साखर निर्यातीचे ‘वरातीमागून घोडे’, 20 टक्के निर्यात कर शून्यावर

पुणे - आयात साखरेवरील कर १०० टक्के करण्याचा निर्णय गेल्याच महिन्यात घेणाऱ्या केंद्र सरकारने साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांना डोळ्यापुढे ठेवून आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेवरील २० टक्के निर्यात कर शून्यावर आणला गेला आहे.

मात्र केंद्राचा हा निर्णय ‘वरातीमागून घोडे’ ठरण्याचीच अधिक शक्यता आहे. कारण साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशी बाजारातील दरात मोठी तफावत असल्याने या निर्णयानंतर तातडीने साखर निर्यात होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. साखर निर्यातीवरील २० टक्के कर माफ करण्याची अधिसूचना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी काढली. या निर्णयामुळे येत्या ऑक्टोबरपर्यंत भारतातून सुमारे २० लाख टन साखर निर्यात होण्याची अपेक्षा सरकारला आहे. यंदाच्या हंगामात तयार होणाऱ्या नव्या साखरेची मागणी वाढून दर स्थिर होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.  

साखर आयात-निर्यातीच्या केवळ निर्णयांमुळेही साखर बाजारात तेजी-मंदी येते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यातील आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयापाठोपाठ निर्यात शुल्क माफीचा फायदा साखर उद्योगाला होईल, असा किंचित आशावादही साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. या निर्णयाचा फायदा साखर कारखाने किंवा ऊस उत्पादकांना लगेचच झाला नाही तरी साखरेच्या भावातली घसरण थांबण्यास मदत होऊ शकते.

या दृष्टीनेच साखर उद्योग गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याची मागणी केंद्राकडे करत होता. २०१६ च्या हंगामात देशात साखर उत्पादन घटल्याने साखर महागली. ही महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी देशाबाहेर साखर जाऊ नये या उद्देशाने साखरेवर २० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले. यंदा चित्र उलटे आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा दुप्पट साखर उत्पादन होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील वर्षीचा साखर हंगाम तर गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत ‘रेकॉर्डब्रेक’ ठरण्याची चिन्हे आहेत. साखरेची मुबलक उपलब्धता लक्षात घेता साखर बाजारातली मंदी रोखण्यासाठी आतापासूनच पावले उचलणे आवश्यक आहे.  

यंदा आतापर्यंत देशात २५८ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा हे उत्पादन ८२.५६ लाख टनांनी जास्त आहे. यंदाचा गळीत हंगाम आणखी पंधरा दिवस चालू राहणार असल्याने देशातील एकूण साखर उत्पादन २९० लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. जास्तीचे साखर उत्पादन पाहता पुढील हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच ४० ते ५० लाख टन कच्च्या साखरेच्या निर्यातीची घोषणा केंद्र सरकारने आताच करावी, अशी मागणी देशातील साखर उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. असे झाल्यास सर्व कारखान्यांना नियोजन करून येत्या २०१८-१९ च्या हंगामात साखर निर्यात करता येईल, असे साखर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

निर्यातीला पर्याय नाही  
यंदाच्या हंगामातली २० लाख टन आणि पुढच्या हंगामातली सुमारे ५० लाख टन साखर निर्यात करणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा साखरेचे दर कोसळतील आणि ऊस उत्पादकांना पैसे देणे मुश्कील होईल, अशी भीती आहे. देशपातळीवरील साखर उत्पादकांची थकीत देणी आताच १४ हजार कोटींवर गेली आहेत. साखरेच्या अतिरिक्त उपलब्धतेमुळे गेल्या २ महिन्यांपासून साखरेचे बाजार पडले आहेत. कारखाना स्तरावर जेमतेम २९ ते ३० रुपये किलो दराने साखरविक्री सध्या सुरू आहे. साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा हा दर कमी असल्याने साखर कारखान्यांकडे रोख चलनाचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर निर्यात आवश्यक आहे. 

...तरच निर्यात शक्य  
“निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय ‘देर आए दुरुस्त आए’ असा असला तरी पुरेसा नाही. कारण भारतीय साखरेचे दर आणि आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या दरात ७०० रुपयांचा फरक आहे. या स्थितीत भारतातून साखर निर्यात होऊ शकत नाही. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) करारामुळे निर्यात अनुदान देणेही शक्य नाही. यावर तोडगा म्हणून २०१५-१६ मध्ये ऊस उत्पादकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला होता. यंदाही प्रतिटन ७५ रुपये प्रोत्साहन भत्ता ऊस उत्पादकांना दिला तरच निर्यात शक्य होईल.”  
– प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ.

महाराष्ट्रात दुप्पट साखर उत्पादन  
महाराष्ट्रात यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट साखर उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण हंगामात ४१.७ लाख टन साखर तयार झाली. यंदा आताच हा आकडा ९५.९६ लाख टन इतका झाला आहे. अजूनही राज्यातल्या १४७ साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू असल्याने हंगामा अखेरचा साखर उत्पादनाचा आकडा आणखी वाढेल.