मतदारांनी ‘नाकारले’ तरी विजय मताधिक्यावरच!, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

पुणे- निवडणूक मतदान यंत्रावरील ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ (नन ऑफ द अबोव्ह) हा पर्याय निवडणा-या मतदारांची संख्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांपेक्षा जास्त असली तरीही सर्वाधिक मताधिक्य मिळवणारा उमेदवारच विजयी ठरेल, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. त्यामुळे आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय पक्षांना दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबरला इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर (इव्हीएम) ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय मतदारांना उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने डिसेंबरमध्ये होणा-या पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी मतदारांना ही सोय उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, या आदेशामुळे नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले होते. ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय सर्वाधिक मतदारांनी निवडला, तर मग संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच वरील खुलासा केल्याने गोंधळ संपुष्टात आला आहे. ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक वैध मते मिळतील तो विजयी ठरेल. नकाराधिकाराची निवड करणा-या मतदारांची संख्या ही उमेदवारांने मिळवलेल्या मतांपेक्षा जास्त असली तरीही निवडणूक अधिका-याने सर्वाधिक मते मिळवणा-या उमेदवाराला विजयी घोषित करावे,’ असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

गुप्त मतदानाचा हक्क जपला
नकाराधिकाराचा पर्याय निवडण्यासाठी यापूर्वी मतदाराला मतदान अधिका-याला सांगणे बंधनकारक होते. संबंधित अधिकारी हा पर्याय निवडणा-या व्यक्तीची नोंद रजिस्टरमध्ये करत होता. मतदानाची गुप्तता धोक्यात आणणारी ही तरतूद मात्र सर्वोच्च् न्यायालयाने काढून टाकली आहे. यापुढे मतदान यंत्रावरील ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ हा पर्याय खुला असणार आहे. या बटणाचा वापर करण्यासाठी आधी नोंद करण्याची गरज असणार नाही.

निवडणूक प्रक्रियेची चेष्टा
नकारात्मक मतांची गणती वैध मतांमध्ये होणार नाही, हा तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. यामुळे योग्य-अयोग्याचा विचार करणारे एकीकडे आणि विविध कारणांनी प्रभावित ठरणारे दुसरीकडे, असे लोकशाहीचे दोन भाग होतील. पूर्ण स्वरूपात अधिकार नसणे ही निवडणूक प्रक्रियेची चेष्टा आहे. ‘नियम 49 ओ’चा अतार्किक अन्वयार्थ काढण्यात आला आहे. याबाबत आणखी स्पष्टता येण्यासाठी घटनात्मक खंडपीठापुढे सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे.
अ‍ॅड. असिम सरोदे, मानवाधिकार कार्यकर्ता.