आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बैलगाडा शर्यतीची \'शर्यत\'; दोन महिन्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे विस्तारीत खंडपीठ निर्णय देणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पिंपरी-चिंचवड- राज्यातील बैलगाडा शर्यती बंद कराव्यात, असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आता विस्तारीत खंडपीठाकडे सोपविले आहे. खंडपीठ यावर आठ आठवड्यांनी निर्णय देणार आहे. खंडपीठ काय निर्णय देते याकडे बैलगाडा मालकांचे लक्ष लागले आहे.

 

प्राणीप्रेमी संघटनांनी केलेल्या मागणीवरुन राज्यातील बैलगाडा शर्यती बंद करण्याचा निर्णय मुबंई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर मंगळवारी (दि.12) सुनावणी झाली. याचिकेवर सुनावणी करताना ही याचिका विस्तारित खंडपीठाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठ आठ आठवड्यांनी निर्णय देणार आहे. सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकाराला कायदे करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास घटनापीठ करणार आहे. सखोल अभ्यास केल्यानंतर आठ आठवड्यांनी निर्णय देणार आहे. त्यामुळे घटनापीठ काही निर्णय देते, याकडे बैलगाडा चालक-मालकांचे लक्ष लागले आहे.

 

''तामिळनाडू सरकारने दहा दिवसात कायदा केला. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळवून घेतली. तमिळनाडू सरकार जे करु शकले ते महाराष्ट्र सरकार करु शकले नाही. सरकार नेमके कोणाच्या बाजूने आहे, हे समजत नाही. बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकार गंभीर नाही. या सरकारकडून अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी लोकसभेतच कायदा करण्याची गरज आहे. लोकसभेच्या कायद्याला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही''.

 

आमदार महेश लांडगे म्हणाले, ''सुमारे 2008 पासून बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी लढा सुरू आहे. मात्र, 2008 ते 2014 पर्यंत कोणत्याही सरकारने बंदी उठविण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. तसेच, कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांने स्वखर्चाने न्यायालयात बाजू मांडण्याची भूमिका घेतली नाही. मात्र, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत कायदा तयार केला. बैलगाडा शर्यत सुरू व्‍हावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली"

 

"विशेष म्हणजे, भाजप सरकारमधील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी पाठिंबा देऊन संबंधित विधेयक मंजूर केले. तसेच, न्यायालयीन लढाईसाठी राज्य सरकारने स्वखर्चातून वकीलांची नेमणूक केली आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार मोठे प्रयत्न करत आहे. आगामी काही दिवसात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठून शर्यत पुन्हा चालू होईल, असा मला ठाम विश्वास आहे. शर्यतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे मी त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही''

 

अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संचालक रामकृष्ण टाकळकर म्हणाले, ''बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याचा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला नाही. केवळ सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकाराला कायदे करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास घटनापीठ करणार आहे. बैलगाडा शर्यतीपेंक्षा क्रुर रेड्या-म्हशींच्या 'केबला' स्पर्धा कर्नाटक राज्यात आणि तमिळनाडूत जल्लीकट्टू स्पर्धा सुरु आहेत. परंतु, राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवर बंदी हा महाराष्ट्रावर अन्याय आहे. केबला आणि जल्लीकट्टू स्पर्धे विरोधात 'पेटा' या संस्थेने तेथील राज्यातील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, ती फेटाळली आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला बैल जुंपणे योग्य नसल्याचे सांगत बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली''

 

''केवळ सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकाराला कायदे करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास खंडपीठ करणार आहे. आठ आठवड्यांनी खंडपीठ त्याबाबत निर्णय देणार आहे. खंडपीठ बैलगाडा शर्यतीबाबत सकारात्मक निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मोठे प्रयत्न करत आहे. आजवर बैलगाडा शर्यतीबाबत आम्ही न्यायालयात बाजू मांडत होतो. परंतु, आता भाजप सरकारने बैलगाडा शर्यतीचा कायदा केला असून सरकार शेतक-यांसाठी न्यायालयात लढा देत आहे. बैलगाडा शर्यतीबाबत खंडपीठाने सकारात्मक निर्णय न दिल्यास सरकारने पुन्हा बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी लढा उभा करणार असल्याचे महेश लांडगे यांनी सांगितले. 

बातम्या आणखी आहेत...