आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाषा सल्लागार समितीला फक्त ११ दिवसांची मुदतवाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - राज्याचे भाषाविषयक धोरण पुढील २५ वर्षांत काय व कसे असावे, याचा आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या भाषा सल्लागार समितीला ११ दिवसांची मुदतवाढ देऊन भाषा संचालनालयाने आपल्या अजब गजब कारभाराची प्रचिती दिली आहे. समितीची मुदत संपून चार महिने उलटल्यावर या समितीला ३१ जुलैपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, यावर समितीकडून अाश्चर्य व्यक्त हाेत अाहे.

राज्य भाषा सल्लागार समितीची मुदत १२ एप्रिल २०१५ रोजी संपली. त्यानंतर समितीने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र, मुदत संपून चार महिने उलटल्यानंतर समितीला ३१ जुलैपर्यंत (फक्त ११ दिवस) मुदतवाढ दिल्याचा निर्णय भाषा संचालनालयाने दिला आहे.

भाषा धोरण निश्चित होईपर्यंत समितीचे अस्तित्व राहील, अशी अटकळ असताना संचालनालयाच्या या अजब निर्णयाने समिती बुचकळ्यात पडली आहे. दरम्यान, भाषा मसुद्याचे काम २० टक्केच झाले आहे. समितीला मुदतवाढीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट असताना चार महिने वाया घालवून ११ दिवसांची मुदतवाढ देणे, ही चेष्टा आहे, अशी भावना भाषातज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले म्हणाले, ‘फक्त ११ दिवसांत काम पूर्ण करणे शक्य नाही. तसे पत्र शासनाला देण्यात आले आहे. मसुदा तयार करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध केला होता. त्यावर हरकती व सूचना मागवण्याची मुदत २५ फेब्रुवारी होती. समितीला अशी हरकती व सूचनांची ४०० पत्रे मिळाली. त्या सर्वांची योग्य दखल घेऊन सूचना व हरकती निवडण्यात येत आहेत. अद्याप सुमारे १०० हरकती व सूचनांचे परिशीलन बाकी आहे. मुदतवाढ त्यासाठी आवश्यक आहे.’

गाेंधळ निर्माण करणारे अादेश
२५ वर्षांसाठीचे भाषा धोरण तयार करणे हे अत्यंत जबाबदारीचे काम आहे. त्यात घाई गडबड उपयोगाची नाही. जे काम झाले आहे, ते पूर्ण करण्यास अजून किमान चार महिने मुदतवाढीची गरज आहे. त्यामुळे संचालनालयाचे ११ दिवसांच्या मुदतवाढीचे आदेश गोंधळ निर्माण करणारे आहेत.
नागनाथ कोत्तापल्ले, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती

अाणखी मुदत मिळू शकते
सल्लागार समितीला ३१ जुलैपर्यंत भाषा मसुदा तयार करण्याची मुदत दिली होती. या अवधीत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. समितीला अधिक वेळ हवा असेल तर समितीने तसे विभागाला सांगावे. त्यानंतर समितीला मुदतवाढ द्यायची की नाही, हा निर्णय केला जाईल.
अपर्णा गाडवे, प्रधान सचिव, भाषा विभाग