आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दहावी-बारावीच्या परीक्षार्थींवर राहणार सीसीटीव्हीची नजर!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरवणार्‍या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी परीक्षा केंद्रांमध्ये सीसीटीव्हींचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी शहरी भागाप्रमामेच ग्रामीण भागात करताना संबंधित यंत्रणेची कसोटी लागणार आहे. सीसीटीव्हीची योजना कार्यान्वित झाल्यास राज्य शिक्षण मंडळाचे ‘कॉपीमुक्त अभियान’ यशस्वी ठरेल.

राज्य शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणार्‍या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा लवकरच होणार आहेत. बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून, तर दहावीच्या परीक्षा मार्चपासून सुरू होत आहेत. बारावीच्या तोंडी तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षांना फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली आहे. बहुतांश शाळा, तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशपत्र (हॉल तिकिट) वाटप करण्यात आले आहे. दहावीच्या तोंडी प्रात्यक्षिक परीक्षा ११ ते २८ फेब्रुवारीदरम्यान होणार आहेत.

या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही परीक्षांमध्ये होणारी कॉपीची प्रकरणे टाळण्यासाठी तसेच पकडण्यासाठी परीक्षा केंद्रांमध्येच सीसीटीव्ही बसवण्यात यावेत, असा प्रस्ताव राज्य शिक्षण मंडळाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी दिली.

कॉपीमुक्त अभियान राबवून अनेक वर्षे झाली. प्रत्यक्षात कॉपीचे प्रमाण कमी झाले असले तरी कॉपी थांबलेली नाही. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवण्याची योजना प्रस्तावित आहे. त्यादृष्टीने मंडळाकडून चाचपणी सुरू झाली आहे, असे म्हमाणे यांनी स्पष्ट केले.

शाळांनीही पुढाकार घ्यावा
कॉपीलाआळा घालण्यासाठी सुस्थितीतील शाळांनी स्वत:हून सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी केले.

पुढील वर्षीपासून अंमलबजावणीची शक्यता
परीक्षाकेंद्रांत सीसीटीव्हींचा पर्याय सध्या प्राथमिक अवस्थेत आहे. त्यामुळे यंदाच्या परीक्षेत त्याची अंमलबजावणी अशक्यच आहे. शहरी भागांतील काही मोजक्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यातील हजारो परीक्षा केंद्रे पाहता, या योजनेसाठी मोठी तरतूद करावी लागेल. विशेषत: ग्रामीण भागात सीसीटीव्हींची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळही लागेल. त्यामुळे पुढील वर्षीपासूनच अंमलबजावणी शक्य होईल.