ हजार कोटींची देणी थकवली आहेत. महाराष्ट्रातल्या  १७०० कोटी रुपये कारखान्यांनी थकवले आहेत. ‘शेतकऱ्यांना पैसे देणे शक्य नसल्याने येत्या हंगामात ऊस लावू नये,” असे उत्तर प्रदेशातल्या साखर कारखान्यांनी थेट सांगण्यास सुरुवात केल्याने ऊस उत्पादक धास्तावले आहेत. साखर व ऊस उत्पादनात उत्तर प्रदेश देशात क्रमांक एकवर तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. लोकसभेच्याही सर्वाधिक म्हणजे ८० व ४८ जागा उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातूनच निवडल्या जातात.

 

या शिवाय आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यातही ऊस उत्पादक मोठ्या संख्येने आहेत. परिणामी ज्वलंत राजकीय पीक असलेल्या उसाकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला महागात पडू शकते. कैराना (उ. प्र.) येथील लोकसभा पोटनिवडणुकीत याची झलक नुकतीच दिसली. भाजपच्या पराभवानंतर येथे ‘जिन्नापर भारी पडा गन्ना,’ अशी प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून उमटली होती.

 

ऊस उत्पादक असलेल्या मतदारांची संख्या माेठी   
देशातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या ५ कोटी तर महाराष्ट्रात ३८ लाख आहे. ग्राहकांना ४० रुपयांपेक्षा महाग साखर घ्यावी लागू नये याची काळजी सरकारने ४ वर्षात घेतली. दरम्यान, ऊस उत्पादकांकडे दुर्लक्ष झाले. साखर बाजारातील मंदी आणि देशांतर्गत ‘बंपर’ ऊस उत्पादनाची सलग २ वर्षे एकत्र आल्याने सरकारच्या अडचणी वाढणार आहेत. प्रचंड उसाच्या गाळपासाठी कारखानदारांनी असमर्थता दाखवल्यास ऊस उत्पादक संकटात येऊन मोदी सरकारची कोंडी होणार आहे.  

 

येत्या हंगामात ८० लाख टन निर्यातीची गरज

२०१८- १९ च्या हंगामात ११ लाख हेक्टरवर ऊस लागवड होईल. यातून ११० लाख टन साखर तयार होईल. गेल्या वर्षी देशात ३२१ लाख टन साखर तयार झाली. मात्र देशातला साखरेचा वार्षिक खप अडीचशे लाख टन आहे. या ‘सरप्लस’ उत्पादनामुळे मोठ्या प्रमाणात साखर शिल्लक राहणार आहे. येत्या हंगामात किमान ८० लाख टन साखर निर्यात होण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला भरीव मदत करावी लागेल.
हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकारमंत्री.

 

बातम्या आणखी आहेत...