आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Ajit Pawar Attack On Modi Government To Sugar Cane Industry

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यातील ऊस उत्पादकांची दिशाभूल, "काकां'चा निर्णय मोदींच्या गळ्यात मारताहेत दादा !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - पंधरा ऑक्टोबरपासून सुरू होणारा यंदाचा साखर हंगाम आणि तोंडावर आलेली विधानसभा निवडणूक यांच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदराचा प्रश्न पेटवण्याची सुरुवात राज्यात झाली आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी संघटनांऐवजी यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच पुढाकार घेतला आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने झालेल्या निर्णयाचे खापर नव्याने आलेल्या मोदी सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न अजितदादांनी चालवला आहे. ‘केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त उसदर देता येणार नाही,’ असा आरोप पवारांनी नुकताच बारामती तालुक्यात केला. वास्तविक यापूर्वी केंद्रात सत्तेत असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनेच जून २०१४ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी सध्या देशभर सुरु आहे.

काय आहे ‘यूपीए’चे आदेश‌?‌‌
गेल्यावर्षी साखरेचे दर पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीची किंमत देण्याची एेपत साखर कारखान्यांकडे नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्राकडे मदतीची मागणी केली. त्यावेळी शरद पवार यांच्या पुढाकारातून साखऱ कारखान्यांना एक्साईज लोन देण्याची कल्पना पुढे आली. साखर कारखान्यांची गेल्या तीन वर्षातील साखर विक्री गृहीत धरून त्यांना कर्ज देण्याचे आदेश तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारने बॅकां दिले. या कर्जावरील बारा टक्क्यांपर्यंतचे व्याज केंद्र सरकार साखर विकास फंडातून भरणार आहे.

कारखान्यांवरव्याजाचा भार पडणार
राज्यातल्यासुमारे १४० साखर कारखान्यांनी यूपीएच्या या योजनेचा फायदा घेतला. यातील खासगी कारखान्यांची संख्या पन्नासच्या घरात आहे. या कारखान्यांनी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज विविध बॅंकांमधून उचलले. मात्र काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम उस उत्पादकांना दिली. कारखान्यांची ही कृती एक्साईज कर्ज योजनेला बाधा आणणारी असल्याचा निष्कर्ष काढून साखर आयुक्तालयाने आता याला हरकत घेतली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना व्याजाचा भार उचलावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्राच्या सूचना नाहीत
"एफआरपीदेण्यासाठी केंद्राने कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले. जानेवारी २०१४ मध्ये एक्साईज कर्ज योजनेची अधिसूचना निघाली. त्यानुसार राज्यात सुमारे दोन हजार कोटींचे वाटप झाले. हे पैसे कारखान्यांनी उस दरासाठीच खर्च केले का, यावर लक्ष ठेवण्याचे काम आयुक्तालयाचे आहे. एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम कारखान्यांनी दिली असेल तर त्यावरील व्याज कोणी द्यायचे याचा निर्णय बॅंका घेतील. मात्र आम्हाला या संदर्भात केंद्राकडून नव्याने कोणतेही आदेश प्राप्त झालेले नाहीत.
विजयसिंघल, राज्यसाखर आयुक्त.

पवारांची आरोपबाजी राजकीय
नरेंद्रमोदी सरकारने नव्याने कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. उलट आणखी दोन वर्षांसाठी एक्साईज लोन देता येईल का यासंदर्भात आमचा विचार सुरु आहे. असे असताना अजित पवार राजकीय हेतूने आरोपबाजी करत आहेत. शरद पवार कृषीमंत्री असताना झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत आहे. पवारांना शेतकऱ्यांची खरोखऱच काळजी असेल तर एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम दिलेल्या कारखान्यांचे व्याज राज्य सरकारने भरण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घ्यावा.
रावसाहेब दानवे, केंद्रीय राज्यमंत्री, अन्न सार्वजनिक वितरण.
आयुक्तांवर दबाव
यूपीएसरकारने घेतलेल्या एक्साईज लोनच्या निर्णयाचे खापर मोदी सरकारवर फोडण्याचा पवारांचा प्रयत्न आहे. उस उत्पादकांना जास्त दर देण्यास मोदी सरकारचा विरोध असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. उसदराची स्पर्धा लागू नये यासाठी साखर आयुक्तांवर दबाव आणला जात आहे. एफआरपीचे बंधन घातल्यास खासगी कारखान्यांचा कोटींचा फायदा होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
काय म्हणाले अजित पवार ?
"मागील हंगामात उसाची एफआरपी देण्यासाठी केंद्राकडून कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांना केंद्र सरकारने आता जर एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम उस उत्पादकांना द्याल तर अगोदर आमचे कर्ज माघारी करा, असा आदेश दिला आहे. थोडक्यात राज्यासाठी दिलेले २७०० कोटी रुपये परत करावे लागतील. दिल्लीत आपले कोणी असेल; तर त्यांच्याकडे मागणी करता येते. आता देशाचा कृषिमंत्री कोण, हेही अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे साखर कारखानदारीपुढे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. (बारामती तालुक्यात पवारांनी केलेले वक्तव्य)