आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीएसके प्रकरण: मराठेंवर कारवाई अयोग्यच; वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्र्यांनी केली पोलिसांची कानउघडणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- डीएसके प्रकरणात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेली कारवाई अयोग्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांपाठाेपाठ केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेही पुणे पाेलिसांचे कान उपटले अाहेत. या अटकेचा संबंध बँक अधिकाऱ्यांना भीती दाखवण्याशी जोडला जाऊ नये, असेही मंत्रालयाने साेमवारी स्पष्ट केले. दरम्यान, मराठेंच्या जामीनावर मंगळवारी निर्णय होणार आहे.


बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या ‘डीएसकेडीएल’ या कंपनीला अारबीअाय नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज दिल्याप्रकरणी बँक अाॅफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांना अटक झाली अाहे. तब्येतीच्या कारणावरून मराठेंना रुग्णालयात दाखल करण्यात अाल्याने पाेलिसांनी त्यांची न्यायालयीन काेठडी मागितली आहे. तर, मराठेंकडून जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. त्यांच्या अटकेमुळे बँकेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असून ग्राहकोपयोगी निर्णय घेण्यात अडचणी येत असल्याचा युक्तिवाद जामिनासाठी करण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाने निकाल मंगळवारपर्यंत थांबवला आहे.  


मराठेंच्या वकीलांनी सांगितले की, डीएसकेंनी चांगला परतावा देण्याचे आमिष देत गुंतवणुकीच्या ठेवी स्वीकारल्या. याप्रकरणी कुणीच बँक अाॅफ महाराष्ट्रकडे गुंतवणूक केल्या नसून त्यांचा बँकेवर अाक्षेप नाही. डीएसके हे बँकेचे जुने ग्राहक असल्याने त्यांनी वेळाेवेळी कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केली. १० काेटींचे कर्ज त्यांना मंजूर करणे हा निर्णय बँक अध्यक्षांनी वैयक्तिकरीत्या घेतला नसून ताे समितीचा सामूहिक निर्णय आहे. ६ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी डीएसकेंच्या कंपनीला कर्ज मंजुरी केली हाेती व त्याबाबत अावश्यक मालमत्ता गहाण ठेवण्यात अाली हाेती. गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर बँकेकडून कारवाईची प्रक्रिया सुरू अाहे. बँकेच्या अध्यक्षांनाच अटक झाल्याने बँकेचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेता येत नसल्याने ग्राहकांचे नुकसान हाेत अाहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी मराठेंच्या वकिलांनी केली.   


अटक बेकायदेशीरच...
मराठेंचे वकील अॅड. हर्षद निंबाळकर म्हणाले, मराठे यांच्या अटकेसाठी पाेलिसांनी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेणे आवश्यक हाेते. पाेलिसांनी चाैकशीसाठी बाेलावून त्यांना बेकायदेशीररीत्या अटक केली आहे. बॅँकिंग क्षेत्रात २५ काेटींवरील एखादी फसवणूक असेल तर त्याचा तपास रिझर्व्ह बँक सीबीअायकडे हस्तांतरित करते. दरम्यान, अर्थमंत्रालयाने  ही कारवाई चुकीचे असल्याचे  म्हटले आहे.

 

डीएसके पुत्र अटकेत 
ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी  डीएसकेंचा मुलगा शिरीषचा सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळत पोलिसांपुढे ७ दिवसांत हजर होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी सायंकाळी शिरीष कुलकर्णी न्यायालयात शरण आला. न्यायालयाने त्याला २ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. ठेवीदारांकडून गोळा केलेले पैसे शिरीष यांच्या बँक खात्यात वळवण्यात आले होते. 

बातम्या आणखी आहेत...