आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस, दूध दराचा प्रश्न न सुटल्यास प्रसंगी मंत्री, मुख्यमंत्र्यांनाही ठाेकू; खासदार राजू शेट्टींचा इशारा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- “थकीत ऊस बिले आणि दुधाच्या दराचा प्रश्न सुटणार नसेल तर एखाद्या मंत्र्याला ठोकण्याचा निर्णयसुद्धा आम्ही घेऊ. मंत्री असो की मुख्यमंत्री, जर आमच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही कोणालाही ठोकू शकतो. कोणाला काय करायचे ते करा,’ असा कडक इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी सरकारला दिला. “थकीत ऊस बिले येत्या पंधरवड्यात शेतकऱ्यांना न मिळाल्यास २१ जुलैला साखर आयुक्तालयावर पुन्हा मोर्चा काढावा लागेल. त्या वेळी आम्ही कारखान्यांच्या साखर लिलावाचे आदेश घेतल्याशिवाय येथून हलणार नाही,’ असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.   


स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शुक्रवारी पुण्यातील साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढला. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घेतला हाेता. नंतर साखर आयुक्तालयाजवळ मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. या वेळी शेट्टी बोलत होते. तत्पूर्वी त्यांनी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन साखर आयुक्तालयात जाऊन दिले.  


शेट्टी म्हणाले, “उत्तर प्रदेशातल्या कैरानाच्या पोटनिवडणुकीत ऊस उत्पादकांनी भाजपची काय हालत केली याची जरा चौकशी नरेंद्र मोदींनी करावी. हा फक्त ऊस उत्पादकांचा इशारा आहे. ‘एफआरपी’ला धक्का लावायचा प्रयत्न केला तर जिथे ऊस पट्टा आहे तिथे ‘कमळ’ औषधालासुद्धा शिल्लक ठेवणार नाही. भाजप सरकार कायद्याने ऊस दरात कपात करण्याचे कारस्थान करत आहे. ते हाणून पाडावे लागेल.  आतापासून रान तापत ठेवले नाही तर उसाचे पैसे मिळणे अवघड होईल. जयसिंगपूरच्या परिषदेत आम्ही जी पहिली उचल ठरवू ती दिल्याशिवाय राज्यातला एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही. सरकार असो की कारखानदार त्यांच्या उरावर बसून शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही,’ असे शेट्टींनी सुनावले.  


अनुदान न दिल्यास १६ जुलैपासून मुंबईचे दूध तोडणार : “दूध उत्पादकांच्या खात्यात प्रति लिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय न झाल्यास येत्या १६ जुलैपासून मुंबईत दुधाचा एक थेंब जाऊ देणार नाही,’ असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला. दुधाचा उत्पादन खर्च ३५ रुपये प्रति लिटर असताना भाव १६ ते १७ रुपयेच मिळतो. सरकारी धोरणाचा हा परिणाम आहे. दूध धंद्यातल्या गंभीर संकटाची कल्पना केंद्रीय कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना गेल्या वर्षीच दिली होती. मात्र, त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली, असा दावा शेट्टी यांनी केला. गुजरात सरकारने दूध उत्पादकांसाठी तीनशे कोटींची तरतूद केली आहे. कर्नाटक सरकार दूध उत्पादकाच्या खात्यावर लिटरला चार रुपये अनुदान जमा करते. महाराष्ट्रात रोज एक कोटी लिटर दूध उत्पादन होते. लिटरला पाच रुपये याप्रमाणे महिन्याला दीडशे कोटी सरकारला द्यावे लागतील. असे दोन-तीन महिन्यांसाठी चारशे- पाचशे कोटी महाराष्ट्रासाठी जास्त नाहीत. अन्यथा दूध उत्पादकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. १५ जुलैच्या आत सरकारने निर्णय न घेतल्यास १६ जुलैपासून मुंबईला एक थेंबसुद्धा दूध जाऊ देणार नाही, असा इशारा शेट्टींनी दिला.


शेतकऱ्यांच्या बायकांकडे बघणाऱ्यांचे डोळे फोडा  
“बँकांकडे कर्ज मागणे हा गुन्हा नाही. २५ लाखांच्या सातबाऱ्यावर बँका लाखाचे- पन्नास हजारांचे कर्ज देतात. उपकार करत नाहीत. आम्ही नीरव मोदी, विजय मल्ल्यासारखे देश सोडून पळून जात नाही. असे असताना कर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्याच्या बायकांकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची हिंमत कशी होते? पुन्हा असा प्रकार घडला तर डोळे पहिल्यांदा फोडून टाका. अशा नालायकाला एका दिवसाचीच कोठडी कशी मिळते? मुख्यमंत्री, कसे चालवता गृह खाते?’ असा प्रश्न शेट्टींनी केला.  


सहकारमंत्रीच दरोडेखोर  
सहकार मंत्र्यांनी पीक कर्जाची मुदत एक महिन्याने वाढवावी, अन्यथा त्यालाच धरला पाहिजे, असा मंत्री सुभाष देशमुखांचा एकेरी उल्लेख शेट्टींनी केला. “सहकार मंत्र्याचे तीन साखर कारखाने आहेत. त्याच्याकडेच ६० कोटींची थकबाकी आहे. न्याय कोणाकडे मागायला लागलोय? सहकार खात्याकडे. दरोडेखोराच्या हातातच तिजोरीच्या किल्ल्या असल्यावर काय अवस्था होणार?’ असा प्रश्न शेट्टींनी केला. “सहकारमंत्र्यांनी अाधी अापल्याकडील थकबाकी द्यावी. तसेच मंत्री या नात्याने सगळ्या बँकांना आदेश द्या. पीक कर्ज वसुलीची मुदत ३० जुलै न केल्यास तुमच्याच घरावर जप्तीला यावे लागेल. गाठ शेतकऱ्यांशी आहे,’ असा इशारा त्यांनी दिला. 

बातम्या आणखी आहेत...