आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Child Rights : Sugar Cane Labourer 97 Percent Child Deprived From Education

बालहक्क: स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांची 97% मुले शिक्षणापासून वंचित

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - राज्याच्या पूर्व आणि उत्तर भागातून पश्चिम महाराष्ट्राकडे रोजगार-उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करणा-या कुटुंबांतील मुलांपैकी तब्बल 97 टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्याचप्रमाणे जी तुरळक मुले
शाळेत जातात, त्यांचे प्रमाण अवघे 46 टक्के असल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘सेव्ह द चिल्ड्रन’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात पुढे आले आहे.


सेव्ह द चिल्ड्रन आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स यांनी एकत्रितपणे ऊस उत्पादन क्षेत्रात काम करणा-या कुटुंबांतील मुलांच्या बालहक्क परिस्थितीचे विश्लेषण, या विषयावर अभ्यास केला. या क्षेत्रात काम करणा-या मुलांच्या समस्यांवर मुख्यत: कामानिमित्त स्थलांतर करणा-या कुटुंबांतील मुलांच्या समस्येवर प्रकाश टाकण्याच्या उद्देशाने हा अभ्यास करण्यात आला, अशी माहिती सेव्ह द चिल्ड्रेनच्या संचालक लता चालेब यांनी दिव्य मराठीला दिली.


राज्यात रोजगार आणि उदरनिर्वाहासाठी विशिष्ट काळात स्थलांतरितांचे जिणे जगणारी हजारो कुटुंबे आहेत. या कुटुंबांतील मुलांच्या समस्यांवर हा अभ्यास आधारित आहे. प्रामुख्याने शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य, संरक्षण आणि संवाद या चार मुख्य बालहक्कांच्या परिस्थितीचा आढावा या सर्वेक्षणात घेण्यात आला. तात्पुरत्या स्थलांतराचा मुलांवर, त्यांच्या शैक्षणिक गरजा, आरोग्य आणि संवादावर होणारा परिणाम हा या सर्वेक्षणाचा गाभा होता, असे त्या म्हणाल्या.


सर्वेक्षणाचे प्रमुख निष्कर्ष
> ऊस क्षेत्रात काम करणारी 60 टक्के मुले ऊसतोडणीचे काम करतात
> 30 टक्के मुले ऊस गोळा करतात, तर 14 टक्के मुले ऊस वाहून नेतात
> मुले ऊस तोडतात, मुली ऊस गोळा करून बांधण्याचे काम करतात
> मुलांनी काम केले नाही तर कुटुंबाचे दिवसाला 200 ते 400 रुपये नुकसान होते
> बरीच मुले आठ तासांहून अधिक काळ काम करतात
> या मुलांची शाळेतील उपस्थिती अवघी 46 टक्के
> एकूण 97 टक्के मुले शिक्षणप्रवाहापासून वंचित
> बहुसंख्य मुलांना मलेरिया, फ्लू, चिकुनगुन्या आदी आजार
> मुलांवर शारीरिक व लैंगिक अत्याचार


आर्थिक गरजा आणि शिक्षणाबाबत पालकांची कमालीची उदासीनता हे दोन घटक ऊस क्षेत्रात काम करणा-या मुलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवतात. त्या दृष्टीने धोरणे आखून प्रकल्प राबवणे महत्त्वाचे आहे.
डॉ. देवाशिष नंदी (वरिष्ठ संशोधक, गोखले इन्स्टिट्यूट)