आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पिंपरी-चिंचवडच्या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाला मंजुरी, 1 मे पासून सुरु होणार कामकाज

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- वाढते नागरीकरण आणि वाढत्या गुन्हेगारीमुळे पिंपरी-चिंचवडच्या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने आज (मंगळवारी) मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मागील अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेला आयुक्तालयाचा विषय मार्गी लागला असून 1 मे पासून पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयुक्तालय कार्यान्वित होणार आहे.

 

वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, गुन्हेगारीकरण यामुळे आघाडी सरकारपासून पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय करावे, ही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होती होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी तशी घोषणाही केली होती. आज अखेर राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्ताला मंजुरी मिळाली आहे.

 

 

पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्‍तालयासाठी अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक दर्जाचा पोलीस अधिकारी प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहे. या आयुक्‍तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सद्यस्थितीतील सुमारे 22 लाख लोकसंख्येच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न हाताळला जाणार आहे. आयुक्‍तालयासाठी वर्षाला सुमारे 400 कोटी रुपयांच्या खर्चांची तरतूद करण्यात येणार आहे. नवीन पोलीस आयुक्तालयाची लागणारी जागा तात्पुरती भाड्याने घेण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील पिंपरी, चिंचवड, निगडी, भोसरी, सांगवी, वाकड, हिंजवडी, दिघी, चिखली, भोसरी एमआयडीसी हे 10 आणि ग्रामीणमधील चाकण, आळंदी, देहूरोड, तळेगाव, तळेगाव एमआयडीसी हे 5 असे एकूण 15 पोलीस ठाण्यांचा आयुक्तालयात समावेश असणार आहे. 

 

बैठकीत हे देखील घेतले निर्णय 

वैजापूर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला सिंचन सुविधा देण्यासाठी श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यास मान्यता. कटघोरा-डोंगरगड रेल्वे मार्ग उभारण्यासाठी छत्तीसगड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड आणि साऊथ-ईस्टर्न कोल्डफिल्ड लिमिटेड यांच्यासोबत एसपीव्हीमधील महानिर्मिती कंपनीच्या भागीदारीस मान्यता.ग्रामपंचायतीच्या . सरपंचाची जनतेमधून थेट निवडणूक घेण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास मान्यता.
हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास मान्यता.

 

बातम्या आणखी आहेत...