आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष : 'क्रॉप पॅटर्न' बदलला तरच हमीभाव ठरेल 'मास्टरस्ट्रोक'

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- शेतकऱ्यांनी दरवर्षी वाढवत नेलेल्या अन्नधान्य उत्पादनामुळे हमीभावाइतकीच बाजारपेठेचीही हमी घेण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. पीक पद्धतीत बदल आणि नव्या बाजारपेठांचा शोध घेतला गेला नाही तर हमी भावांमध्ये भरघोस वाढ करण्याचा मुद्दा नरेंद्र मोदी सरकारच्या अंगलट येण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. 


गेल्याच हंगामात सन २०१७- १८ मध्ये देशाने आजवरच्या इतिहासातील सर्वोच्च २७ कोटी ९५ लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन केले. त्या आधीच्या सन २०१६- १७ मध्ये २७ कोटी ५१ लाख टन अन्नधान्य उत्पादन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सलग तिसऱ्या वर्षी यंदा २०१८- १९ मध्ये देशाचे अन्नधान्य उत्पादन २८ कोटी ३७ लाख टनांवर जाण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे 


हा अंदाज खरा ठरला तर यापूर्वीचे अन्नधान्य उत्पादनाचे सर्व विक्रम मोडीत निघतील. मात्र, त्याच वेळी अमाप पिकणाऱ्या अन्नाच्या विक्रीचीही समस्या ओढवणार आहे. अन्नधान्य, भाजीपाला आणि मसाला पिकांमध्ये स्वयंपूर्ण असलेला भारत खाद्यतेलाच्या बाबतीत परावलंबी आहे. त्यामुळे इतर पिकांखालील क्षेत्र कमी होऊन तेलबियांच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होण्याची गरज आहे. यामुळे इतर पिकांच्या अमाप उत्पादनाचे प्रमाण कमी होऊन मागणी व पुरवठा यातले बाजार संतुलन साधण्यास मदत होईल. त्याचवेळी खाद्यतेलामधले परावलंबित्व कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.


तेलबियांखालील क्षेत्रात सध्याच्याच कासवगतीने वाढ होत राहिल्यास पुढची किमान वीस वर्षे भारत खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार नाही, असे भारतीय सोयाबीन प्रक्रिया उत्पादक संघटनेचे कार्यकारी संचालक दयानंद पाठक यांनी 'दिव्य मराठी'ला सांगितले. ते म्हणाले,"केंद्र सरकारने तेल बियांसाठी नुकतेच जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चांगले आहेत. याचा फायदा घेत शेतकऱ्यांनी तेलबियांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवली पाहिजे.' 


सध्या तेलबियांचे उत्पादन सुमारे तीन ते चार कोटी हेक्टर क्षेत्रावर घेतले जाते. यात दुपटीने वाढ झाली तरी ते कमीच पडेल, अशी सद्यस्थिती आहे. शेतमाल बाजारपेठेचे ज्येष्ठ अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले, "तेलबियांचे क्षेत्र वाढणे याचा अर्थ इतर पिकांचे क्षेत्र कमी होणे. खासकरून ज्या पिकांना बाजारपेठ नाही, दरांमध्ये सतत मंदी असते अशा पिकांखालचे क्षेत्र तेलबियांकडे वळवावे लागेल. यामुळे मंदीतील पिकांचे उत्पादन कमी होऊन बाजारपेठेत संतुलन साधले जाईल.' 


गेल्या दोन दमदार वर्षांमुळे डाळींचे उत्पादन मागणीपेक्षा जास्त झाले आहे. तूर, हरभऱ्यासह इतर डाळींचा पुढच्या वर्षीपर्यंत पुरेल एवढा साठा देशात आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी डाळींचा बाजार नरम-गरम राहण्याची शक्यता आहे. डाळींचे क्षेत्र तेलबियांकडे वळवण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांपुढे असेल, असे चव्हाण म्हणाले. 


शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी हमीभावात दीडपट वाढीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यामुळे खरेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल काय? या प्रश्नावर 'दिव्य मराठी'ने तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. 


अन्यथा हमीभावाचा बोजा सरकारवर 
तांदूळ, गहू, ज्वारी यासह डाळी, तेलबियांचे दणकून वाढलेले हमीभाव आणि सरासरी मान्सूनचा अंदाज या पार्श्वभूमीवर यंदाचे अन्नधान्य उत्पादन वाढण्याची चिन्हे आहेत. मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यास बाजारात मंदी येण्याची भीती असेल. त्या स्थितीत कबूल केलेला हमीभाव आणि त्यावेळचा बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची जबाबदारी सरकारवर येईल. यासाठी किमान सव्वा लाख कोटींची तरतूद आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारला २९ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम हमी भावाने डाळी आणि तेलबिया खरेदी करण्यासाठी खर्चावे लागले होते. दरम्यान, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात केंद्राने हमी भावासाठी खर्च केलेली रक्कम आधीच्या १५ वर्षांत झालेल्या खर्चाच्या पाचपट जास्त असल्याची माहिती नाफेडचे कार्यकारी संचालक संजीव चढ्ढा यांनी दिली. 


खाद्य तेलात भारत परावलंबी 
खाद्यतेलाची देशाची वार्षिक गरज सुमारे २ कोटी २० लाख टन आहे. यापैकी ७० टक्के खाद्यतेल आयात करावे लागते. त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च होतात. खाद्यतेलाचा खप दरवर्षी सुमारे साडेतीन टक्क्यांनी वाढतो आहे. गेल्यावर्षी देशात १ कोटी ५१ लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली. यात पामतेलाचा वाटा सर्वाधिक ६४ टक्के होता. या व्यतिरिक्त सोयाबीन आणि सूर्यफुलाचा वाटा अनुक्रमे १५.३ आणि १८.४ टक्के होता. 


कापूस आणि सोयाबीन निर्यात 
शेजारी चीनची सोयाबीनची वार्षिक गरज अकरा कोटी टनांची आहे. यातला ९० टक्के सोयाबीन चीनला ब्राझील आणि अमेरिकेकडून आयात करावा लागतो. याशिवाय ईशान्य आशियातील देशांची सोयाबीनची मागणी मोठी आहे. भारताने सोयाबीन उत्पादन वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केल्यास मोठी बाजारपेठ आशियातच उपलब्ध आहे. कापसाच्या बाबतीत मात्र सावध प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षीची भारताची कापूस निर्यात ७० लाख गाठींपर्यंत (एका गाठीचे वजन १७० किलो) पोहोचली होती. चीन, पाकिस्तान आणि बांगला देश हे भारतीय कापसाचे मोठे आयातदार आहेत. जागतिक बाजारात अमेरिकेपाठोपाठ भारत कापूस निर्यातीत दुसरा आहे. महाराष्ट्रासाठी कापूस आणि सोयाबीन सर्वाधिक महत्त्वाची खरीप पिके असून दोघांचे सरासरी क्षेत्र प्रत्येकी ४० लाख हेक्टर आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...