आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भीमा कोरेगाव प्रकरण: बंदच्या काळातील गुन्हे मागे, नुकसान झालेल्यांना भरपाई

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - भीमा काेरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरात पुकारण्यात अालेल्या बंदच्या  पार्श्वभूमीवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी घाेषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. या घटनेची चाैकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्यामार्फत केली जाईल.

 

या घटनेसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करताना ते काेणत्या पक्षाचे, धर्माचे वा जातीचे आहेत, हे पाहिले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. भीमा काेरेगाव येथील विजयस्तंभाजवळील जागा अपुरी पडत अाहे. ती आणि वडू बुद्रुक येथील छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकाची जागा सरकार आपल्या ताब्यात घेईल. तसेच या दाेन्ही ठिकाणी स्मारकाबाबतीत उचित कारवार्इ केली जाईल, असे ठाेस अाश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी या दंगलीत २००-३०० जणांनी धुडगूस घातल्याचे मान्य केले. परंतु ते कोण होते याचा काहीही उल्लेख केला नाही.


गेल्या अाठवड्यात विराेधी पक्ष सदस्यांनी भीमा काेरेगाव अाणि बंदनंतर राज्यात अांबेडकरी समाजातील शेकडाे तरुणांवर गुन्हे दाखल केल्याचे व मिलिंद एकबाेटे, संभाजी भिडे यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात नियम ९७ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी उत्तर दिले.


मिलिंद एकबाेटे यांना पाठीशी घालणार नाही : सरकार मिलिंद एकबोटेंना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. एकबोटेंचा सशर्त जामीन रद्द करावा आणि कोठडीत चौकशीची परवानगी द्यावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका महाधिवक्त्यांमार्फत सुप्रीम कोर्टात मांडली आहे. दंगलीआधी एकबोटे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचीही सखोल चौकशी करून त्यात ते दाेषी अाढळल्यास निश्चित कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.


निवृत्त न्यायमूर्तींची नेमणूक : हिंसाचाराच्या घटनेची सुरुवातीला विद्यमान न्यायमूर्तीमार्फत चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या निर्णयामुळे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांची नेमणूक झाली असून मुख्य सचिव त्यांना साहाय्य करीत असल्याची माहिती या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


हदगावच्या मृत विद्यार्थ्याला मदतीची मागणी : हदगाव येथील याेगेश जाधव या विद्यार्थ्याचा पाेलिस मारहाणीत मृत्यू झाला. त्याची चाैकशी करून त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये मदत मिळावी, अशी मागणी प्रा. जाेगेंद्र कवाडे यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वांना मदत करण्याची सरकारची भूमिका असून तशी मदतही केली जाईल.


गुन्हे मागे घेण्यासाठी समिती
दंगलीनंतरच्या बंददरम्यान दाखल केलेले खटले मागे घेण्यात येतील. गंभीर गुन्हे मागे घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त महासंचालकांची समिती नेमण्यात येईल. ती ३ महिन्यांत अहवाल देईल. बंदमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या ज्या लोकांनी बहती गंगा में हात धुऊन लूटपाट केली, त्यांचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असेही मुख्यमंंत्री म्हणाले.


मुंडेंचे भाषण अपूर्णच
कोरेगाव भीमा हिंसाचारावरील चर्चेच्या दरम्यान विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांचे भाषण अर्धवटच राहिले. खरे तर ते ऑन लेग होते त्यामुळे त्यांचे भाषण पूर्ण होईल असे वाटत होते. परंतु त्यांनी भाषण पूर्ण केले नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी निवेदन देत सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती दिली.


मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला घटनाक्रम : या सर्व घटनाक्रमाची सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, भीमा काेरेगाव येथे यंदाचे २०० वे वर्ष असल्याने विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या अनुयायांची संख्या लक्षात घेता विविध विभागांमार्फत सर्व व्यवस्था राज्य सरकारने केली हाेती. परिसरातील अतिक्रमण हटवून संरक्षण भिंत उभारण्यासाठी निधी दिला. विजयस्तंभाच्या संरक्षणासाठी बार्टीच्या माध्यमातून सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक केली. सामाजिक न्यायमंत्री अाणि राज्यमंत्र्यांनी अादल्या दिवशी रात्रीच तेथे जाऊन अाढावा घेतला. दुसऱ्या दिवशीही ते तेथेच होते. पाेलिसांच्या बंदाेबस्तामुळे भीमा काेरेगावला ७-८ लाख लाेक येऊनही काेणाला माेठ्या दुखापती झाल्या नाहीत, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.


दंगलीच्या दिवशी विजयस्तंभाजवळ शेवटचा माणूस दर्शन घेइपर्यंत मानवंदना सुरू हाेती, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, संभाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन वडू येथून निघालेले भगवे झेंडेधारी दाेनशे जण भीमा- काेरेगाव येथे अाल्यानंतर त्यांनी नारेबाजी सुरू केली. या दरम्यानदाेन्ही बाजूने दगडफेक झाली. यावेळी पाेलिसांनी लाठीमार करून परिस्थिती नियंत्रणात अाणली. मात्र या काळात विजयस्तंभावर एक मिनिटही मानवंदना बंद झाली नाही.

 

१३ कोटी रुपयांची भरपाई सरकार देणार
दंगलीत दलित, मुस्लिम, सवर्ण अशा सर्व समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अंदाजे आकडा ९.४५ कोटींपर्यंतचा आहे. त्याच्या भरपाईचा निर्णय घेत सरकारने तरतूदही केली आहे. दंगलीनंतर बंदच्या काळासह एकूण नुकसान भरपाईचा आकडा १३ कोटी रुपयांपर्यंत जातो. ती सर्व नुकसान भरपाईही सरकार देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

दोन समाजात तेढ निर्माण झाल्याने झाली कोरेगाव भीमा दंगल... पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून पाहा फोटोज...

बातम्या आणखी आहेत...