आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न झालेला जादूटोणा कायदा जेव्हा ‘वयात’ येतो

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - राज्याच्या विधानसभेत एकदा आणि विधान परिषदेत एकदा मंजूर झालेला जादूटोणाविरोधी कायदा तब्बल 18 वर्षे उलटल्यानंतरही अस्तित्वात येऊ शकलेला नाही. मंत्रिमंडळाची सहा वेळा मंजुरी मिळालेला हा कायदा सरकारने अजूनही लागू केलेला नाही. सरकारच्या दिरंगाईमुळे ‘वयात’ आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. याच्या निषेधार्थ महाराष्‍ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) राज्यभर काळा महोत्सव पाळणार आहे.
अंनिसच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच सांगली जिल्ह्यात झाली. येत्या पावसाळी अधिवेशनात जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर व्हावा, यासाठीच्या लढ्याची दिशा बैठकीत निश्चित करण्यात आली. शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सरकारच्या काळात 7 जुलै 1995 मध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे अशासकीय विधेयक पहिल्यांदा बहुमताने मंजूर झाले. या घटनेस 18 वर्षे झाली. अजूनही कायदा होतोच आहे. या संदर्भातली शासनाची अक्षम्य दिरंगाई आणि नाकर्तेपणा लोकांच्यासमोर मांडण्यासाठी येत्या 8 जुलैपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत कायदा वयात आल्याचा ‘काळा महोत्सव’ राज्यात पाळला जाणार आहे, अशी माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी दिली.

कायदा होण्यासाठी राष्‍ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी तसेच शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांशी संवाद साधणार आहोत. जादूटोणा कायद्याच्या अंमलबजावणीतला सरकारचा नाकर्तेपणा लोकांसमोर मांडण्यासाठी काळी पत्रिका काढली जाणार आहे. या कायद्याला विरोध करणा-या धार्मिक शक्तींचा थेट मुकाबला करण्याचे धोरण समितीने निश्चित केले आहे. 2013, एप्रिलमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी वारक-यांच्या सूचनेनुसार बदललेला सुधारित कायदा सहाव्यांदा मंत्रिमंडळात मंजूर केला. त्याचवर्षी सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यात सख्खा मामा व आजोबांनी सात वर्षांच्या नातीचा गळा चिरून ते रक्त देवीला दिले व प्राशन केले.


धरणे आंदोलन करणार
या दोन घटनांसह मध्यंतरीच्या काळात महाराष्‍ट्राच्या पुरोगामीत्वाला काळे फासणारे अनेक प्रसंग राज्यात झाले. याच्या निषेधार्थ अंनिसचे कार्यकर्ते अधिवेशन काळात तोंडाला काळे फासून राज्यभर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर