सर्वात महाग महाराष्ट्र; पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या ‘लुटी’तूनच सरकारचा कारभार

पुणे- आर्थिक मंदी आणि जीएसटीमुळे सरकारचे उत्पन्न घटलेले असताना केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या करावरच राज्य सरकार सध्या महाराष्ट्राचा गाडा हाकते आहे. देशात सर्वाधिक महाग दराने पेट्रोल-डिझेलची विक्री कुठे होते तर ती महाराष्ट्रात. राज्यातल्या ग्राहकांना दर लिटर पेट्रोल-डिझेलच्या खरेदीवर तब्बल ४८.८ टक्के कर आणि पेट्रोलवर ९ रुपये अतिरिक्त सेसचा भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे.  

कच्च्या तेलाचे सध्याचे आंतरराष्ट्रीय दर लक्षात घेता शुद्धीकरणानंतर तेल कंपन्यांकडून विक्रीसाठी बाहेर पडणाऱ्या पेट्रोलची किंमत सध्या सुमारे तीस रुपये प्रति लिटर इतकी येते. सामान्य ग्राहकाला मात्र याच एका लिटरसाठी महाराष्ट्रात थेट ८० रुपये मोजावे लागत आहेत. मूळ किमतीच्या तुलनेत शंभर टक्क्यांहून अधिक किमतीचा बोजा वाढीव कर व सेसमुळे मराठी ग्राहक मोजतो आहेत.  ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले, “पेट्रोल-डिझेलच्या ‘लँडेड कॉस्ट’पेक्षा तब्बल ५१ रुपये करापोटी द्यावे लागतात. महाराष्ट्र वगळता देशातल्या एकाही राज्यात एवढे महाग पेट्रोल-डिझेल विकले जात नाही. राज्याच्या तिजोरीत सर्वाधिक भर पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून येणाऱ्या करामुळेच पडते आहे. राज्यात साडेपाच हजार पेट्रोल पंपांवरील इंधन विक्रीवरील करातून वर्षाला तब्बल ४५ हजार कोटी राज्याच्या तिजोरीत जमा होतात; पण म्हणून पेट्रोल-डिझेल विकत घेणाऱ्या सामान्य ग्राहकांवर सरकार आणखी किती बोजा टाकणार? असा दारुवाला यांचा प्रश्न आहे.  

शेजारी राज्यांमधले कर कमी आहे. त्यामुळे गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र, कर्नाटक आणि गोव्यात महाराष्ट्रापेक्षा स्वस्त दरात पेट्रोल-डिझेल मिळते. यामुळे राज्याच्या सीमावर्ती भागातल्या पेट्रोल पंपचालकांचा धंदा बसला आहे. सीमावर्ती भागातले ग्राहक शेजारच्या राज्यांमधून इंधन खरेदी करतात. काळ्या बाजारालाही यामुळे चालना मिळाली आहे, असे दारूवाला म्हणाले. दोन वर्षांपासून राज्यात अजिबात दुष्काळ नाही. महामार्गांवरील दारूविक्री बंदीसुद्धा न्यायालयाने उठवली आहे. तरीही यासाठीचा ६ रुपये सेस मात्र अजूनही चालूच आहे. हा अन्याय सरकारने दूर करावा, अशी मागणी दारुवाला यांनी केली. 

पेट्रोल-डिझेलवरचा बोजा  

‘राज्य सरकारचा व्हॅट अधिक केंद्रीय उत्पादन शुल्क, कस्टम असा मिळून महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवर ४८.८ टक्के कर आहे. पेट्रोलवर वेगळा ९ रुपये सेस लावला आहे. यात ३ रुपये दुष्काळासाठी, महामार्गावरील दारुविक्री बंदीनंतर घटलेले उत्पन्न भरुन काढण्यासाठी ३ रुपये आणि स्वच्छता, शिक्षण आणि कृषी यासाठी प्रतिलिटरमागे एक रुपये कर घेतला जाताे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. संपूर्ण देशात पेट्रोल-डिझेलवर एकच कर आकारणी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे,’ असे ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनतर्फे सांगण्यात अाले.  

करांमुळे वाढली महागाई  
२०१३- १४ मध्ये देशाने ९ लाख २३ हजार कोटींची तेल आयात केली. दरम्यानच्या काळात तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. त्यामुळे २०१६-१७ मध्ये तेलाचा खप वाढूनसुद्धा आयातीवरला खर्च ४ लाख ७० हजार कोटी इतका कमी राहिला. पेट्रोलमधून मिळणाऱ्या करावरच सरकारची वाटचाल चालू आहे. त्यामुळे हे कर कमी हाेत नाहीत.

२० रुपयांची स्वस्ताई शक्य  
‘२०१३- १४ मध्ये केंद्र ७.२८ रुपये कर घेत होते. सध्या  २१.४८  रुपये घेतले जातात. तेलाच्या किमती कमी झाल्याने ३ वर्षात केंद्राची १२ लाख कोटींची बचतच झालीे.  सरकारने २०१४  इतकेच कर पुन्हा आणले तर १४ रु. व  राज्याने सेस कमी केला तर इंधन २० रु.नी. स्वस्त हाेईल.
-विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, शेजारी राज्यांत तुलनेने कर कमी...