आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dalit Murder Case : Police,government As Offenders In Prison

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दलित हत्याकांड प्रकरण : पोलिस, सरकारही आरोपीच्या पिंज-यात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बारामती - इंदापूर तालुक्यातील दलित युवकाच्या हत्याकांडप्रकरणी राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने पोलिसांसह राज्य सरकारलाही आरोपींच्या पिंज-यात उभे केले आहे. मृत चंद्रकांतने यापूर्वी संरक्षण मागूनही पोलिसांनी ते दिले नाही, अशी तक्रार कुटुंबीयांनी केल्यानंतर त्याची आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. बेजबाबदार पोलिसांची चौकशी करून केंद्र व राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाईल. गरज पडल्यास मुख्य सचिव व गृहसचिवांनाही चौकशीसाठी पाचारण केले जाईल, अशी माहिती आयोगाचे सल्लागार एम.आर.बाली यांनी गुरुवारी दिली.

जांब (ता. इंदापूर) येथील चंद्रकांत गायकवाड या युवकाची दोन दिवसांपूर्वी कुख्यात गुंड सतपाल व त्याच्या साथीदारांनी गोळ्या घालून हत्या केली होती. या गंभीर घटनेची माहिती कळताच आयोगाच्या सदस्यांनी गुरुवारी जांब येथे जाऊन पीडित कुटुंबीयांची चौकशी केली. ‘सतपालने यापूर्वीही धमक्या दिल्या होत्या, त्याबाबत चंद्रकांतने पोलिसात तक्रार देऊन पोलिस संरक्षण मागितले होते, मात्र ते देण्यात आले नाही,’ अशा तक्रारी पीडिताच्या कुटुंबीयांनी व दलित संघटनांनी आयोगाकडे केल्या.

निष्काळजीपणा कारणीभूत : बाली
बाली म्हणाले की, हे प्रकरण खूपच संवेदनशील आहे.चंद्रकांतच्या मृत्यूस पोलिसांचा निष्काळजीपणाही कारणीभूत आहे काय, याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिका-यांची चौकशी करून आयोगामार्फत त्याचा अहवाल केंद्र व राज्य सरकारला सादर केला जाईल. संरक्षण न पुरवल्याबद्दलच्या आरोपाची पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक ते वालचंदनगर पोलिस ठाण्यातील अधिकारी यांच्याकडे चौकशी केली जाईल. तसेच दौ-याची माहिती असतानाही वरिष्ठ पोलिस अधिकारी हजर न राहिल्याने आयोगातील सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी भेटत नाहीत : घोडखांबे
चंद्रकांत गायकवाड हा दलित समाजात कार्य करणारा युवक होता. कुख्यात गुंडांनी त्याची हत्या केली असून या प्रकरणाची चौकशी व कार्यवाही अत्यंत उच्च पातळीवरून करावी, अशी मागणी राष्‍ट्रीय आयोगाकडे करण्यात आली आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांना याबाबत भेटण्याचा आम्ही प्रयत्न केला, मात्र ते टाळाटाळ करत आहेत, असा आरोप आयोगाच्या निदेशक अनुराधा घोडखांबे (पुणे) यांनी केला आहे.