आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोटाबंदीमुळे सहकारी पतसंस्था बुडण्याची भीती, कारभार ठप्प ! ग्राहक राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळण्याची चिन्हे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे - हजार-पाचशेच्या नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर घातलेल्या विविध निर्बंधांमुळे सहकारी पतसंस्थांचा कारभार ठप्प झाला आहे. रोख चलनाच्या तुटवड्यामुळे राज्यातील शेकडाे पतसंस्था ओस पडल्या असून यामुळे ठेवी सुरक्षेच्या दृष्टीने भविष्यात ग्राहक राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
हजार- पाचशेच्या जुन्या नोटा स्वीकारून कर्जवसुली करण्याची मुभा पतसंस्थांना नसल्याने थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढण्याची भीती सहकार क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. डिसेंबर ३१ पर्यंत कर्जवसुलीचे प्रमाण नगण्य राहिल्यास ठेवीदारांच्या रकमा देण्यात अडचणी येतील. यामुळे पतसंस्था बुडण्याचा धोका वाढून ठेवीदारांच्या रकमांचे भवितव्य अंधारात जाऊ शकते.
राज्यात १६ हजार ३ नागरी सहकारी पतसंस्था आहेत. पगारदार पतसंस्थांची संख्या ७ हजार २०० आहेत. या सर्व संस्थांकडे मिळून २४ हजार ७१६ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. सहकारी पतसंस्थांचे कर्जवाटप १६ हजार ८०० कोटी इतके आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे यांनी सांगितले की, नागरी पतसंस्थांकडील थकीत कर्जाची रक्कम सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही सर्व कर्जवसुली सध्या थांबली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांमुळे कर्जदाराकडून हजार- पाचशेच्या नोटा वसुलीसाठी पतसंस्था स्वीकारू शकत नाहीत. कर्जवसुलीची रक्कम पतसंस्थेच्या बँक खात्यातही जमा करून घेण्यास बँका नकार देत आहेत. परिणामी पतसंस्थांमध्ये आर्थिक आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे.

राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे संस्थापक वसंतराव शिंदे म्हणाले की, पतसंस्थांना भेडसावणाऱ्या अडचणींसंदर्भात आम्ही मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली. आमच्या मागण्यांबाबत सरकार अनुकूल असून सरकारच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला शिफारसही करण्यात आली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना एक लाख ई-मेल पाठवण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. दरम्यान, चलनतुटवड्यामुळे पतसंस्थांचा कारभार ठप्प झाल्याचा फटका राज्यातल्या दोन कोटींपेक्षा अधिक खातेदारांना बसला आहे. छोटे व्यापारी, दुकानदार, व्यावसायिक आदींकडून पतसंस्थांसाठी दैनंदिन बचत ठेव गोळा करणाऱ्या सुमारे अडीच लाख कर्मचाऱ्यांच्या कामावरही परिणाम झाला आहे.
पतसंस्थांकडे नोटांचा दुष्काळ
हजारो खातेदार असलेल्या पतसंस्थेलासुद्धा ‘वैयक्तिक खातेदार’ म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाचा बडगा दाखवून बँक खात्यातून पतसंस्थांना आठवड्याला २४ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढू दिली जात नाही. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेत पतसंस्थांचे काम चालणे अशक्य झाले आहे. राज्यातल्या एकाही पतसंस्थेकडे एटीएम नाही. डेबिट-क्रेडिट कार्डाची सुविधाही नाही. परिणामी ठेवीची रक्कम खातेदारांना मिळणे पूर्णपणे थांबले आहे.

खासगी सावकारीला उत्तेजन
हजार- पाचशेच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागतच करतो. मात्र, यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी रिझर्व्ह बँकेने सोडवाव्यात. पतसंस्थांच्या आर्थिक कोंडीमुळे कष्टकरी, छोटे दुकानदार-व्यापारी, रोजंदार, कर्मचारी, लघु उद्योजक आदींची आर्थिक कोंडी झाली. सहकारी पतसंस्थांचा कारभार बुडाल्यास खासगी सावकारीला उत्तेजन मिळण्याची भीती फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश कोयटे व संस्थापक वसंतराव शिंदेंंनी व्यक्त केली.
बंद पाळून माेर्चाही काढणार
पतसंस्थांच्या बँकेतील खात्यांना व्यक्तिगत खाते न समजता आर्थिक संस्थेचा दर्जा द्यायला हवा. खातेदारांच्या गरजेइतकी रक्कम बँक खात्यातून काढण्याची अनुमती पतसंस्थांना मिळाली पाहिजे. कर्जफेड व जमा ठेव करण्यासाठी हजार-पाचशेच्या जुन्या नोटा संस्थेच्या संमतीने पतसंस्थेच्या बँकेत स्वीकारल्या जाव्यात. विविध शासकीय बिलांचे वसुली केंद्र म्हणून कार्यरत पतसंस्थांना रद्द नोटा स्वीकारण्याची परवानगी असावी, या प्रमुख मागण्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने केल्या आहेत. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी फेडरेशनने येत्या एक डिसेंबरला राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. याच दिवशी मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...