आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

७५ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करावा : केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बारामती- संपूर्ण मराठा समाज श्रीमंत नाही. शेतकरी वेगवेगळ्या भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितीनुसार हालाखीचे जीवन जगत आहेत. मात्र ८ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न मिळणाऱ्या मराठा कुटुंबांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. मागासवर्गीय आयोग व मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मत व्यक्त केले. तरी सर्वोच्च न्यायालय ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता नाही, असे म्हटले. मराठा समाजाला आरक्षणासाठी इतर मागासवर्गीय गटात टाकल्यास इतर मागासवर्गीयांना पसंत पडणार नाही. मात्र ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी आपण पंतप्रधानांकडे करणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. 


बारामतीच्या विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, त्यामुळे धनगर मराठा, पटेल, जाट, ठाकूर, लिंगायत,ब्राह्मण, मुस्लिम या समाज बांधवांना आरक्षण देता येईल. एकेकाळी आरक्षण कमीपणाच वाटत. आता प्रत्येक समाज आरक्षणाची मागणी करत असून ही समाजाला एकत्र करणारी भूमिका आहे. ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाल्यास इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लावता सर्वांना आरक्षण देता येईल. दरम्यान, सरकारवर संविधान बदलण्याचा होत असलेल्य आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर आठवले म्हणाले, कोणत्याही सरकारला संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करणारे सरकारच लोक बदलून टाकता आले नाही. विरोधकांची संविधान बचाव ही राजकीय भूमिका आहे. फक्त आताच दलितांवर अत्याचार झाले नाहीत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दलितांवर अत्याचाराचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. डा. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनेक स्मारकं आमच्या सरकारच्या काळात मार्गी लागली. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात फक्त पोकळ चर्चा झाल्या. त्यांनी बाबासाहेबांच नाव घेऊन राजकारण केलं. मात्र स्मारक पूर्ण केली नाहीत. असा आरोप काँग्रेसवर केला.

बातम्या आणखी आहेत...