आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Central Government Ask State To Give Fodder Security For Animals

अन्न सुरक्षेप्रमाणे गाई-म्हशींसाठीही द्या ‘चारा सुरक्षा’, पशुसंवर्धन विभागाचा केंद्राला प्रस्ताव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - ग्रामीण भागाचे अर्थकारण सांभाळणा-या या देशातील गाई- म्हशींनाही चारा (अन्न) सुरक्षेचा हक्क मिळायला हवा. यापूर्वीच्या डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने देशातल्या नागरिकांसाठी अन्न सुरक्षा कायदा आणला. याच धर्तीवर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘फोडर अँड फीड अॅक्ट’ अमलात आणावा, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे पाठवला अाहे.
दुष्काळासारख्या संकटात गाई-गुरे जगली नाहीत, तर ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था कोलमडून जात असल्याचा अऩुभव महाराष्ट्र दरवर्षी घेत असतो. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या पशुसंवर्धन खात्याने सादर केलेल्या प्रस्तावाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय पशुसंवर्धन सचिव तसेच नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डापुढे या प्रस्तावाचे सादरीकरण झाले आहे.
राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. ए. टी. कुंभार यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले, की अशी कल्पना मांडणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. राज्याच्या कोणत्या न कोणत्या भागाला साधारणतः दरवर्षी दुष्काळाचा फटका बसतो. या दुष्काळाचा पहिला फटका मुक्या जनावरांना बसतो. गेल्या वर्षी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी बाराशे कोटी रुपये लागले. यातला मोठा निधी चारा छावण्यांवर खर्च झाला. यंदाही शासनाने दुष्काळासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
वारंवार येणा-या दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी ‘चारा आणि पशुखाद्य विकास महामंडळ’ स्थापन करून गाई-गुरांच्या चा-याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे, असे डॉ. कुंभार म्हणाले.
प्रस्तावातील तरतुदी
- चारा आणि पशुखाद्य विकास महामंडळाची स्थापना करून त्यामार्फत चा-याची खरेदी करावी. चारा उत्पादन, पशुखाद्याचे वितरण या संबंधीच्या विविध योजना या महामंडळामार्फत पोचवाव्या.
- पशुखाद्याच्या वखारी उभाराव्यात. त्यात किमान वर्षभर पुरेल एवढे पशुखाद्य साठवावे. टंचाईची स्थिती न आल्यास हेच खाद्य शेतक-यांना किफायती दरात द्यावे.
- सर्व पडीक शासकीय जमिनींवर चारा लागवडीचे वार्षिक कार्यक्रम राबवावेत.
- शेतक-यांनी ओल्या व सुक्या चा-याचे उत्पादन करावे, यासाठी हमीभाव द्यावा.
चारा उत्पादन घटले
राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील १५९ लाख हेक्टर क्षेत्र दुष्काळग्रस्त आहे. मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुके कायमस्वरूपी टंचाईग्रस्त आहेत. या भागात दुग्धोत्पादन हे चरितार्थाचे प्रमुख साधन बनले आहे. मात्र, अवर्षणाच्या काळात गव्हाणीचे एखादे जनावरसुद्धा जगवताना शेतकरी मेटाकुटीला येतात. फळपिके, ऊस, कापूस या पिकांखालील क्षेत्रात वाढ होऊन तृणधान्यांचे उत्पादन घटले आहे. मका, सोयाबीन या पिकांचा पोल्ट्री
खाद्यातील वापर वाढला आहे. सुका-ओला चारा आणि पशुखाद्याचा तुटवडा दिवसेंदिवस वाढत आहे.

चारा सुरक्षा कशासाठी‌?
- राज्यात गाई-म्हशींची संख्या सुमारे सव्वादोन कोटी आहे. दुधाळ जनावरांना दिवसाला किमान २२ किलो तर भाकड जनावरांना किमान १२ किलो खाद्य दररोज लागते. पुरेसे आणि दर्जेदार खाद्य उपलब्ध झाल्यास सध्याच्या दुग्धोत्पादनात किमान ३० टक्के वाढ होईल.
- दुष्काळात कमी वयाची वासरे, व तरणी जनावरे कत्तलखान्याकडे रवाना होतात. यामागचे प्रमुख कारण पुरेसा चारा उपलब्ध नसणे हे आहे. चारासुरक्षेची हमी नसल्याने शेतक-याला टंचाईच्या काळात पशुधन जगवणे शक्य होत नाही.
- दुष्काळात जनावरे जगवण्यासाठी शासनाला कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात.