आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांना दिलासा मिळेना, आज जामीन अर्जावर निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- बांधकाम व्यवसायिक डी.एस.कुलकर्णी यांच्या डीएसकेडीएल या कंपनीला आरबीआयच्या निमयांचे उल्लंघन करुन कर्ज दिल्याप्रकरणी बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे व्यवस्थापकीय संचालक व चेअरमन रवींद्र मराठे यांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली आहे. दरम्यान, तब्येतीच्या कारणावरुन मराठे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याने पोलिसांनी त्यांची न्यायालयीन कोठडी मागितली असून मराठे यांचे वकीलांनी न्यायालयात जामीन मिळावा याकरिता शनिवारी अर्ज दाखल केला.

 

याप्रकरणी सोमवारी विशेष न्यायाधीश आर.एन.सरदेसार्इ यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजूच्या वकीलांचा युक्तिवाद झाला असून न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय मंगळवारी घेतला जार्इल असे सांगितल्याने, अद्याप बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मराठे यांना दिलासा मिळालेला नाही.

मराठे यांचे वकील हर्षद निंबाळकर व अॅड.शैलेश म्हसके यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, डीएसके यांनी एका योजनेच्या माध्यमातून गुंतवणुकदारांना गुंतवणुकीचे अमिष दाखवून त्यावर चांगला परतावा मिळेल असे सांगत गुंतवणुकीच्या ठेवी स्विकारल्या. याप्रकरणी कोणत्याही गुंतवणुकदाराने बॅंक ऑॅफ महाराष्ट्राकडे गुंतवणुक केलेल्या नसून त्यांचा बॅंकेसोबत आर्थिक व्यवहार झाला नसल्याने त्यांना बॅंकेवर आक्षेप नाही. संबंधित प्रकरणात डीएसके दांमत्यास अटक झाली असून त्यांचे विरोधात 37 हजार पानी दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले असून महत्वपूर्ण कागदपत्रे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेली आहेत.

 

डीएसके हे बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे जुने ग्राहक असल्याने त्यांनी वेळोवेळी बॅंकेकडून कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केली आहे. दहा कोटीचे कर्ज डीएसकेडीएल कंपनीला मंजूर करणे हा निर्णय व्यैक्तिक बॅंक अध्यक्षांचा नसून तो कर्ज समितीचा सामूहिक निर्णय कायदेशीर दृष्टीकोनातून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन घेण्यात आलेला आहे. सहा राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी डीएसके यांच्या कंपनीला कर्ज मंजूरी केली होती व त्याबाबत आवश्यक मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आली होती. सदर गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर बॅंकेच्या वतीने कारवार्इ करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्षांनाच अटक झाल्याने बॅंकेचे दैनंदिन कामकाजावर त्याचा परिणाम झालेला असून बॅंकेचे महत्वपूर्ण निर्णय घेता येत नसल्याने शेवटी ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. तसेच यामुळे बॅंकिग क्षेत्राला ही मोठा फटका बसला आहे.

 

पोलिसांकडून अटकच बेकायदेशीर
अॅड. हर्षद निंबाळकर म्हणाले, बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष हे वरिष्ठ अधिकारी असून त्यांची अटक करण्याकरिता पोलिसांनी आरबीआयची परवानगी घेणे आवश्यक होते. तसेच आरबीआयने कोणत्याही प्रकारची तक्रार मराठे यांचे विरोधात दिलेले नाही. पोलिसांनी चौकशीकरिता मराठे यांना बोलवून बेकायदेशीररित्या अटक केली असून त्याबाबत योग्य भूमिका लवकरच मांडू. बॅंकिंग क्षेत्रात 25 कोटी वरील एखादी फसवणूक असेल तर त्याचा तपास आरबीआय सीबीआयकडे हस्तांतरित करते मात्र, तसे काही याप्रकरणात घडले नाही.

 

विशेष सरकारी वकील गैरहजर
बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रविंद्र मराठे यांची अटक योग्यच होती व त्यांना जामीन मिळू नये अशी याप्रकरणात पोलिसांनी नियुक्त केलेले औरंगाबादचे विशेष सरकारी वकील प्रविण चव्हाण यांची भूमिका होती. सोमवारी अॅड.चव्हाण आजारी असल्याचे सरकारी कारण न्यायालयात पोलिसांनी सांगितले व त्यांचे ऐेवजी जिल्हा सरकारी वकील उज्वला पवार यांना युक्तिवाद करण्यास सांगितले. तसेच विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांनी आपण याप्रकरणी बाजू मांडावी असे सांगितल्याने त्यांच्या परवानगीने भूमिका मांडत असल्याचे पवार म्हणाल्या. अॅड.चव्हाण व तपास अधिकारी यांची आपण बाजू मांडण्यास हरकत नाही याबाबतचा अर्ज अॅड.पवार यांनी न्यायालयात सादर केला. दरम्यान, अॅड.प्रविण चव्हाण हे आपल्या भूमिकावर ठाम असल्याने त्यांना जाणीवपूर्वक पोलिसांनी याप्रकरणापासून बाजूला ठेवल्याची चर्चा न्यायालयात आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...