आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन मोजणीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अजितदादांचा खोडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - संपूर्ण महाराष्ट्रातील जमीन मोजणीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या असहकार्यामुळे खोडा घातला गेला आहे. हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाईल, अशी टोकाची भूमिका घेत अर्थ खात्याने पैसे उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला आहे.
जमीन मोजणीचा आराखडा केला जात असताना अजित पवार यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना निधी कमी पडू न देण्याचा शब्द दिला होता, अशी माहिती महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी दिली. त्यानंतर थोरात यांनी पवार यांच्याच पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात जमीन मोजणी प्रकल्पाची प्रायोगिक सुरुवात केली. येत्या तीन महिन्यांत मुळशीतील प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्हावी, असा प्रस्ताव भूमी अभिलेख संचालक चंद्रकांत दळवी यांनी नुकताच राज्य सरकारला दिला होता.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेदेखील जमीन मोजणीसाठी आग्रही होते. मात्र, स्वत: मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नांनंतरही पवारांनी हेका सोडला नाही. त्यामुळे जमीन मोजणीचा ऐतिहासिक प्रकल्प तूर्तास डब्यात गेला आहे. महाराष्ट्राच्या जमिनीची शेवटची मोजणी यापूर्वी सन 1930 मध्ये ब्रिटिशांनी केली होती. त्यानंतरच्या 83 वर्षांत राज्यातील जमीन मोजली गेलेली नाही. महसूलमंत्री थोरात यांनी तीन वर्षांपूर्वी जमीन मोजणीचा प्रकल्प हाती घेतला. आर्थिक अडचणींमुळे जमीन मोजणीला सध्या प्राधान्य देता येणार नाही, असे सांगत अर्थ खात्याने हा प्रकल्प अडवून धरला आहे. महाराष्ट्राचा जमीन मोजणीचा हाच कार्यक्रम शेजारच्या गुजरातने मात्र उचलला आहे, हे विशेष. गुजरातच्या अधिका-यांनी नुकतीच या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती घेतली.
का हवी होती जमीन मोजणी?
शेजारी राज्यांचे प्राधान्य
गेल्या शंभर वर्षांत जमिनीची मालकी अनेकदा बदलली. जमिनीची विक्री, वाटण्या, शासकीय आरक्षणे, रस्ते-धरणे बांधणी, विविध विकासकामे आदींमुळे जमिनीचे तुकडे पडले. यामुळे जमिनीचे सध्याचे मालकी हक्क, नकाशे, सीमा या बाबींची शास्त्रीय तपासणी करून अचूक नोंद होणे गरजेचे झाले आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांनी याच कारणांमुळे जमीन मोजणीला प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्राच्या महसूल खात्याने तीन वर्षांपासून या दृष्टीने काम सुरू केले.
अनाकलनीय भूमिका
ब्रिटिश काळानंतर राज्यात प्रथमच जमीन मोजली जाणार होती. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 5 हजार कोटींचा असला तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात फक्त 50 कोटींची गरज होती. प्रकल्प जसजसा पूर्ण होत गेला असता तसा यातून शासनाला भरभक्कम महसूल मिळत गेला असता. त्यामुळे तिजोरीवर फार मोठा बोजा आला नसता. शिवाय, केंद्राकडूनही प्रकल्पासाठी निधी मिळणार होता. पाच वर्षांत राज्याची जमीन मोजणी पूर्ण झाली असती, असे महसूलमंत्री थोरात म्हणाले.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर
* राज्यातील तब्बल 3 लाख 80 हजार चौरस किलोमीटर जमिनीची इंच न इंच मोजणी झाली असती. त्यामुळे कोणत्याही जमिनीसंदर्भातील उतारे, कागदपत्रे, मालकी हक्क आदी माहिती ऑनलाइन पाहता आली असती.जमीन कागदपत्रांची ‘प्रिंट आऊट’ घरबसल्या मिळाली असती.
* जमीन हस्तांतरणाची माहिती संगणकावर आल्याने खरेदी-विक्री व्यवहारातील फसवणूक, अतिक्रमणे आदींना आळा बसला असता.
* प्रकल्पाअंतर्गत सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, सिटी सर्व्हे यांची कार्यालये ऑनलाइन, यासाठी ई-रेकॉडर्स, ई-मॅप्स असे खास सॉफ्टवेअर तयार केले होते.