आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

320 स्थळांचे निसर्ग पर्यटन आराखडे जाहीर, नाशिक सर्कलमध्ये सर्वाधिक स्थळ

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - राज्यातील वनसंपदा, वन्यजीव आणि पर्यावरणाच्या बाबींविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव विकसित व्हावी, राज्यातील विविध स्थळांचे पर्यटनविशेष लोकांना समजावेत या हेतूने वन विभागाने राज्यातील ३२० स्थळांचे निसर्ग पर्यटन आराखडे जाहीर केले आहेत. मराठवाड्याची ऐतिहासिक, धार्मिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता औरंगाबाद सर्कलमधील ३५ स्थळांचा समावेश या निसर्ग पर्यटन आराखड्यामध्ये करण्यात आलेला आहे.

   
महाराष्ट्र इको टुरिझम डेव्हलपमेंट बोर्डचे व्यवस्थापकीय संचालक (प्रभारी) सुनील लिमये आणि मंडळाचे विभागीय वन अधिकारी किशोर मिश्रीकोटीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सोमवारी या संदर्भात माहिती दिली. निसर्ग पर्यटन अर्थात इको टुरिझमची संकल्पना अधिक प्रगल्भपणे वन विभाग यापुढे राबवणार असल्याचे लिमये यांनी या वेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘इको टुरिझमच्या दृष्टीने वन विभागाने राज्यात ३२० स्थळे निश्चित केली आहेत. राज्यातील या सर्व स्थळांचा विकास करणे, पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे, वाहतूकव्यवस्था, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम, निवास, भोजना इत्यादी व्यवस्था आणि निसर्ग पर्यटन यासाठी १२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. येत्या पाच वर्षांत या स्थळांचा निसर्ग पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्यात येणार आहे.’   


विभागीय वनाधिकारी किशोर मिश्रीकोटीकर म्हणाले,‘राज्यातील निवडण्यात आलेल्या या प्रस्तावित स्थळांमध्ये धार्मिक, ऐतिहासिक, उद्याने, पाणथळ जागा, किल्ले,थंड हवेची ठिकाणे, निसर्गसौंदर्य..असे वैविध्य आहे. पर्यटकांना या स्थळी जाऊन निसर्गाच्या सहवासात वेगळा आनंद मिळवता येणार आहे. तसेच पर्यावरण आणि वन्यजीवांविषयीची समज वाढण्यास मदत मिळणार आहे.’

 

स्थानिक नागरिकांना मिळणार राेजगार  
राज्यात निसर्ग पर्यटनाच्या दृष्टीने १३ सर्कल केली आहेत. यात औरंगाबाद - ३५, नागपूर (पूर्व) १५, मुंबई (पश्चिम) २४, अमरावती - ११, चंद्रपूर - ११, धुळे - २२, गडचिरोली - १६, कोल्हापूर - १६, नागपूर - २०, नाशिक - ५१, पुणे ३४, ठाणे - ४७ आणि यवतमाळ - १८ यांचा समावेश आहे. निसर्ग पर्यटन आराखडे तयार करताना प्रत्येक स्थळाची नैसर्गिक परिसंस्था अबाधित राखणे आणि स्थानिकांना रोजगार अादी प्रक्रियेत सामावून घेणे, हे दोन प्रमुख निकष ठरविण्यात आले आहेत.  

बातम्या आणखी आहेत...