आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ताम्हिणी-अंधारबन-सिंधुदुर्गच्या सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये प्रवेशबंदी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनअंतर्गत येणाऱ्या पुण्याजवळील ताम्हिणी-अंधारबन तसेच कोकणात सिंधुदुर्गातील अनेक ठिकाणी वन विभागाने पर्यटकांना प्रवेशबंदी केली आहे. हे सारे भाग पश्चिम घाटाचे वैभव आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या भागात अनिर्बंध आणि बेजबाबदार पर्यटकांमुळे जैवविविधतेची नासधूस होत आहे. येथील कचऱ्याचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. हे रोखण्यासाठी वन विभागाने आता कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पुणे वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर यांनी दिली. 


पुणे जिल्ह्यातील ताम्हिणी घाट, मुळशी, तसेच कोकणात सिंधुदुर्ग परिसरातील अनेक भागात अनधिकृत पर्यटन मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि त्यामुळे येथील जैवविविधतेला धक्का पोचत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी वन विभागाने या परिसराचे सर्वेक्षण केले आणि त्यातून उपरोक्त गंभीर बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे त्वरित आणि कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे खांडेकर म्हणाले. ताम्हिणी घाटाचा सुमारे ५० स्क्वेअर किमी परिसर १२ संरक्षित वन विभागांमध्ये विभागला असून, सुमारे २५ सस्तन प्राणी, दीडशे पक्षीप्रजाती आणि ७० हून अधिक प्रजातींच्या फुलपाखरांचे अधिवास या भागात आहेत. अंधारबन हाही ताम्हिणीअंतर्गत येणारा घनदाट जंगलाचा तुकडा आहे. येथील कुंडलिका नदी, भिरा धरण हे वॉटर राफ्टिंगचे लोकप्रिय स्थान बनले आहे. त्यामुळे या परिसरात दर शनिवारी-रविवारी तसेच सुट्टीच्या दिवशी प्रचंड गर्दी असते. या गर्दीचा ताण येथील जैवविविधतेवर विपरीतपणे पडत असल्याने वन विभागाने आता कारवाईचे संकेत दिले आहेत. 


अजामीनपात्र गुन्हा, सहा वर्षांपर्यंत शिक्षा 
ताम्हिणी, मुळशी, सिंधुदुर्ग भागातील इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये अनधिकृत पर्यटक अथवा पर्यटन कंपनीचा ग्रुप आढळल्यास त्यांच्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हा अजामीनपात्र गुन्हा असून, पर्यटक दोषी आढळल्यास वा कंपनी दोषी आढळल्यास सहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. हे क्षेत्र विशेष संरक्षित असून, त्यामध्ये अनधिकृत प्रवेश करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. 


वन्यप्रेमींनी केले स्वागत

वन विभागाचा हा निर्णय अत्यंत योग्य आहे. जैवविविधतातज्ज्ञ डॉ. सचिन पुणेकर म्हणाले,'पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपणे, राखणे हे आपले कर्तव्य आहे. ती अनिर्बंध पर्यटनामुळे धोक्यात आली आहे. आपल्या तुलनेत तामिळनाडू, केरळ येथील पश्चिम घाट अधिक सुरक्षित आहे. त्यामुळे वन विभागाचा हा निर्णय योग्य आहे.' पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. अर्चना गोडबोले यांनीही स्वागतार्ह निर्णय, अशा शब्दांत वन विभागाचे समर्थन केले. कोकणात काम करतो. तेव्हा पर्यटकांच्या बेजबाबदारपणाचे अनेक अनुभव येतात. कारवाईची भीती नसल्याने नुकसान आजवर पाहत राहण्याशिवाय काही करता येत नव्हते. आता अशा पर्यटकांना आळा बसेल,' असे त्या म्हणाल्या. 

बातम्या आणखी आहेत...