आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

श्रेयासाठीच्या लढाईतून दुष्काळग्रस्तांना पाणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे- कॉँग्रेसच्या माजी आमदाराने उपसा जलसिंचन योजनेचे थकीत बिल भरण्याची तयारी दाखवल्याने धास्तावलेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाने कॉँग्रेसला यश मिळू नये म्हणून तातडीने सरकारी आदेशच बदलला. दोन्ही कॉँग्रेसमधील या श्रेयवादाच्या लढाईमुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघातील दुष्काळी तालुक्यांना पाणी मिळण्याचा मार्ग मात्र
मोकळा झाला आहे.

पवारांच्या आदेशाने बैठक
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या आदेशानुसार गुरुवारी दुपारी पुण्याच्या शासकीय विश्रामगृहात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष रामराजे निंबाळकर, खासदार सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक झाली. दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘पेयजलासाठीच्या उपसा जलसिंचन योजनांची बिले राज्य शासन भरेल,’ या सरकारने काढलेल्या आदेशातील (जीआर) ‘पेयजल’ शब्द वगळण्याचा निर्णय या वेळी निंबाळकर यांनी घेतला. त्या मुळे राज्यातील सर्व उपसा जलसिंचन योजनांची थकीत बिले शासनाकडून भरली जाणार आहेत.

सुप्रिया सुळेंची अरेरावी
पाणीप्रश्नाच्या बैठकीपासून स्थानिक शिवसेना आमदार विजय शिवतारे आणि कॉँग्रेस, मनसे पदाधिका-यांना दूर ठेवण्यात आले. त्याबाबत सुप्रिया सुळे यांना विचारताच त्या उसळून म्हणाल्या, ‘आमदार म्हणजे सरकार आहे का?, निर्णय आम्हीच करणार. त्यांचे काय काम?’ राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते मात्र बैठकीला झाडून उपस्थित होते. एवढेच नव्हे तर प्रसारमाध्यमांकडे पाठवण्यासाठी सगळ्यांचे खास छायचित्रही घेतले गेले.

का बदलला जीआर ?
उपसा जलसिंचन योजनेच्या वीज बिलाचे पैसे कॉँग्रेस नेत्याने भरले. या कृतीचे बारामती मतदारसंघातील शेतक -यानी स्वागत केले. त्यामुळे जगताप यांनी दिलेला साठ लाखांचा धनादेश न स्वीकारण्यासाठी श्रेयवादाच्या लढाईतून अधिका-या वर दबावही आणला. लगोलग ‘राष्ट्रवादी’च्या नेत्यांनी दिल्ली गाठून सारा वृत्तांत शरद पवारांच्या कानी घातला. पुणे जिल्ह्यातील आणि त्यातही बारामती मतदारसंघातील विषय असल्याने पवारांनीही तातडीने पावले उचलली. त्यांच्या आदेशानुसार झालेल्या बैठकीत ‘जीआर’ बदलण्याचा निर्णय झाला.