आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाऊस शिवारात; बळीराजा मात्र पीक कर्जासाठी बँकांच्या दारात!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे -  सुमारे १४०.६९ लाख हेक्टर क्षेत्र राज्यासाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण असलेल्या खरीप पेरण्यांस सज्ज असताना शेतकऱ्यांवर पीक कर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. पावसाने चांगली वर्दी दिल्याने यंदा शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, मात्र प्रत्यक्ष पेरण्या करण्याची वेळ आली तरी शेतकऱ्यांना अजून पीक कर्जाचे वाटप झाले नसल्याने शेतकरी बँकेसमाेर रांगांमध्ये आणि पाऊस शिवारात अशी राज्याची दशा आहे.  जेमतेम ९ लाख ३८ हजार खातेदारांना आतापर्यंत पीक कर्ज वाटप झाले आहे.


ऐन पेरण्यांच्या तोंडावर कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचे निधन झाल्याने कृषी राज्यमंत्री सदाशिव खोत यांनी गेल्या पंधरवड्यात पीक कर्ज वाटपासाठी विभागवार बैठका घेतल्या. यात बँकांच्या निराशाजनक कामगिरीचे चित्र प्रकर्षाने समोर आले. शेतकरी आत्महत्यांमुळे प्रसिद्ध विदर्भ, मराठवाड्यातील परिस्थिती सर्वात बिकट आहे. वर्ध्यासारख्या जिल्ह्यात अद्याप उद्दिष्टाच्या १० टक्केसुद्धा कर्जवाटप झाले नाही. ताज्या आकडेवारीनुसार विदर्भात फक्त १२ टक्के, मराठवाड्यात त्याहून कमी म्हणजे ११ टक्के तर काेकणात १४ टक्के कर्जवाटप झाले. पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र उद्दिष्टाच्या सर्वाधिक २० टक्के कर्जवाटप आतापर्यंत झाले आहे. यातही राष्ट्रीयकृत बॅंकांची कामगिरी सर्वात दयनीय असून काही जिल्ह्यात अवघे १ टक्का तर काही ठिकाणी ४-५ टक्के असे कर्ज या बँकांनी वाटले आहे.


मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १० मे रोजी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला नाबार्ड, रिझर्व्ह बँकेसह राज्यातल्या सर्व व्यावसायिक, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यंदा ५८ हजार ३१९ कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बैठकीत देण्यात आले. यापैकी ४३ हजार ३४२ कोटींचे पीककर्ज खरीपात द्यायचे आहे. कर्जमाफी योजनेमुळे यंदा कर्ज घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची संख्या किमान २० लाखांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर बँकांची तत्परता मात्र चिंताजनक आहे. गेल्या वर्षी पीक कर्जवाटप उद्दिष्टाच्या जेमतेम ४७ टक्के कर्ज बँकांनी वाटले होते. पीक कर्ज वाटपाचा सध्याचा वेग न सुधारल्यास यंदाही अशाच नीचांकी कामगिरीची भीती व्यक्त केली जात आहे.  


बँकर्स कमिटीच्या ज्येष्ठ सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१७- १८ मध्ये ५४ हजार २२१ हजार कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बॅंकांनी घेतले होते. गेल्या वर्षी यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा, धुळे, बीड, परभणी, जालना, नांदेड, नाशिक आणि नांदेड या राज्यांमधल्या पीक कर्जवाटपाची टक्केवारी उद्दिष्टाच्या ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी होती. हिंगोलीत राज्यातली सर्वात वाईट कामगिरी बॅंकांनी केली. अपेक्षित कर्ज वाटपाच्या फक्त १७ % लक्ष्यपूर्ती बँकांनी गाठली. विभागवार तुलना करायची तर गेल्या हंगामात कोकणात ८० टक्के, मराठवाड्यात ३० %, विदर्भात ३७ टक्के आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ५७ % कर्जवाटप झाले.  

 

पश्चिम महाराष्ट्राची कर्जात आघाडी  

बँकांकडून पीक कर्ज घेण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातले शेतकरी आघाडीवर असल्याचे आकडेवारी सांगते. पीक कर्ज वाटपाच्या गेल्या वर्षीच्या नीचांकी कामगिरीतही कोल्हापूर विभागातल्या ७ लाख २३ हजार ९११ शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज मिळवले. पुणे विभागातल्या ७ लाख ६ हजार ७१३ शेतकऱ्यांना बॅंकांनी पीक कर्ज दिले. कोकणातल्या चार जिल्ह्यातही २ लाख ५७ हजार ७९५ शेतकरी पीक कर्ज घेऊ शकले. दुसरीकडे लातूर आणि औरंगाबाद या दोन्ही विभागात म्हणजेच संपूर्ण मराठवाड्याच्या अाठ जिल्ह्यांत पीक कर्ज मिळवू शकलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ७ लाख ६१ हजार ४१३ आहे. विदर्भातल्या अकरा जिल्ह्यांमध्ये फक्त ५ लाख २९ हजार ३९२ शेतकऱ्यांना बॅंकांनी पीक कर्ज दिले.  

 

कर्जमाफीमुळे परतफेड थांबली 

बँकर्स समितीच्या सदस्यांच्या मते, ‘ही नीचांकी कामगिरी   नोंदली गेली हे खरे. गेल्या वर्षीच्या कर्जमाफी योजनेचा हा परिणाम आहे. या घाेषणेनंतर  शेतकऱ्यांनी कर्जफेड बंद केली. कर्जाच्या बोजामुळे शेतकरी नवे कर्ज घेण्यास पात्र न झाल्याने बँकाही कर्ज देऊ शकल्या नाहीत.’

 

शेतकरी सावकाराच्या पाशात  
पंतप्रधान कृषी पीक विम्याचे पैसे अनेक जिल्ह्यांत थकले आहेत. पेरणी हंगाम आल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. अशा वेळी बँकांनी मेच्या दुसऱ्या पंधरवड्यातच पीक कर्ज वाटपात आघाडी घेणे गरजेचे असते. पाऊस पडताच शेतकरी पेरणीला लागतो. बियाणे, मशागतीसाठीच्या खर्चासाठी तो बँकांकडून पीक कर्ज मिळण्याची वाट बघू शकत नाही. शेतातली कामे सोडून बॅंकांमध्ये हेलपाटे घालणे त्याला परवडत नाही. त्यामुळे वेळ निभावण्यासाठी शेतकऱ्यांची पावले खासगी कर्जाकडे वळतात.  

 

अधिकाऱ्यांचा ‘सत्कार’च करावा  
बँकांची कर्जवाटपातली ढिलाई संतापजनक आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात उद्दिष्टाच्या २ -४ टक्केच  कर्जवाटप झाले. कामगिरी न सुधारल्यास बँक अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्यांच्या हस्ते ‘सत्कार’ करा, अशी सूचनाही मी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली अाहे. मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करणार आहे.’

- सदाशिव खोत,  राज्यमंत्री  

 

गुन्हे नाेंदवण्याची परवानगी द्यावी  
जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटपावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम आमच्याकडे असले तरी बँकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार  नाहीत. या दृष्टीने सरकारने निर्णय करावा. वाईट कामगिरी करणाऱ्या बँकांतील शासकीय खाती काढून घेण्याचा इशारा मी तुर्तास दिला आहे.
आस्तिककुमार पांडेय, जिल्हाधिकारी,  अकोला

 

१० टक्क्यांपेक्षा उद्दिष्टाच्या कमी पूर्तता

अमरावती, वर्धा, वाशिम, औरंगाबाद, जालना, बीड, धुळे बुलडाणा, जळगाव, नांदेड, नाशिक, परभणी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

 

३० टक्क्यांपेक्षा उद्दिष्टाच्या अधिक पूर्तता

नगर, हिंगोली, कोल्हापूर, लातूर, रायगड, सातारा.

 

 पुढील स्लाईडवर पहा, पीक कर्जाचे प्रमाण (आकडे कोटीत) 

 

बातम्या आणखी आहेत...