आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२३३ कोटींचे लक्ष्य, भूविकास बँकेच्या कर्जदारांना थकबाकी फेडीची अखेरची संधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे, मुंबई - भूविकास बँकेच्या थकबाकीदारांकडील २३३ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. कर्जफेडीसाठी ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर जमिनीचा लिलाव करुन वसुली केली जाणार आहे. राज्यातील ३५ हजार ११५ शेतकऱ्यांकडे भूविकास बॅंकेची कर्जे थकली आहेत.

जिल्हा भूविकास बँकांनी सन १९९८ पासून कर्जवाटप बंद केले. तत्पूर्वीची तब्बल ९४६ कोटी रुपयांची कर्वसुली अद्याप बाकी आहे. ही सर्व रक्कम वसुल होणे शक्य नसल्याने एकरकमी तडजोड (वनटाईम सेटलमेंट-‘ओटीएस’) योजनेचा मार्ग काढण्यात आला आहे, असे राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सांगितले.

दळवी म्हणाले, यापूर्वी २१ टक्के व्याजदराने कर्जाची परतफेड करावी लागत असे. आता २००४ पासून मुळ मुदलावर ६ टक्के व्याज आकारणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे २३३ कोटी रुपयांची वसुली करावी लागेल. थकबाकी वसूल न झाल्याने भूविकास बँका बंद पडल्या. सध्या २७ जिल्ह्यांमधल्या बँका अवसायानात काढण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्हा भूविकास बँकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. कोल्हापुर जिल्हा भूविकास बँंकेवर संचालक मंडळ काम करत आहे. या दोन्ही बँकादेखील अवसायानात काढण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. मात्र हा निर्णय संबंधित बँकांवर सोपवण्यात आला आहे.

भूविकास बँंकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी ‘ओटीएस’ लागू करण्याचा निर्णय सरकारने २४ जुलैला घेतला. त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना सहकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या अाहेत. ‘ओटीएस’मुळे शेतकऱ्यांना व्याजमाफी मिळणार असली तरी सरकारला ७१३ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७२ कोटी ९० लाख रुपयांची देणीही सरकारला अदा करावी लागणार आहेत. त्यासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये असणाऱ्या बँकांच्या मालमत्ता विक्रीचा प्रस्ताव समोर आहे. गरजेनुसार मालमत्तांची विक्री करुन कर्मचाऱ्यांची देणी दिली जातील. भूविकास बँकेच्या पुनरुज्जीवनाचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतरच हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या :
दिवाळखोरीत गेलेल्या या बँकांचे कर्जवाटप १९९७-९८ पासून थांबले होते. त्यामुळे २०१३ मध्ये या बँका अवसायनात काढण्यात आल्या होत्या. २००८ मध्ये भू िवकास बँकेच्या पुर्नरुज्जीवन करण्यासाठी वैद्यनाथन समिती स्थापन केली होती. परंतु समितीच्या शिफारशींनंतरही भू विकास बँकांची स्थिती काही सुधारु शकली नाही.
या बॅंकांबाबत धोरणात्मक निर्णयासाठी फडणवीस सरकारने मंत्रीमंडळ उपसमितीची नियुक्ती केली होती. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांचा फायदाच
मुळात ही सर्व थकीत कर्जे १९ वर्षांपुर्वीची आहेत. ती वेळेत फेडली असती तर भूविकास बँका बंद करावी लागली नसती. आता शेतकऱ्यांवरचा बोजा कमी करण्यासाठीच एकरकमी तडजोडीची योजना सरकारने आणली. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट १५ टक्के व्याजमाफी मिळणार आहे. या वसुलीतून सरकारला २३३ कोटी रुपये मिळणार असून त्यासाठी सरकारने ७१३ कोटी रुपयांची व्याजमाफी केली आहे.’
-चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त मुंबई
सरकारवर १९०० काेटींचा भार
या बँका बंद केल्याने बँकेच्या देण्यांपोटी एक हजार ९०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार सोसणार आहे. त्यापोटी बँकेच्या सर्व साठ मालमत्ता ताब्यात घेणार आहे. या मालमत्तांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्या राज्य सरकार स्वतःकडे ठेवणार असून उर्वरीत मालमत्ता ई-टेंडरद्वारे विक्री करण्यात येणार आहेत. बँकांच्या मालमत्तांची किंमत सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपये इतकी गृहीत धरण्यात आली आहे. बँकांकडे सध्या उपलब्ध असलेला निधी आणि थकीत कर्ज वसुलीनंतर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची देणी भागवण्यात येणार आहेत.
सर्वाधिक थकबाकीदार मराठवाड्यात
भूविकास बँकेचे सर्वाधिक साडेसतरा हजारांहून अधिक थकबाकीदार मराठवाड्यातले आहेत. या शेतकऱ्यांकडून ‘ओटीएस’ अंतर्गत १०५ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत. धुळे जिल्ह्यातील ८४० शेतकऱ्यांकडून ४ कोटी ८३ लाख रुपये, नाशिक जिल्ह्यातल्या ७८० शेतकऱ्यांकडून साडेदहा कोटी, जळगावातील ४३१ शेतकऱ्यांकडून पावणे तीन कोटी रुपयांची वसूली होणार आहे. नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील अनुक्रमे ५८१ व ८६९ शेतकऱ्यांकडून अनुक्रमे साडेचार कोटी व साडेपाच कोटी वसूलीचे लक्ष्य आहे. विदर्भात नागपुर जिल्ह्यात १ हजार ५८३ इतके सर्वाधिक थकबाकीदार असून त्यांच्याकडून सुमारे १९ कोटींची वसूली अपेक्षित आहे. यवतमाळमध्ये १ हजार ४९ थकबाकीदार असून त्यांच्याकडून ६ कोटी २४ लाखांची वसुली होईल.