आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोर्टाच्या आदेशानंतरही 309 लाचखोर आरोपी मोकाट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - सर्वसामान्य नागरिकांनी धाडसाने तक्रार केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (अँटिकरप्शन ब्युरो) सापळा रचते. लाचेची रक्कम प्रत्यक्ष स्वीकारताना सरकारी कर्मचारी सापळ्यात रंगेहाथ अडकतात. मात्र त्यांचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करावे लागते. हे पत्र सादर करण्याची परवानगी संबंधित वरिष्ठांकडून अद्याप न मिळाल्याने राज्यातील 309 लाचखोर आरोपी मोकाटच आहेत.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. या मंत्र्यांच्या अखत्यारीतील खात्याच्या कर्मचार्‍यांविरुद्ध मात्र लाचखोरी किंवा ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याचे सर्वाधिक आरोप आहेत. त्यामुळे स्वच्छ प्रतिमेचे हे मंत्री आरोपींविरुद्धच्या कारवाईला परवानगी देऊन खातेअंतर्गत स्वच्छता मोहीम हाती घेणार का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार किंवा राजकीय लाग्याबांध्यातून कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न लाचखोर आरोपींकडून केला जातो. यातूनच वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनदेखील वरिष्ठांनी दोषारोपपत्र सादर करण्याची परवानगी अँटिकरप्शन ब्युरोला दिलेली नाही. सर्वाधिक 88 लाचखोर महसूल विभागातील तर पोलिस खात्यातील 68 आरोपींवर अद्याप कारवाई होऊ शकलेली नाही, तर नगररचना आणि महापालिकांतील 32 अधिकार्‍यांविरुद्ध लाचखोरीचे आरोप आहेत. सर्व विभागांमधील एकूण 309 कर्मचार्‍यांविरुद्ध आरोप असले तरी ही प्रकरणे अजून न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत.
मंत्र्यांचा पुढाकार आवश्यकच
‘‘लाचखोरांविरोधातील कारवाई रखडण्याचा थेट संबंध त्या खात्याच्या मंत्र्यांशी असतोच, असे नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची ही जबाबदारी असते. दोषारोपपत्र दाखल करण्याची अनुमती अँटिकरप्शन ब्युरोला लवकर मिळू नये यासाठी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असावेत. आरोपींवर प्रत्येकवेळी निलंबनाची कारवाईसुद्धा होतेच, असे नाही. त्यामुळे रंगेहाथ पकडल्यानंतरही आरोपींना फरक पडत नाही. लाचखोरीची प्रकरणे तातडीने न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मंत्र्यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरण्याची गरज आहे. न्यायालयात शिक्षा झाल्याखेरीज लाचखोरांविरुद्धच्या तक्रारी वाढणार नाहीत,’’ असे मत अँटिकरप्शन ब्युरोच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले.
कायद्यातून पळवाटा
लाचखोरांवर दोषारोपपत्रासाठी 3 महिन्यांत अनुमती संबंधितांनी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. परंतु पुनर्विलोकन करण्याच्या बहाण्याने या पळवाट काढली जाते. यामुळेच 100 लाचखोरांची प्रकरणे अजून कोर्टासमोर जाऊ शकली नाहीत.

गावित, कोकाटेंची चौकशी रखडली
अँटिकरप्शन ब्युरोने 26 जणांच्या उघड चौकशीची परवानगी राज्य सरकारकडे मागितली आहे. प्रशासनातील ‘क्लास वन’ अधिकारी आणि विधिमंडळातील सदस्यांचा यात समावेश आहे. लाचखोरी, भ्रष्टाचार किंवा ज्ञान स्रोतापेक्षा अधिक संपत्ती गोळा केल्याच्या आरोपांची छाननी ‘अँटिकरप्शन’ला करायची आहे. ही मागणी प्रलंबित आहे. पुण्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त (महसूल) प्रभाकर देशमुख, तत्कालीन सहसंचालक (हिवताप) डॉ. व्ही. डी. खानदे, धुळ्याचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक शशिकांत शिंदे, नगरच्या बाजार समितीचे तत्कालीन सभापती भानुदास कोतकर, बीडचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके, तत्कालीन विभागीय कृषी संचालक सुरेश अंबुलगेकर हे प्रमुख अधिकारी या यादीत आहेत. शिवाय, माजी मंत्री विजयकुमार गावित, विधान परिषदेतील तत्कालीन आमदार अरुण जगताप आणि सिन्नरचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांचीही उघड चौकशी रखडली आहे.