आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डेक्कन शुगर’चा प्रस्ताव : पंतप्रधानांना निवेदन, साखरेच्या दरानुसारच ‘एफआरपी’ ठरवावा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - साखर हंगाम संपताना म्हणजेच सप्टेंबरअखेरीस साखरेचा सरासरी दर लक्षात घेऊन उसाची उचित आणि रास्त किंमत (एफआरपी) ठरवली जावी. म्हणजे साखरेच्या दर वाढले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना देता येईल. साखर दरात घसरण झाली तर त्याचा फटका कारखान्यांना बसणार नाही. यामुळे ‘एफआरपी’च देता येत नाही ही यंदाची समस्या भविष्यात कारखान्यांपुढे उरणार नाही, असा प्रस्ताव डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला आहे.

‘साखर उद्योगाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हे धोरणात्मक बदल घेणे आवश्यक आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार साधारणत: जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये म्हणजे पुढच्या हंगामाच्या आधी ९-१० महिने उसाची ‘एफआरपी’ निश्चित होते. ही ऊसदर ठरवतानाची आणि प्रत्यक्ष ‘एफआरपी’ देतानाची साखरेची किंमत यात तफावत असते. त्यामुळे ही पद्धत बदलणे गरजेचे आहे. तसेच एफआरपी चौदा दिवसांत देण्याऐवजी पूर्वीप्रमाणेच तीन हप्त्यांत देण्याची मुभा कारखान्यांना असावी, अशीही आमची सूचना आहे,’ असे ‘डेक्कन शुगर’चे अध्यक्ष राजाभाऊ शिरगावकर यांनी स्पष्ट केले. संस्थेचे व्यवस्थापकीय सचिव श्रीकृष्ण देव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी संशोधन संचालक डॉ. सुभाष शिंदे या वेळी उपस्थित होते.
‘आयआयएस’ची गरज
‘आयआयटी’च्या धर्तीवर केंद्राने इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर मॅनेजमेंटची (आयआयएस) स्थापना करावी. साखरेची, उपपदार्थांची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ, विक्री कौशल्य, कारखान्यांकडे अत्यंत प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता आहे. याचे प्रतिकूल परिणाम कारखाना व्यवस्थापनावर होत अाहे. ऊस आणि साखरेच्या उत्पादनातील चढ- उतार सहन करण्यासाठी साखर उद्योगाला तज्ज्ञ व्यवस्थापकांची गरज आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी ‘आयआयएस’ पूर्ण करू शकते. यासाठी केंद्र शासनाने हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी.
राजाभाऊ शिरगावकर, अध्यक्ष, ‘डेक्कन शुगर’
साखर उद्योग जगवण्यासाठी
नवा हंगाम आला तरी देशात अजूनही १४ हजार कोटींची जुनी ‘एफआरपी’ थकीत आहे. राज्यातल्या ऊस उत्पादकांचे २७०० कोटी थकले आहेत. ‘एफआरपी’ जाहीर करताना साखरेचा दर ३३ रुपये होता. गेल्या वर्षभरात साखरेचा सरासरी दर मात्र २२ रुपयांपर्यंत घसरला आहे. थकीत ‘एफआरपी’चा प्रश्न यातूनच निर्माण झाला. यावर नियंत्रण आणले नाही तर हा उद्योग कोलमडू शकतो.
अजित चौगुले, समन्वयक, ऊस दर नियंत्रक अभ्यास समिती.
‘एफअारपी’ तीन टप्प्यांत द्यावा
ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार उसाचे गाळप झाल्यानंतर कमालचा चौदा दिवसांत उस उत्पादकांना ‘एफआरपी’ देण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर टाकण्यात अाले आहे. मात्र, ही तरतूद व्यावहारिक नाही. कारण साखरेव्यतिरिक्त चिपाड, मळी, प्रेसमड आदी उपपदार्थांना मिळणाऱ्या किमतींच्या आधारे उसाची अंतिम ‘एफआरपी’ निश्चित होत असते. मात्र, या उपपदार्थांची विक्री चौदा दिवसांत होत नसल्याचे आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे उसाचे गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत ‘एफआरपी’च्या ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, हंगाम बंद होताना वीस टक्के आणि तिसरा हप्ता नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे सप्टेंबरमध्ये द्यावा, याप्रमाणे तीन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ अदा व्हायला हवी. या दृष्टीने ऊस नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे शिरगावकर म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...